Cyrus society

Cyrus society Aanandam will be an elite group housing project of approx 500 apartments. It is a open Luxurious accommodation with plenty is a natural light, water front

Aanandam - The Fountain City :


Fresh moving water are known to have a peaceful and calming effect on human body, there is nothing as soothing as the sounds of a natural running water. Flowing water lends a relaxing element in todays hectic life style. Flowing water eases the tensions and allow the vibrations of the life to enter us and npourish our Aura. You can expect unique artistic fountains

Aanandam - The Fountain City :


Fresh moving water are known to have a peaceful and calming effect on human body, there is nothing as soothing as the sounds of a natural running water. Flowing water lends a relaxing element in todays hectic life style. Flowing water eases the tensions and allow the vibrations of the life to enter us and npourish our Aura. You can expect unique artistic fountains

Operating as usual

Cyrus society's cover photo
23/06/2017

Cyrus society's cover photo

Cyrus society
23/06/2017

Cyrus society

For more information: +91-9599-4040-34
19/07/2015

For more information: +91-9599-4040-34

Timeline Photos
14/07/2015

Timeline Photos

Cyrus society's cover photo
13/07/2015

Cyrus society's cover photo

Dip in borrowing cost, affordable housing to boost house purchases in 2015: SurveyBy PTI | 7 Jul, 2015, 12.28PM IST0 com...
13/07/2015
Dip in borrowing cost, affordable housing to boost house purchases in 2015: Survey - The...

Dip in borrowing cost, affordable housing to boost house purchases in 2015: Survey
By PTI | 7 Jul, 2015, 12.28PM IST
0 comments |Post a Comment
READ MORE ON » ZyFin Research | RBI | Housing Sector | Debopam Chaudhuri | affordable ho ..

Read more at:
http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/47970271.cms?from=mdr&utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

Declining borrowing costs, improving employment outlook and affordable housing projects are encouraging home buyers, a survey has said.

Cyrus society's cover photo
13/07/2015

Cyrus society's cover photo

Timeline Photos
13/07/2015

Timeline Photos

Timeline Photos
13/07/2015

Timeline Photos

Cyrus society
06/07/2015
Cyrus society

Cyrus society

Aanandam will be an elite group housing project of approx 500 apartments. It is a open Luxurious accommodation with plenty is a natural light, water front

First stage of city challenge competition for Smart Cities mission startsBy Ravi Teja Sharma, ET Bureau | 3 Jul, 2015, 0...
05/07/2015
First stage of city challenge competition for Smart Cities mission starts - The Economic Times

First stage of city challenge competition for Smart Cities mission starts
By Ravi Teja Sharma, ET Bureau | 3 Jul, 2015, 03.17PM IST
17 comments |Post a Comment
READ MORE ON » Smart Cities Mission | Prime Minister | Nare ..

Read more at:
http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/47924328.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

Every state government has to evaluate all cities/towns in that state based on these criteria and nominate the top performers as per the number assigned to each state.

Timeline Photos
30/06/2015

Timeline Photos

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 5 साल में 48,000 करोड़ मिलेंगेरवि तेजा शर्मा, नई दिल्लीयूनियन कैबिनेट ने अपने एजेंडे में शामिल...
29/06/2015

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 5 साल में 48,000 करोड़ मिलेंगे

