03/12/2024
जोहार✊🏻
सरकारचे विनाशकारी प्रकल्प आणि त्या प्रकल्पावर माजलेले प्रशासकीय अधिकारी यांचे स्वतःच्या स्वार्थासाठी भारताच्या मूळ मालकालाच बेदखल करण्याचे षडयंत्र😡
काल धनिवारी या ठिकाणी झालेल्या घटनेची पुनरावृत्ती कोचाई तलासरी येथे झाली, पालघर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा आहे, आदिवासी जिल्हा म्हणजे काय जिथे घटनेमध्ये विशेष अधिकार दिले आहेत त्या जिल्ह्यांना पेसा कायद्या नुसार आदिवासी जिल्हे घोषित केले आहेत, विशेष म्हणजे काय तर या देशाचे मूळ रहिवासी म्हणून घटनेमध्ये अनुच्छेद १३ (३) क नुसार स्वतंत्र अधिकार दिले आहेत व अनुच्छेद १९ (५) व अनुच्छेद २४४ नुसार पाचवी अनुसूची लागू असून या क्षेत्रामध्ये आदिवासींच्या रूढी परंपरेनुसार कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीला त्या क्षेत्रामध्ये फिरता येत नाही, राहता येत नाही, कोणताही व्यवहार करता येत नाही अश्या प्रकारच्या सगळ्या गोष्टींना बंदी असते मग आता हा पालघर जर आदिवासी जिल्हा आहे तर येथे हे कायदे लागू आहेत मग हे येथे पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या आदिवासींच्या छातीवर नाचणारे अधिकारी कोण आहेत ? या अधिकाऱ्यांना घटना मान्य नाही का? किंवा या अधिकाऱ्यांना असे आदेश देणारे कोण आहेत? यांना घटना मान्य नसेल तर मग हे भारता बाहेरील यंत्रणा तर नाही ना? जर भारता बाहेरील यंत्रणा असेल तर मग अश्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार? हे प्रशासकीय अधिकारी म्हणजेच शासन का?
आज कोचाई येथे पिढ्यानपिढ्या राहत असलेल्या आदिवासी मूळ मालकांना मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे च्या भू संपादनासाठी कोणताही मोबदला न देता जागेवरून बेदखल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस यंत्रणा आणली होती त्या ठिकाणी तुम्ही १४४ लागू केला हे धाक कोणासाठी, या पोलिसांचं एकच म्हणणे होत की तुम्ही सरकारी कामात अडथळा आणू शकत नाही, स्वतःची जागा वाचवणे, स्वतःचे घर वाचवणे, जिथे स्वतः च्या चार पिढ्या गेल्या ती वाचवणे, म्हणजे सरकारी कामात अडथळा होतो का? माझा या प्रशासनाला प्रश्न आहे, यामुळे तुम्ही त्या आदिवासी बांधवांना फरफटत नेऊन पोलिस स्टेशन ला दिवसभर बसवून ठेवले त्यांच्यावर पोलिसी कारवाई केली हा कोणता न्याय देत आहात तुम्ही, जर माझ्या या बांधवाना तुम्ही कसलाही मोबदला दिला नाही तर तुम्ही त्यांना घरापासून, जमिनीपासून बेदखल करू शकता का? हा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला.
आज तुम्ही जेव्हा या आदिवासी बांधवांच्या घरांवर आणि जागेवर हल्ला केला तेव्हा तुम्ही त्या बांधवांना मारहाण केली, त्यांना फरफटत नेले, त्यांच्या अंगावर जेसीबी नेले, कोणी व्हीडीओ काढू नये म्हणून त्यांचे मोबाईल जेसीबी खाली टाकून फोडून टाकले, काही पायाने तुडवले, काहींचे मोबाईल जप्त करुन ठेवले आणि सरकार लाडकी बहीण म्हणून मिरवत असलेल्या बहिणींना देखील तुम्ही मारहाण केली, शिवीगाळ केली, महिलांचे कपडे देखील फाडले हे तुमच्या कोणत्या कायद्यात लिहिले आहे कळेल का? तुम्ही मारहाण करू शकता, कपडे फाडू शकता, मोबाईल जप्त करू शकता, पोलीस स्टेशन ला उचलून घेऊ जाऊ शकता, ही सरकारची हुकूमशाही आहे की, प्रशासनाची आम्हाला कळेल का?
