06/06/2026
!! पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६ !!
योजनेचे फायदे (Benefits)
- ₹२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज, जे ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होते आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत फेडलेले नाही, ते संपूर्णपणे माफ केले जाईल.
- प्रोत्साहनपर परतावा: जे प्रामाणिक शेतकरी नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना ₹५०,००० पर्यंतचा प्रोत्साहनपर आर्थिक लाभ दिला जाईल.
- एकवेळ समझोता (OTS): ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज ₹२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना आणली जाईल, जेणेकरून वरची रक्कम भरल्यावर त्यांनाही लाभ घेता येईल.
- जमीन क्षेत्राची अट नाही: या कर्जमाफीसाठी जमिनीच्या क्षेत्राची (Acres) कोणतीही जाचक अट ठेवण्यात आलेली नाही.
- पुनर्गठित कर्जांचा समावेश: दुष्काळ किंवा इतर कारणांमुळे ज्या कर्जांचे पुनर्गठण (Restructured Loans) करण्यात आले आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल.
योजनेच्या मर्यादा/तोटा (Loss / Drawbacks)
- दुसऱ्यांदा पूर्ण लाभ नाही: ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ मधील 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा' लाभ घेतला होता, त्यांना या योजनेत थेट पुन्हा संपूर्ण कर्जमाफी मिळणार नाही. त्यांना थकीत कर्जावर केवळ ₹५०,००० चाच लाभ मिळू शकतो.
- २ लाखांवरील कर्जासाठी अट: ज्यांचे थकीत कर्ज ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळणार नाही. जोपर्यंत ते ₹२ लाखांच्या वरची अतिरिक्त रक्कम स्वतः बँकेत जमा करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
- अपात्रतेचे कडक निकष: खालील व्यक्तींना या कर्जमाफी योजनेतून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे:
-- चालू आणि माजी आमदार, खासदार तसेच मंत्री.
-- शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी (ज्यांचे मासिक वेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे).
-- आयकर (Income Tax) भरणारे शेतकरी.
-- ₹२५,००० पेक्षा जास्त पेन्शन मिळवणारे सेवानिवृत्त व्यक्तीला आहे.
- बाद कर्मचारी / शेतकरी: दूध डेअरी, दूध संघ, साखर कारखाने, साखर कामगारांना (ऊस तोडणी व कारखान्यातील हंगामी मजूर) ७-८ महिने पगार मिळत नाही, त्यांनाही यातून वगळण्यात आले आहे. शेडनेट, पॉलीहाऊस, विहीर, पाईपलाईन, ट्रॅक्टर आणि शेतीवर आधारित कुक्कुटपालन (पोल्ट्री) किंवा पशुपालनासाठी घेतलेली कर्जे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत.
- सातबारा कोरा नाही: सरकारने सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते.
- शेतकरी ओळख क्रमांक: कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक असणे अनिवार्य आहे.
- आधार प्रमाणीकरण (KYC): कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी आधार प्रमाणीकरण असणे अनिवार्य आहे.
👇अधिक माहितीसाठी आमच्या जनता सेवा केंद्राला संपर्क करा.
🏪सपर्क🏪
!! किरण पाटील !!
(विशेष कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र शासन)
!! 🤝जनता सेवा केंद्र CSC E-Governance Services India Limited !!
!! 🤝बृहन्मुंबई महानगरपालिका 'एम/पश्चिम' विभाग टास्क फोर्स सदस्य !!
📞 मोबाईल / व्हाट्सअँप : +91 9022883880
🪀Youtube Channel : https://share.google/4NU0cLFQlobZtV1cB
🌐 वेबसाईट : https://central-government-office.grexa.site
⭐⭐ग्राहक अभिप्राय : https://booster.grexa.ai/google-review-qr/266804
💥!! कोणत्याही योजनांच्या आहारी जाऊ नका ! काळजी घ्या आपली व आपल्या कुटुंबाची !!💥
#कर्जमाफी Kiran Patil Kiran Patil CSC-Kiran Patil & Company