रवि तेजा शर्मा, नई दिल्ली
यूनियन कैबिनेट ने अपने एजेंडे में शामिल दो टॉप प्रोग्राम्स पर अगले पांच साल में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के प्लान को हरी झंडी दिखा दी है। इसमें एक 100 स्मार्ट सिटी का पीएम नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम और अर्बन डिवेलपमेंट मिशन (पहले से चल रहे कार्यक्रम को फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दिया गया है) है।
पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले के हिसाब से स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट को पांच साल में 48,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) पर होने वाला खर्च भी बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के नाम से शुरू इस कार्यक्रम के लिए पहले 42,900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे और इसके तहत नौ महीने में 36,398 करोड़ रुपये रिलीस किए गए थे। AMRUT प्रोजेक्ट में 500 शहरों को कवर किया जाएगा।
मोदी ने पिछले साल सत्ता में आने के तुरंत बाद ऐलान किया था कि वह देशभर में 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। तब से बहुत से शहर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आने की होड़ में जुटे हैं, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री तैयार कर रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए हर शहर को पांच साल के लिए 100 करोड़ रुपये सालाना की केंद्रीय सहायता मिलेगी।
मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डिवेलपमेंट की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, 'स्मार्ट सिटी एक्शन प्लांस को हर शहर के लिए तैयार किए जाने वाले स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी)के जरिए लागू किया जाएगा। राज्य सरकारें यह तय करेंगी कि एसपीवी को संसाधन लगातार मिलते रहें।' डेलॉयट में सीनियर डायरेक्टर अरिंदम गुहा कहते हैं, 'स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में हरेक सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये कम लग सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसमें राज्य सरकारों, कॉरपोरेशंस या शहरी लोकल बॉडी और इससे भी अहम निवेश प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आएगा।' उन्होंने यह भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए ज्यादातर सिटीज को अर्बन सर्विसेज का टैरिफ स्ट्रक्चर रिव्यू करना होगा ताकि उनको सर्विस डिलीवरी की कॉस्ट रिकवर करने में मदद मिले, साथ ही वे इन इनवेस्टमेंट्स का रीपेमेंट भी कर सकें।
स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल होने में इंटरेस्टेड शहरों को 'सिटी चैलेंज कॉम्पिटिशन' से गुजरना होगा। इस कॉम्पिटिशन में फाइनेंसिंग को शहरों की मिशन के मकसद को हासिल करने की क्षमता से जोड़कर देखा जाएगा। 100 स्मार्ट सिटीज मिशन का मकसद शहरों में लोगों के रहन-सहन का स्तर बेहतर बनाने के साथ स्वच्छ और टिकाऊ माहौल बनाने के लिए उपलब्ध एसेट्स, रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के सही इस्तेमाल के लिए स्मार्ट सॉल्यूशंस को बढ़ावा देना है।
मिशन के तहत शहर में कलात्मक चीजें करने के लिए प्राथमिकता तय करने में जनता की भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा। इसको शहर में रेट्रोफिटिंग, री-डिवेलपमेंट, कई तरह की पहल और नए शहरों के विकास के जरिए 'एरिया बेस्ड' अप्रोच से अंजाम दिया जाएगा।

जनवरी से शुरू होगा ऑपरेशन स्मार्ट सिटीनवभारत टाइम्स| Jun 28, 2015, 10.19 AM ISTनई दिल्लीशहरों की तस्वीर बदलने के इरादे स...
29/06/2015

जनवरी से शुरू होगा ऑपरेशन स्मार्ट सिटी
नवभारत टाइम्स| Jun 28, 2015, 10.19 AM IST

नई दिल्ली

शहरों की तस्वीर बदलने के इरादे से लाई गई मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत चुनिंदा शहरों को स्मार्ट बनाने का काम अगले साल जनवरी से शुरू हो सकता है। हालांकि यह तभी संभव होगा, जब राज्य सरकारें इस मामले में ऐक्टिव रोल अदा करें। इस बीच हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत सरकार फर्जीवाड़े से बचने के लिए सस्ती दर पर मकान मुहैया कराने वालों को आधार, जनधन योजना और मोबाइल से जोड़ने की तैयारी कर रही है ताकि एक ही परिवार को दो मकान न मिलें।

राज्यों से जुलाई तक मांगे गए हैं नाम

शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है, स्मार्ट सिटी पर तेजी से काम शुरू हो। इसी वजह से सरकार ने सभी राज्यों को औपचारिक तौर पर लेटर भेजकर कहा है कि वे अपने-अपने राज्य के लिए तय की गई संख्या के मुताबिक शहरों की प्रतियोगिता करके उनके नाम जुलाई अंत तक भेज दें। इसके बाद शहरी विकास मंत्रालय देखेगा कि ये शहर तय मानदंडों पर खरे उतरते हैं या नहीं। खरे उतरे शहरों के नाम का ऐलान 3 से 4 अगस्त तक कर दिया जाएगा।

इस तरह आगे बढ़ेगा काम

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि अगर सभी काम प्लानिंग के मुताबिक हुए तो सफल शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए योजना का खाका बनाकर डिटेल प्रॉजेक्ट रिपोर्ट के रूप में मंत्रालय को भेजना होगा। इस रिपोर्ट की जांच के बाद शहरों को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। नायडू का मानना है कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का औपचारिक कार्य अगले साल जनवरी से शुरू हो सकता है।

संस्कृति और प्रकृति अपनी होगी

नायडू ने साफ किया कि भारत में स्मार्ट सिटी किसी देश की नकल करके नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि यह देखा जाएगा कि शहर इस तरह से बने, जो देश की संस्कृति, प्रकृति और भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकें। हालांकि यह जरूर है कि प्रोजेक्ट पर देशी-विदेशी विशेषज्ञों से सलाह जरूर ली जा सकती है।

'पहले से घर नहीं, तो मिलेगा लाभ'

सभी के लिए आवास योजना का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि इस योजना में दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके तहत सरकार ने इस योजना को आधार, जनधन योजना और मोबाइल से जोड़ा जाएगा। इससे जिन लोगों के पास पहले से ही मकान हैं, वे इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा 30 वर्ग मीटर तक के मकान वालों को ही रियायती ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इसके अलावा आमदनी की शर्त भी तीन लाख रुपये सालाना रखी गई है।

All about Smart City !!!PM Modi had announced his vision to set up 100 smart cities across the country soon after his go...
29/06/2015

All about Smart City !!!

