23/08/2022
Dr. BABASAHEB AMBEDKAR TEACHERS ASSOCIATION (DATA) DIVISION AMRAVATI DISTRICT UNIT AKOLA.
Reg.No. Maha/182/f-15608/08/Amravati
---------------------------------------------------------------------------------------डाटा अकोला जिल्ह्याचे वतीने निवेदन....
प्रति: --
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
मार्फत
मा. जिल्हाधिकारी अकोला.
विषय:- शाळा- महाविद्यालयात अनुसूचित जाती –जमाती समिती कार्यान्वीत करणे बाबत.
महोदय,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स असोशिएशन, अमरावती विभाग ,अमरावती, जिल्हा शाखा ,अकोला यांच्या वतीने आपणास नम्र निवेदन की, डॉ बाबासहेब आंबेडकर टीचर्स असोशिएशन ही संघटना शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे प्रश्न तसेच सामाजीक प्रश्न संविधानीक व सनदशीर मार्गाने सोडविण्याचे कार्य करीत आहे . संघटनेने आतापर्यंत अनेक अन्यायग्रस्त लोकांना न्याय मिळवून दिलेला आहे.
आज भारतामध्ये अनुसूचीत जाती, जमाती व मागासवर्गीय कर्मचारी व विद्यार्थी याच्यावर जातीय मानसिक विकृतीतून अन्याय-अत्याचार होताना निदर्शनास येते. घोड्यावर नवरदेव बसला म्हणून, मारोतीच्या मंदीरावर नवरदेव गेला म्हणून, मोबाईलवर बाबासाहेबांचे गाणे वाजविले म्हणून, शाळेत माठातील पिण्याचे पाणी पिले म्हणून, फेटा बांधला म्हणून, महागडी गाडी घेतली म्हणून, गाडीचा कलर निळा आहे म्हणून, अशोकचक्र लावले म्हणून, पी.एचडी, वैद्यकीय शिक्षण घेत आहे म्हणून, जयभिम करतो म्हणून, संविधान, कायदे, नियम, हक्क व कर्तव्याची भाषा बोलतो म्हणून, भ्रष्टाचार व सर्व प्रकारच्या शोषणाला विरोध करतो म्हणून अनुसूचीत जाती- जमातीच्या विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. करिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स असोसिएशन खालील बाबीवर आपले लक्ष वेधून उचित न्यायपूर्ण कार्यवाही कराल अशी अपेक्षा ठेवते.
1. अनुसूचीत जाती- जमातीच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाना प्राचार्य, मुख्याधापक, व्यवस्थापण मंडळ, व्यवस्थापन अधिकारी हे वेतन आयोग, पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, सेवा निवृत्ती चा प्रस्ताव, जि. पी. एफ. काढणे सेवा पुस्तकावर सह्या करणे ई. काम नियमानुसार लागू होत असताना प्रस्ताव तयार करण्यासाठी व वरीष्ठ कार्यालयात पाठविण्यासाठी हेतूपुरस्पर हललर्जीपणा करणे व पारदर्शकता ठेवत नाही तसेच त्रास देतात.
2. सेवा जेष्ठतेनुसार मुख्याध्यापक, प्राचार्य पदे भरत असताना अनुसूचित जाती जमातीच्या शिक्षकांना डावलून सेवा जेष्ठतेची खोटी यादी तयार करून प्रशासनाची दिशाभूल केली जाते आणि एससी एसटीच्या शिक्षकांना संगणमत करून डावलले जाते. सेवा जेष्ठतेनुसार सहीचे अधिकार दिले जात नाही.
3. अनुसुचित जाती व जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या विषयी खोटे दस्तावेज तयार करून, खोटी तक्रार करण्यात येऊन प्राचार्य, व्यवस्थापन मंडळ, मुख्याध्यापक यांच्या संगनमताने कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गंडांतर आणल्या जाते.
4. अनुसूचित जाती जमातीच्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांची संस्थे अंतर्गत बदली शासकीय नियमानुसार 3 वर्षांनी केली पाहिजे. परंतु काही शिक्षण संस्थेत 3 वर्षात अनुसूचित जाती जमातीच्या शिक्षकांची 5 वेळा बदली केली जाते. हा अनुसूचित जाती जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास देण्याचा प्रकार आहे.
5. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश घेते वेळी फी वसूल करणे व कोणत्याही प्रकारची पावती न देणे.
6. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यावर शैक्षणीक संस्थेत जाती जमाती च्या नावावर मानसीक त्रास देणे, मानसीक दबाव टाकणे. लैंगीक शोषण, मारहाण, अत्याचार, रंगिंग, ई. कारणामुळे विद्यार्थी आत्महत्या करणे शाळा, महाविद्यालय सोडून जाणे.
7. अनुसूचित जाती जमातीतील महिलांनी शाळेत बनविलेले जेवण सवर्ण विद्यार्थ्यांनी शाळेत न खाणे बहिष्कार टाकणे.
अशा विविध प्रकारे अनुसूचित जाती -जमातीच्या विद्यार्थ्यांवर, शिक्षकांवर, प्राध्यापकावर अन्याय अत्याचार होत आहे,
करिता आपण ना. ह. स. व अनुसूचित जाती -जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाची अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून
1. शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालय,वरिष्ठ महाविद्यालयात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक समिती स्थापन करावी.
2. मुख्याध्यापक, प्राचार्य, संस्थाचालक, अधिकारी यांना अनुसूचित जाती जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या अथवा वेतन आयोगाच्या प्रस्तावावर तसेच सेवा विषयक बाबीवर नियमानुसार विना विलंब सही करावी.
3..अनुसूचित जाती जमातीच्या तक्रारी संदर्भात तीन महिन्यातून एकदा प्रादेशिक उपायुक्त यांनी सभा घेऊन अडी अडचणीच्या संदर्भात चौकशी करण्यात येऊन त्वरित तक्रारी निकाली काढण्यात याव्यात.
4. संस्थे अंतर्गत अनुसूचित जाती जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या बदली संदर्भात प्राचार्य मुख्याध्यापक व व्यवस्थापन मंडळ यांना सक्तीचे निर्देश देण्यात यावे.
5. अनुसूचित जाती जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचे आर्थिक शैक्षणिक व सामाजिक हिताचे रक्षण करण्यात यावे.
6. अनुसूचित जाती, जमातीच्या शिक्षक व शिक्षेकेत्तर कर्मचारी वर्गावर निलंबनाची कार्वाही करण्यावुर्वी चौकशी समिती नेमून चौकशी समितीत समाजकल्याण अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग व मागसार्वगीयशिक्षक संघटनेचा प्रतिनिधी असे प्रतिनिधी असले पाहिजे त्या शिवाय निलंबनाची कार्यवाही करण्यात येवू नये, अन्यथा ही कार्यवाही बेकायदेशीर समजण्यात यावे.
7. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचार संदर्भात विविध आयोगाच्या व कायद्याच्या नियमानुसार न्यायपूर्ण कार्यवाही करावी, व कृतिशील उपक्रम राबविण्यात यावा.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष : प्रा. डॉ. प्रसन्नजित गवई, जिल्हा सचिव : प्रा. डॉ. विनोद खैरे, माजी जिल्हाध्यक्ष डॉ एस एम भोवते, उपाध्यक्ष : प्रा. राहुल घुगे, प्रा. राहुल माहुरे, सहसचिव : प्रा. डॉ. दिपक कोच, कोषाध्यक्ष : प्रा. डॉ. अशोक इंगळे, महिला प्रतिनिधी प्रा डॉ प्रीती ईंगळे (वाकपांजर), सदस्य : प्रा. अनिल निंबाळकर, प्रा. डॉ. हरिचंद नरेटी, प्रा. डॉ. बाळकृष्ण खंडारे, डॉ बि एस किर्दक, प्रा सुभाष दामोदर, प्रा बी बी धारणे, डॉ कैलास वानखडे, डॉ डि आर खंडेराव, डॉ भास्कर पाटील, डॉ अशोक सोनोने, प्रा दिलिप कुमरे उपस्थित होते.
