26/08/2026
#जिल्हाधिकारी यांच्यावर मनुष्यवधाचा #गुन्हा दाखल करून #चौकशी का करू नये?
-किरण गुडधे.✍️
अमरावती येथील डफरिन (जिल्हा महिला) रुग्णालयातील मध्ये तीन नवजात शिशूंचा मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत गंभीर आहे. या घटनेमागे नेमकी प्रशासकीय, तांत्रिक अथवा वैद्यकीय कारणे कोणती होती, याची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार, जिल्हा रुग्णालयाच्या रुग्ण कल्याण समितीच्या नियामक समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे सह-अध्यक्ष, तर जिल्हा शल्यचिकित्सक/रुग्णालय प्रमुख हे सदस्य सचिव असतात.
नियामक समितीची भूमिका केवळ औपचारिक नसून रुग्णालयाच्या नियोजन, संनियंत्रण आणि रुग्णसेवेशी संबंधित बाबींचा आढावा घेणे ही तिची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
जिल्हाधिकारी अध्यक्ष म्हणून खालील बाबींचे संनियंत्रण झाले होते का?
1. रुग्णालयाच्या कामकाजाचे संनियंत्रण
रुग्णांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि वेळेवर आरोग्यसेवा मिळत आहे की नाही, याचा नियमित आढावा घेण्यात आला होता का?
2. NICU मधील सुरक्षिततेचा आढावा
NICU मधील अग्निसुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, आपत्कालीन परिस्थितीत नवजात शिशूंना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याची व्यवस्था आणि अग्निशमन साधनांची उपलब्धता तपासण्यात आली होती का?
3. वैद्यकीय उपकरणांची देखभाल
NICU मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वेंटिलेटर व इतर महत्त्वाच्या उपकरणांचे नियमित maintenance, servicing आणि safety inspection झाले होते का?
4. मनुष्यबळाचा आढावा
NICU मध्ये आवश्यक संख्येने डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी व प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होते का? आपत्कालीन परिस्थितीत पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होते का?
5. फायर सेफ्टी आणि सुरक्षा ऑडिट
रुग्णालयाचे , Certificate/NOC आणि विद्युत सुरक्षा तपासणी वेळेवर झाली होती का? त्यामध्ये त्रुटी आढळल्या असल्यास त्या दूर करण्यासाठी काय कार्यवाही करण्यात आली?
6. पूर्वीच्या तक्रारी व अहवाल
रुग्णालयातील उपकरणे, विद्युत व्यवस्था, अग्निसुरक्षा, मनुष्यबळ किंवा इतर सुविधांबाबत पूर्वी कोणत्याही तक्रारी अथवा अहवाल प्राप्त झाले होते का? असल्यास त्यावर कोणती कार्यवाही करण्यात आली?
7. रुग्ण कल्याण समितीच्या बैठका
मागील बैठकींमध्ये रुग्णालयातील सुरक्षा, उपकरणे, मनुष्यबळ आणि मूलभूत सुविधांबाबत कोणते मुद्दे मांडण्यात आले? त्यावर कोणते निर्णय घेण्यात आले?
8. निर्णयांची अंमलबजावणी
रुग्ण कल्याण समितीने घेतलेल्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली होती का? त्रुटी दूर करण्यासाठी दिलेल्या सूचनांचे पालन झाले का?
9. निधीचा वापर
रुग्णालयातील आवश्यक सुविधा, उपकरणे, दुरुस्ती आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी उपलब्ध असलेल्या RKS/Untied/AMG निधीचा योग्य व नियमानुसार वापर करण्यात आला का?
तीन निष्पाप नवजात शिशूंच्या मृत्यूची घटना ही केवळ वैद्यकीय दुर्घटना म्हणून न पाहता प्रशासकीय निष्काळजीपणा, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि संभाव्य कर्तव्यातील कसूर या सर्व अंगांनी तपासली पाहिजे.
म्हणून—
1. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील रुग्ण कल्याण समितीच्या मागील बैठकींचे इतिवृत्त, निर्णय व कार्यवाही अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावेत.
2. NICU चे Fire Audit, Electrical Audit, Fire NOC, उपकरणांचे maintenance records आणि सुरक्षा तपासणी अहवाल तपासण्यात यावेत.
3. घटनेपूर्वी प्रशासनाच्या निदर्शनास कोणत्या त्रुटी आणण्यात आल्या होत्या आणि त्यावर कोणती कार्यवाही झाली, याची चौकशी करण्यात यावी.
4. संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
5. चौकशीत जर कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या कर्तव्यातील निष्काळजीपणा किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे मृत्यूचा धोका निर्माण झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळले, तर लागू असलेल्या फौजदारी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
6. जिल्हाधिकारी यांच्या भूमिकेबाबतही स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. दोष किंवा गुन्हेगारी निष्काळजीपणाचे पुरावे आढळल्यास त्यांच्यावरही कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी.
तीन नवजात शिशूंच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?
प्रशासनाची चूक होती का?
सुरक्षा व्यवस्थेत त्रुटी होत्या का?
आणि त्या त्रुटी वेळेत दूर का करण्यात आल्या नाहीत?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळणे आवश्यक आहे.
— किरण गुडधे
संयोजक, युनायटेड रिपब्लिकन फोरम
#नवजातशिशू #जिल्हामहिलारुग्णालय
