Punjab Govt Employees

10/08/2026

ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 👉

09/08/2026

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ (Influencers) ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ (OPS/DA) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ (Reels) ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ, Social media ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣੀ…ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿਉਂ?

09/08/2026

Instagram ਅਤੇ Facebook ਉਪਰ DA ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਹ insta actor reels ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ, DA ਨਾਲ, OPS ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀ … ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ insta actors ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ?
Insta actor, facbook actor ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

09/08/2026

09/08/2026

*ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 😔😞*

10,300/- ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਪੈੱਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ !

ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ...?

ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ...!

ਗੁਆਚੇ ਪੈੱਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਸਾਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੈੱਨ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ !

ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ...ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਪੈੱਨ ਨੀ ਮੇਰਾ !

ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੈੱਨ ਕੱਢਿਆ ..

ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ !

ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸਲ ਗੁਆਚਿਆ ਪੈੱਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ...
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈੱਨ ਹੈ !

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈੱਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ....!

ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ..ਵਹੁਟੀ ਆਖੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੈੱਨ ਕੀਹਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆਇਆਂ..? ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਏਨੀ ਤਨਖਾਹ ਈ ਹੈਨੀਂ ......?

ਕਲੇਸ਼ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ ..
ਅਚਾਨਕ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਤਿਲ੍ਹਕਿਆ ਤੇ ਓਹ ਵੀ ਘੜੰਮ ਕਰਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ...!

ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ....ਰੱਬਾ ਅੱਗੇ ਪੈੱਨ ਕਢਵਾਏ ਸੀ ਹੁਣ ਵਹੁਟੀ ਜਾ ਪਈ ..ਓਹ ਵੀ ਕਢਵਾ ਦੇ !

ਰੱਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ "ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ " ਕੱਢ ਲਿਆਏ ...!

ਪੁਛਿਆ ਏਹੋ ਹੈ ਤੇਰੀ ...?

ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਰੱਬ ਜੀ ...ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ !

ਰੱਬ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ...ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗੈਰਤਾ ਬਗਾਨੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ..ਖਲੋ ਦਿੰਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ !

ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ...ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ..ਫੇਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ..!
ਕਹਿੰਦੇ ..ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ..ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ....

ਤੇ ਜੇ ਓਹ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਵਾਲੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ..

ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ !

ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ 10300 ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ...ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ #ਡੀ_ਏ ਨਹੀਂ ਦੇਏ ਰਹੀ
ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਕਦਾ... ?

ਸੋ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ......!

ਰੱਬ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਹਨ....
😎😎✍️

07/08/2026

ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ…
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੋਂਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ… ਜਿੱਥੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੋਂਕ ਹੀ ਅੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਸੇ , ਲੋਕ ਭਾਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ….. ਪਰ ਫੋਟੋ ਜਰੂਰ ਦਿੱਖ ਜਾਵੇ….ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ DA ਨਹੀਂ… ਉਹ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ … ਉਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ… ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੰ…. ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ……. ਬੱਸਾ, ਦਫਤਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚੋਕਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ, ਲੈਟਰੀਣਾ-ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ… ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਮਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ? ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ…ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ… ਸਿਆਣਪ ਕਿੱਥੇ ਗਈ… ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ… ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

06/08/2026

ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ✌️✌️

06/08/2026

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ… ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਤੇ ਚਲਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ… ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ … ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ…ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ… ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ…
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ …
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ… ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।

06/08/2026

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
"ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ"
ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਖੋਜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ)
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਸਾਬ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਪੀ. ਐਫ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ

06/08/2026

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ (Caveat) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਸ (Key Updates)

ਕੈਵੀਏਟ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ?: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ (ਅਪੀਲ ਕਰਨ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕਪਾਸੜ ਸਟੇਅ (Stay) ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 18% ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

6% ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ (15 ਦਿਨਾਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. (IPS) ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।