20/08/2026
Ministry of Finance, Government of Nepal Nepal Rastra Bank
नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारमा डिजिटल तथा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्। यसैगरी, बैंकहरूले पनि पेपरलेस काराेबारका साथै प्रसाशनिक कार्यलाइ सहज बनाउन अनलाइन तथा मोबाइल बैंकिङ कारोबारमा केन्द्रित हुदै गरेका छन्।
तर , QR भुक्तानीमा भने शुल्क लिने गरेका छन्, साथै फोनेपे, वालेट, नेपालपे, कनेक्टआईपीएस जस्ता मध्यस्थकर्ताहरूकाे प्रयोग गरेका गर्ने वातावरण बनाउदै गएका छन् ।
सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रथमिकतामा हुदा हुदै यसमा पर्ने शुल्कमा विक्रेता वा उपभोक्ताले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाे छ।
के यो न्यायसंगत हो? QR भुक्तानी तथा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली जनताको माग होइन, यो त बैंक तथा सरकारले पार्दहिताका लागि लागू गरेको प्रणाली हो। त्यसैले सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ।
सन्दर्भका लागि:
जब हामी कुनै सामान खरिद गरी विक्रेताको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्छौं, तब हामीले प्रति कारोबार रु. १० शुल्क तिर्नुपर्छ।
यदि हामी फोनेपे, नेपालपे वा वालेट जस्ता भुक्तानी गेटवे प्रयोग गर्छौं भने उपभोक्ताले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दैन, तर विक्रेताले शुल्क तिर्नुपर्छ।