Bjp4vasaivirar

29/05/2026

🪷 भारतीय जनता पार्टी – वसई विरार जिल्हा 🪷

📌 शुक्रवार, दिनांक 29/05/2026
🕔 वेळ : सायंकाळी 5.00 वाजता
📍 स्थळ : एकविरा पार्टी हॉल, अलकापुरी मार्केट रोड, नालासोपारा (पूर्व)

भारतीय जनता पार्टी वसई-विरार जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हा अध्यक्षा मा. सौ. प्रज्ञाताई पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनात्मक विषयांवर सखोल चर्चा, आगामी कार्यक्रमांचे नियोजन तसेच पक्ष संघटना अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली.

बैठकीत जिल्हा अध्यक्षा मा. सौ. प्रज्ञाताई पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करत संघटन विस्तार, पक्षाची भूमिका आणि आगामी उद्दिष्टांबाबत मौल्यवान विचार मांडले. तसेच नालासोपारा विधानसभा आमदार मा. राजन आप्पा नाईक यांनीही उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना प्रेरणादायी मार्गदर्शन केले.

याप्रसंगी विरोधी पक्षनेते मा. मनोज पाटील, बोईसर विधानसभा अध्यक्ष मा. महेंद्र पाटील, जिल्हा सरचिटणीस मा. जोगेंद्र प्रसाद चौबे, मा. मनोज बारोट, मा. कपिल म्हात्रे, मा. बिजेंद्र कुमार यांच्यासह सर्व जिल्हा पदाधिकारी, जिल्हा मोर्चा अध्यक्ष, जिल्हा आघाडी, सेल व प्रकोष्ठ संयोजक, नगरसेवक/नगरसेविका, मंडळ अध्यक्ष, मंडळ महामंत्री तसेच मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.

बैठकीत पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली व आगामी काळातील कार्यक्रमांसाठी प्रभावी नियोजन करण्यात आले.

24/05/2026

पालघर जिल्ह्याचे लोकप्रिय खासदार मा.डॉ हेमंत विष्णू सवरा ह्यांना 2026 चा संसदरत्न चा पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल मंगलमय शुभेच्छा 💐

Hemant Vishnu Savara

19/05/2026

अर्नाळा येथील प्रशासनाच्या अतिक्रमण कारवाईची वास्तविक माहिती करिता हा व्हिडिओ नक्की बघा...

#वसईविरार

#वसईविरारमहानगरपालिका

18/05/2026

08/05/2026

*वसई-विरार महापालिकेचा ‘लाभकरा`च्या माध्यमातून छुप्या करवाढीचा प्रयत्न!*

*मालमत्ता करात जवळपास 20 टक्के हून अधिक ची वाढ*

*भाजप आक्रमक; आंदोलनाचा इशारा*

प्रतिनिधी

विरार : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा 4 हजार 200 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प 9 मार्च 2026 रोजी सादर केला असून यामध्ये मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीत मोठी वाढ सुचवण्यात आली होती. सुरुवातीला मालमत्ता करात 15 टक्के आणि पाणीपट्टीत थेट दुप्पट वाढ सुचविली असताना, स्थायी समितीसमोर ही करवाढ मागे घेतल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात 16 जानेवारी 2025 रोजीच्या प्रशासकीय ठराव क्रमांक 1997 नुसार ‘पाणीपुरवठा लाभकर` आणि ‘मलप्रवाह सुविधा लाभकर‘ लागू करून नागरिकांवर 20 टक्क्यांहून अधिक करवाढीचा बोजा लादण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात आता भाजपचे विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून हा अन्यायकारक कर तातडीने रद्द करण्याची मागणी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक पृथ्वीराज बी. पी. यांच्याकडे केली आहे.

महापालिकेने पाणीपट्टी वाढीचे समर्थन करताना असे स्पष्ट केले होते की, एमएमआरडीए आणि एमजीपीकडून 13 रुपये 80 पैसे प्रति लिटर दराने पाणी खरेदी करून ते नागरिकांना अवघ्या 8 रुपयांत दिले जाते. हा आर्थिक फरक भरून काढण्यासाठी आणि प्रस्तावित धरण प्रकल्प 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी पाणीपट्टी 16 रुपये करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे होते. परंतु, विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी या दाव्यांना आव्हान दिले असून, शहरातील अनेक भागांत आजही नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याकडे लक्ष वेधले आहे. याशिवाय, शहरातील मलनिःसारण आणि भुयारी गटार योजनेची अवस्था अत्यंत बिकट असतानाही नागरिकांकडून ‘मलप्रवाह सुविधा लाभकर‘ वसूल करणे हे लोकशाहीला धरून नाही, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

वाढत्या महागाईमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या वसई-विरारच्या नागरिकांवर अशा प्रकारे 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त मालमत्ता कराची वाढ लादणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. प्रशासनाने आधी नागरिकांना दर्जेदार आणि पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा व मलनिःसारण सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि त्यानंतरच अशा करांचा विचार करावा, अशी स्पष्ट भूमिका मनोज पाटील यांनी मांडली आहे. प्रशासनाने या जनभावनेची दखल घेऊन हा अन्यायकारक कर तातडीने रद्द केला नाही, तर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने लोकशाही पद्धतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या पत्रामुळे आता महापालिका प्रशासन करवाढीच्या निर्णयावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्व वसई-विरारकरांचे लक्ष लागले आहे.
***