22/06/2026
ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ, 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹਰਿਅਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
3. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
7. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।
8. ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ।
9. ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।
10. ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
11. ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦੇ
1. ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ/ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੜਬੜ ਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
3. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
4. ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
