Uttarakhand Kranti Dal Sahaspur

04/09/2026

उत्तराखंड की जमीन पर फैसला… जनता से सवाल क्यों नहीं?

उत्तराखंड की सरकारी जमीन को 90 साल की लीज पर देने और वह भी सर्किल रेट के आधार पर, सरकार के इस निर्णय ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अगर पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार और पारदर्शी है, तो सरकार नियम, शर्तें और पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करने से क्यों हिचक रही है?

सरकारी जमीन किसी व्यक्ति या सरकार की निजी संपत्ति नहीं—
यह उत्तराखंड की जनता की अमानत है।

इतनी लंबी अवधि की लीज से पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इसका लाभ जनता को मिले, किसी चुनिंदा व्यक्ति या समूह को नहीं।

हमारी मांग स्पष्ट है—
पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो, सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए और जनहित के विपरीत कोई भी निर्णय तत्काल रोका जाए।

सरकार को प्रदेश की जनता के सामने सिर्फ एक सवाल का जवाब देना चाहिए—

**सरकारी जमीन आखिर किसके हित में?

जनता के हित में या चुनिंदा लोगों के हित में?**

उत्तराखंड की जमीन हमारी धरोहर है, इसे किसी भी कीमत पर निजी हितों की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा।

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02/09/2026

विनम्र श्रद्धांजलि 🕯️
2 सितंबर 1994…
मसूरी के झूलाघर की वह दर्दनाक सुबह,
जब अलग उत्तराखंड के सपने को अपने सीने में बसाए
निहत्थे आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे थे…
किसी ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखा था,
किसी ने अपनी पहाड़ की अस्मिता बचाने का संकल्प लिया था,
और किसी ने एक ऐसे उत्तराखंड की कल्पना की थी,
जहाँ पहाड़ की पीड़ा को पहाड़ के लोग समझ सकें।
लेकिन उस दिन
गोलियों ने कई सपनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया…
और मातृभूमि की मांग करने वाले
छह वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी।
🕯️ राय सिंह बंगारी
🕯️ धनपत सिंह
🕯️ बलबीर सिंह नेगी
🕯️ मनमोहन ममगई (मदन मोहन ममगांई)
🕯️ बेलमती चौहान
🕯️ हंसा धनाई
आप चले गए…
लेकिन अपने पीछे छोड़ गए
संघर्ष की वह मशाल, जिसे कोई गोली बुझा नहीं सकी।
आज हम जिस उत्तराखंड की धरती पर गर्व से खड़े हैं,
उसकी नींव में आपके संघर्ष, आपके आँसू
और आपके सर्वोच्च बलिदान की अमिट गाथा अंकित है।
मसूरी गोलीकांड के अमर शहीदों!
आपका बलिदान केवल इतिहास नहीं,
हमारी आत्मा, हमारी चेतना और हमारी जिम्मेदारी है।
🙏 आपको कोटि-कोटि नमन…
🕯️ भावपूर्ण श्रद्धांजलि…
आप अमर थे, अमर हैं और सदैव अमर रहेंगे।
🌹 शहीदों को शत-शत नमन। 🌹
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29/08/2026

29/08/2026

हमारा लक्ष्य स्पष्ट है—
व्यक्ति नहीं, विचार मजबूत हों। पद नहीं, संगठन सर्वोपरि हो।
अफवाह नहीं,
सत्य की आवाज बुलंद हो।

28/08/2026

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
जय भारत जय उत्तराखंड

26/08/2026

ये है राष्ट्रीय दल. किसी की भी सरकार आ जाये घर तो भरता ही रहेगा.

26/08/2026

राज्य आंदोलन के शहीद सत्येंद्र चौहान जी की स्मृति में स्थापित शिलापट को क्षति पहुँचाना केवल एक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि राज्य आंदोलन के शहीदों के सम्मान और उत्तराखंड की अस्मिता का अपमान है।

सेलाकुई पुलिस से स्पष्ट एवं कड़े शब्दों में मांग है कि इस कृत्य में शामिल उपद्रवी को तत्काल चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाए और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

यह घटना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। शहीदों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

यदि पुलिस प्रशासन द्वारा शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की होगी।

शहीदों का अपमान, उत्तराखंड का अपमान है।
शहीद सत्येंद्र चौहान जी अमर रहें।
जय उत्तराखंड। जय पहाड़।

25/08/2026

बड़बोलापन नहीं, संगठन में अनुशासन चाहिए
पार्टी में पद मिलना सम्मान है, किसी को भी संगठन से ऊपर समझने का लाइसेंस नहीं। जिन नेताओं को अपने से बड़े और वरिष्ठ साथियों का सम्मान करना तक नहीं आता और जो बिना तथ्य के सार्वजनिक मंचों पर गंभीर आरोप लगाकर पार्टी की छवि खराब करते हैं, ऐसे बड़बोलेपन पर समय रहते लगाम लगनी चाहिए।
यदि किसी के पास 20 करोड़ रुपये के कथित आरोपों से जुड़े ठोस तथ्य और प्रमाण हैं, तो उन्हें पार्टी के सक्षम मंच पर रखें और सार्वजनिक करें। लेकिन यदि प्रमाण नहीं हैं, तो केवल सनसनी फैलाने और कार्यकर्ताओं व जनता को भड़काने के लिए आरोप लगाना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है।
और सवाल यह भी है—जिस संगठन ने आपको आते ही इतना सम्मान दिया, उसी संगठन को लगातार कटघरे में खड़ा करने का अधिकार आखिर किसने दिया?
आप 2024 में पार्टी में आए। संगठन ने भरोसा किया, आपको लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया और केंद्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति लगातार ऐसे बयान देता है जिनसे संगठन की प्रतिष्ठा और एकजुटता को नुकसान पहुंचता है, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं बल्कि संगठनात्मक अनुशासन का विषय है।
पद बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है।
व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़ा होता है।
और आरोप लगाने से पहले प्रमाण देना पड़ता है।
उक्रांद को ऐसे बड़बोले नेताओं के मामले में अब नरमी नहीं, स्पष्ट अनुशासन दिखाना चाहिए। संगठन को कमजोर करने वाले किसी भी व्यक्ति पर तथ्य और नियमों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए—चाहे वह कितना ही बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो।
उक्रांद में सम्मान भी होगा, सवाल भी होंगे, लेकिन संगठन की कीमत पर अराजकता और बड़बोलापन स्वीकार नहीं होना चाहिए।
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