30/05/2026
यस्तो थियो माओवादीले ल्याएको पहिलो बजेट (१५ विशेषता)
नेपालको इतिहासमा २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २५० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। यस ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित पहिलो संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ साल असोज १ गते व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटका मुख्य १५ बुँदा यस्ता थिए:
१. देशका प्रत्येक गाउँ विकास समिति (गाविस) लाई दिइने वार्षिक विकास अनुदान रकम रु. १५ लाखबाट एकैपटक शतप्रतिशत वृद्धि गरी रु. ३० लाख पुर्याइयो।
२. साना र विपन्न किसानहरूले कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास बैंकबाट लिएको रु. ३०,००० सम्मको सावाँ र त्यसको सम्पूर्ण ब्याज पूर्ण रूपमा मिनाहा गरियो।
३. बेरोजगार युवाहरूलाई विनाधितो र सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सघाउने उद्देश्यले पहिलोपटक 'युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष' को स्थापना गरियो।
४. ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाहरूले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकैपटक बढाएर मासिक रु. ५०० पुर्याउने निर्णय गरियो।
५. मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली अञ्चलका प्रत्येक घरधुरीका कम्तीमा एक जना सदस्यलाई वर्षमा १०० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने गरी 'कर्णाली रोजगार कार्यक्रम' सुरु गरियो।
६. करको दायरा विस्तार, भन्सार प्रशासनमा कडाइ र चुहावट नियन्त्रण गरी नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक ३३.४ प्रतिशतको रेकर्ड राजस्व वृद्धि हासिल गरियो।
७. महिलाहरूको आर्थिक र कानुनी सशक्तीकरणका लागि उनीहरूको नाममा घर-जग्गा पास वा रजिस्ट्रेशन गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट दिने क्रान्तिकारी व्यवस्था गरियो।
८. पूर्वको चिवाभन्ज्याङदेखि पश्चिमको झुलाघाटसम्म पहाडी भेगलाई मात्र जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको 'मध्यपहाडी लोकमार्ग' (पुष्पलाल लोकमार्ग) निर्माणको औपचारिक घोषणा गरी बजेट विनियोजन गरियो।
९. तराई-मधेशका अति विपन्न, दलित र लोपोन्मुख समुदाय (मुसहर, डोम, चमार आदि) का लागि सरकारले नै आवास बनाइदिने गरी 'जनता आवास कार्यक्रम' को थालनी गरियो।
१०. सार्वजनिक यातायात र व्यापारिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि उपभोक्तालाई मर्कामा पार्दै आएको गैरकानुनी सिन्डिकेट र कार्टेलिङ (व्यापारिक मिलेमतो) लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरियो।
११. ग्रामीण र विपन्न वर्गका महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सरकारी अस्पतालहरूमा सुरक्षित सुत्केरी सेवा र अत्यावश्यक औषधिहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो।
१२. ४५६ मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको 'माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना' वैदेशिक ऋणमा नभई स्वदेशी पूँजी, कर्मचारी र नागरिकको लगानीमा निर्माण गर्ने साहसिक निर्णय गरियो।
१३. लामो समयदेखि परिमार्जन नभएको निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षकहरूको तलबमा कार्यक्षमता र बजार महँगीका आधारमा उल्लेखनीय वृद्धि गरियो।
१४. कृषि उत्पादन बढाउन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न रासायनिक मल तथा उन्नत बीउबिजन खरिदमा राज्यले दिने अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाइयो।
१५. राज्यलाई नियतवश कर नतिर्ने र राजस्व छली गर्ने ठूला व्यापारिक घराना तथा व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक रूपमा कालोसूचीमा राखी बैंक खाता र पासपोर्ट समेत रोक्का गर्नेसम्मको कडा नीति अघि सारियो।
क. प्रचण्ड / Comrade Prachanda राष्ट्रनायक क. प्रचण्ड