आदिवासी समाज हा अशिक्षित असल्याचा गैरफायदा घेत प्रशासकीय अधिकारी यांनी जो मुजोरपणा व दादागिरी चालवली आहे यावर नक्की नियंत्रण ठेवणारं कोणी आहे का? कारण आज पर्यंत शासन दरबारी फेऱ्या मारणारे हे कोचाई वासी आता पर्यंत न्यायच्या प्रतिक्षेत होते, परंतु त्यांना न्याय न देता हे प्रशासन त्यांच्या जिवावर धावून आले आता या बांधवांचे वाली कोण?, यांनी न्याय मागायचे कोणाकडे?, आदिवासी आता नावालाच मूळ मालक राहिला आहे का?, आज पालघर मधे राहणारा प्रत्येक नागरिक हा अभिमानाने सांगतो की पालघर हा आदिवासी जिल्हा आहे, परंतु हे या प्रशासनाला मान्य नाही हे त्यांच्या वागणुकीवरून दिसत आहे, माझ पालघर मध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक सुज्ञ बांधवाना विनंती आहे की हे जे प्रशासन पोलिसांना हाताशी धरून पालघर मधील आदिवासी बांधवांशी जी हुकूमशाही वागणूक देत आहे ही बाब गंभीर आहे आणि ही हुकूमशाही फक्त आदिवासी पुरता नाही तर पालघर मधील प्रत्येक जनतेला सोसावी लागणार आहे, कारण जिथे घटनेला डावळून जबरदस्तीने कारवाई केली जाते त्याला हुकूमशाही म्हणतात आणि ही हुकुमशाही पालघर मधील अनेक घटनांवरून सिद्ध होताना दिसत आहे, त्यामुळे तुम्ही देखील सावध व्हा ही वेळ फक्त आदिवासींवर आली आहे असे नाही तर यापुढे प्रत्येक पालघर वासियांवर येणार आहे कारण पालघर हे विकासाच्या नावाखाली पोखरून टाकणार आहेत आणि हेच विकास या सरकारची आणि येथील मुजोर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे, आता पर्यंत यांनी पालघर च्या आदिवासींवर हल्ला केला आहे म्हणजे जो पालघर आदिवासी जिल्हा म्हणून मिरवतो, तो कणा यांनी बुलेट ट्रेन आणि मुंबई वडोदरा हायवेच्या नावाखाली मोडण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु आता पुढची वेळ तुमची आहे, वाढवण बंदर, जिंदाल जेटी, टेक्सटाईल पार्क यासारखे अनेक प्रकल्प तुमच्या छातीवर देखील नाचणार आहेत आणि तेव्हा हेच सरकार आणि प्रशासन तुम्हाला त्यांचे अस्तित्त्वात नसलेले कायदे शिकवणार आहेत, तो पर्यंत वेळ गेलेली असणार आहे कारण एखाद्या सामान्य माणसाची समस्या ही आता आपली सर्वांची राहिलेली नाही, स्वतःला जगण्याचा अधिकार राहिलेला नाही, आपण प्रत्येक जण विभागून गेलो आहोत, प्रतेकाची लढाई ही वेगळी झालेली आहे, आज जो आदिवासी बांधव भांडत आहे तो फक्त जगण्यासाठी भांडत आहे त्याला सुद्धा मदत करणारा पाठीराखा शिल्लक राहिलेला नाही आणि जे आहेत ते हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके, म्हणून जर आता या मुजोर अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जर पेटून उठले नाही तर येणाऱ्या काळात हे प्रत्येकाच्या घरात घुसणार आहेत आणि तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल म्हणून वेळीच भूमिपुत्र आणि मूळ मालक म्हणून जागे व्हा, अन्याय हा आपल्यावर होत असो वा दुसऱ्यावर आवाज उठवा, काल जी निंदनीय घटना घडली आहे त्यांच्यावर योग्य ती वेळीच कारवाई झाली पाहिजे आणि या घटनेत सहभागी प्रत्येक मुजोर अधिकाऱ्याला शिक्षा झाली पाहिजे, एक नेहमी लक्षात असू द्या हे चालक सरकार मालक होता कामा नये याची प्रत्येकाने काळजी घ्या तरच आपले संविधानिक हक्क आणि अधिकार शिल्लक रहातील.
जोहार जिंदाबाद✊🏻
अँड. जगन्नाथ वरठा (जतिन)
भूमीसेन/आदिवासी एकता परिषद
