18/11/2025
- - - आजको संकटको संवैधानिक निकास - - -
युवा पुस्ताले उठाएका सुशासन, समृद्धि, चुस्त सेवा प्रवाह, नातावादको अन्त्य र रोजगारी सृजना जस्ता जायज मागहरु आम जनताका माग हुन् । यी माग राखेर शान्तिपूर्ण प्र्रदर्शनद्धारा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने तहसम्म कुरा ठिकै थियो तर यी जायज माग सहितको प्रदर्शन जव जथाभावी हत्या, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा परिणत भयो तव जायज मागहरु ओझेलमा पर्ने अवस्था सृजना भएकै हो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा षडयन्त्रपूर्ण घुसपेठ भएपछि निहत्था युवा विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । यी दुवै सन्दर्भ जायज हैनन् । २३ र २४ गते दुवै दिन भएका घटनाको निश्पक्ष छानविन हुनुपर्छ र दोषीलाई कारवाही गरिनुपर्छ तर छानविन र निष्कर्ष आग्रह, पुर्वाग्रह रहित हुनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारलाई संविधानले चिन्दैन् । यो सरकार जननिर्वाचित पनि होईन् । २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधान नै आज कायम छ भन्ने मान्ने हो भने सरकार गठन संवन्धमा धारा ७६ मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७६ मा गैर सांसद प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन ।
यहि संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिस भैसकेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन् ।
क्रान्ती र आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप यो सरकार गठन भएको मान्ने हो भने की अर्को अन्तरिम संविधान बन्नु पर्दछ, यहि संविधान जीवित छ भन्ने मान्ने हो भने संविधानका धारा अनुसार नै सवै काम हुनुपर्छ । २०४६/२०४७ र २०६२ /२०६३ को कुरा गर्ने हो भने सवै पक्षलाई स्विकार्य हुने गरि सहमती र अन्तरिम संविधान निर्माण गरिएको थियो ।
यसपटक न त शासन पद्धति बदलियो, न त नयाँ संविधान बन्यो । केवल गैर संवैधानिक रुपमा संसद विघठन गरियो, बलजफती सरकार गठन गरियो । न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल जस्तो भयो । संविधान मर्यो भनौं, सरकार यहि संविधान अनुसार चलिरहेछौं भन्छ । संविधान ज्यूँदै छ भनेर मानौं , संविधानको पालना हैन उल्लघंन गरिएको छ ।
युवा पुस्ताले कतिपय प्रावधान यो संविधानमा उपयुक्त भएनन्, बदलौं भन्ने आवाज उठाईरहेका छन् । यसको सोझो अर्थ हुन्छ, संविधान यहि पालना भैरहेको छ, बरु केहि दफामा फेरबदल गरौं, केहि पक्ष नयाँ थपौं ।
युवा पुस्ता र आम जनताले समेत अपेक्षा गरेका केहि संवैधानिक प्रावधान व्यवस्था गर्ने हो भने सर्वप्रथम संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि निर्वाचन भन्दा पहिला संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ ।
त्यसकारण नेकपा (एमाले)ले आजको राजनीतिक संकट, अन्यौलता र अलमलको निकासका लागि निम्न अनुसारको प्रस्ताव अगाडी सारेको छ , यसमा शिष्टतापुर्वक छलफल गरौं । ( जथाभावी कमेण्ट नगर्नुहोला।)
(१) संसद पुर्नस्थापना
संविधानलाई लिकमा ल्याउन, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउनका लागि संसद पुर्नस्थापना गर्नुपर्छ । गैरसंवैधानिक रुपमा, सडकको बल, जवरजस्तीबाट संसद विघठन गर्दै जाने हो भने यस्ता घटना फेरि पनि भैरहनेछन् । सवै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता र अन्य सरोकारवालाहरु समेतलाई संसदमा सहभागी गराउन सकिने गरि सहमती गरि संसदलाई सर्वस्विकार्य बनाउन सकिन्छ ।
(२) संविधान संशोधन
सवै पक्षलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गराईसकेपछि राजनीतिक स्थायीत्व, शासन प्रणाली, सुशासन, चुस्त सेवा प्रवाह लगायत मुलुकको तिव्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था गरौं । संविधान संशोधन मार्फत युवा पुस्ता तथा आम नागरिकका भावनाको सम्वोधन गरौं ।
(३) सर्वपक्षिय सरकार
सवैका भावना, चाहना र मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्रावधान समावेश गरेर संविधान संशोधन गरेपश्चात सवै राजनीतिक दल तथा शक्तिहरुका लागि स्विकार्य हुन सक्ने गरि निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि सर्वपक्षिय सरकार गठन गर्नुपर्छ । संविधानले नचिनेको, जनताबाट अनुमोदन नभएको, एउटा पक्षको मात्र जोडवलले गठन भएको भनिएको सरकारले गराउने निर्वाचन कसरी निश्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित हुन सक्छ ? त्यसकारण सर्वपक्षिय सरकार गठन गरि लुटिएका हतियार र कैदीवन्दीलाई नियन्त्रणमा लिएर मात्र निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्छ । अर्को निर्वाचन भएर नयाँ नतिजा नआएसम्मका लागि वर्तमान राजनीतिक दलहरुको हैसियत नै आजको हैसियत हो । अनि ठुला राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा नलिई, विश्वस्त नबनाई, छलफल र सहमतीको वातावरण निर्माण नगरि कसरी स्वच्छ, निश्पक्ष निर्वाचन हुन सक्छ ? त्यसैले मुलुकमा दिर्घकालिन शान्ति र अमनचयनको वातावरण बनाउने हो सवै पक्षलाई सहज रुपमा निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि सर्वपक्षिय सरकार गठन गर्नुपर्छ
(४) निश्पक्ष निर्वाचन
माथि उल्लेख गरिएका तिन वटा काम सम्पन्न गरेपछि मात्र निर्वाचन निश्पक्ष हुन सक्छ । तव मात्र जनताको नयाँ जनादेश प्राप्त संसदले संवैधानिक रुपका सरकार गठन गर्ने वा अन्य तोकिए बमोजिमका काम गर्न सक्नेछ ।
त्यसैले वर्तमान राजनीतिक अन्यौलता, अलमल र संवैधानिक संकटको समाधानका लागि यो विकल्पमा सवै पक्ष तयार हुँदा मुलुकले छिटो निकास पाउनेछ ।