PM Modi had announced his vision to set up 100 smart cities across the country soon after his government was sworn into power mid last year. Since then a race has been on among cities to land on the list that the ministry of urban development is compiling. The 100 smart cities mission intends to promote adoption of smart solutions for efficient use of available assets, resources and infrastructure. Dipak Dash explains what these smart cities are and how they will work.

1. What is a 'Smart City'

A city equipped with basic infrastructure to give a decent quality of life, a clean and sustainable environment through application of some smart solutions.

2. Basic Infrastructure

Assured water and electricity supply, sanitation and solid waste management, efficient urban mobility and public transport, robust IT connectivity, e-governance and citizen participation, safety and security of citizens.

3. Smart Solutions

Public information, grievance redressal, electronic service delivery, citizens’ engagement, waste to energy & fuel, waste to compost, 100% treatment of waste water, smart meters & management, monitoring water quality, renewable source of energy, efficient energy and green building, smart parking, intelligent traffic management system.

4. Whats the next step ?

The next step is identification of the 100 cities and for this a city challenge competition to be conducted by Bloomberg Philanthropies is envisaged. The current plan looks to select 20 cities this year followed by 40 each in the next two years.

5. Smart Cities Council India has been formed

It is part of the US-based Smart Cities Council, which is a consortium of smart city practitioners and experts, with a 100-plus member and advisor organizations operating in over 140 countries.

6. All states will get at least one smart city

A Special Purpose Vehicle will be created for each city to implement Smart City action plan. The SPV will be signed with the urban local body, state government and the Center for implementation of the project.

7. How it will work ?

After government announces the guidelines, states will be asked to nominate names of cities for a ‘City Challenge Competition’ and the chosen ones will get Central fund of Rs 100 crore each year for 5 years.

8. The basic criteria for selection of a city/municipal area

9. Area-based development

1. Retrofitting 500 acres: Planning in an existing built-up area in a municipal ward, preparing plan with citizen participation (example: Connaught Place in Delhi, Bhendi Bazar in Mumbai).

2. Greenfield 250 acres: Introduce smart solutions in a vacant area using innovative planning (example: land pooling/land reconstitution in Outer Delhi, GIFT city in Gujarat).

3. Redevelopment 50 acres: Replacement of existing built-up area and preparing a new layout plan with enhanced infrastructure by way of mixed land use (example: Kidwai Nagar in Delhi).

28/06/2015

DDA TO DEVELOP 200 VILLAGES UNDER LAND POOLING POLICY

The Delhi Development Authority (DDA) is all set to develop nearly 200 villages in the national Capital under its land pooling policy. Regulations for operationalisation of the much-awaited policy, which will pave way for easier acquisition of land for housing projects, was approved by Lieutenant-Governor Najeeb Jung in an authority meeting on Friday. Jung also directed the land owning agency to improve the quality of flats and streamlining existing land conversion system. The policy of land pooling will allow land owners to pool their land for development by DDA. But instead of compensation, they would get back 40-60 per cent of land after development of infrastructure by DDA, which they can keep for themselves or give to private developers.

The proposal includes conversion of 95 villages into ‘development area’ and 88 villages into ‘urban villages’. “The creation of development area will ensure integrated development of urbanisable area as stated in the Master Plan Delhi (MPD) 2021 under the new land pooling policy. This will also help the development of farmhouses and country homes in those localities,” explained an official. The proposal also states that a land pooling cell will be created for the same which will be responsible for coordinating between the authority and private entities. “Several aspects like creation of posts within the land pooling cell and budget for administrative expenditure is also included in the proposal,” he added.

Sources said a few areas where such ‘development areas’ will be built include Mehrauli, Bijwasan, Chhatarpur, Ghitorni, Bamnoli, Fatehpur and Khanpur. However, the proposal would exclude areas falling under regional parks and green belt. Also the jurisdiction of identified unauthorized colonies, which are being regularized by the Delhi Government and development of village abadi areas, shall be only as per village development plan, informed an official.

Meanwhile, in a situation where scores of flats in areas like Vasant Kunj and Rohini are yet to be allotted even after four years, Delhi L-G Najeeb Jung directed that the quality of construction of DDA flats be looked into. He also emphasized on the need for streamlining the system of conversion of property from leasehold to freehold to avoid inconvenience caused to public through repeated delays.

Industry hails 'Smart Cities' launchEditor | June 26, 2015 @ 09:46 AMAnil Kumar Sharma, CMD, Amrapali Group- Smart Citie...
27/06/2015

Industry hails 'Smart Cities' launch
Editor | June 26, 2015 @ 09:46 AM

Anil Kumar Sharma, CMD, Amrapali Group- Smart Cities and AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) are interlinked and ensures basic infrastructure. It is an appreciating decision to build around 2 crore houses for the urban poor as we know almost 40 percent of population either lives in urban centres or depends on urban centres to make a living. All these steps taken by government show the vision to provide homes for all by 2022 which is in the direction to fill the huge gap between demand and supply.

Getamber Anand, president,CREDAI: CREDAI congratulates Prime Minister Narendra Modi on the launch of three ambitious schemes – Smart Cities Mission, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) and Housing for All and we extend our support towards these engines of India’s infrastructure growth. To address the current urbanization challenge, these schemes are a step in the right direction and the need of the hour is to bring a hold on sporadic development and look at the holistic picture and implement a focused plan of action.

Mohit Goel, CEO, Omaxe Ltd- The launch of three urban rejuvenation schemes (Smart Cities, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) and Housing for All ) by the Prime Minister today, entailing an investment of approx. Rs 4 lakh crore, will go a long way in providing homes to urban poor, job opportunities, better landscape, upgraded lifestyle, liveable cities and more importantly a fillip to the economy. Also, development of 100 smart cities and push for urban infrastructure upgrade for 500 cities through PPP model will breathe new life in our cities and throw up a lot of opportunities for the real estate which is going through rough patch over the past two years. The ground up approach towards giving a direction to how our cities grow is definitely praiseworthy considering the unorganised and haphazard development that has been happening in our cities. However, the main challenge for state governments and urban local bodies is to get things going by making effective use of huge investments, new technology and innovative methods in rejuvenating our cities. Omaxe’s presence in 8 States across 27 cities gives us the benefit in the huge opportunity that unfolds with these three urban schemes taking firm shape; and we are geared up for this challenge.

Pradeep Jain, chairman, Parsvnath Developers Ltd- It is happy to see that the government has come up with a plan on urban development and smart cities. Introduction of interest subvention scheme for urban poor under Housing for All scheme; upgrading urban infrastructure under AMRUT and creation of Smart Cities will definitely change the face of our city landscape while improving the lifestyle of its residents. While fund allocation on these schemes is good, it should be ensured that proper utilization takes place and it reaches the concerned authorities. The govt should also note that developing an all new city would require huge land bank i.e. agricultural land, therefore a common consensus on the Land Bill is very much required. We need to balance infrastructural, urbanisation and industrial growth while providing full attention to agricultural growth for a holistic development.

Rana Kapoor, president, ASSOCHAM and MD & CEO, YES BANK- The Government is delivering on its promises of building ‘cities of the future’ and has taken a decisive step towards actualizing the 100 Smart Cities initiative. This will create a significant multiplier effect for over 250 core and ancillary sectors including infrastructure, logistics, modern retail and improved synergy between rural and urban centers.

Deepak Kapoor, president, CREDAI Western U.P.- Approval to the smart cities and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) will bring in a lot of development to the country. However, we would like the authorities to consider NOIDA and Greater NOIDA in the larger scheme of things as these two cities are near Delhi and have the potential to deliver successful smart city that will be happily lapped by the buyers/investors. The idea of smart cities is for the greater development of the country and will help us be counted as among the developed nations.

Anil Kothuri, president & head - Retail Finance, Edelweiss- Given that the majority of India’s population is slated to live in cities by 2035, the Prime Minister’s announcement today is a welcome, if belated, recognition of the crucial role that cities have to pay in the growth of India. The development of Smart Cities will ensure that there is a threshold quality of life for all citizens. This will lead to higher productivity in the cities and consequently higher growth. Also welcome is the inclusion of the poor in the planning process. The law to protect consumers buying property will bring about transparency and professionalism in the primary real estate market.

Manoj Gaur, president, CREDAI NCR: Today India is in dire need of an infrastructural push. Development of smart cities and rejuvenation of existing cities would certainly revamp their current status and would help India relish its ambition of Housing for All. the initiative will also help comparatively smaller cities mark their presence on development radar. Though there are few things which may play catalyst in the development and government must consider them before moving ahead. It should bring pro-development Land Acquisition Act in place at earliest. It should also bring in mechanism for faster approvals to cut down delays and corruption. It should also chalk out plan for an equal development of the society where poor and underprivileged are not missed out. These are some of the concern areas which might hurt government’s ambitions if not sorted out quickly.

Address

Delhi

Telephone

9599404034

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cyrus society posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cyrus society:

Nearby government services


Other Delhi government services

Show All