https://www.tiktok.com/@balen.pmo.network?_r=1&_t=ZS-95MyWML0MsK

Balen PMO Network, Malangwa (2026)

17/06/2026

PM , HM , IM 🙂

Desh Banaune Toli :)

02/06/2026

संसद्को त्यो एक अभिव्यक्ति, जसले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई 'डिफेन्सिभ मोड'मा पुर्‍यायो

परम्परागत कुटनीतिमा एउटा स्थापित मान्यता छ– "आफ्नो दाबी बलियो बनाउन विपक्षीमाथि लगातार आरोप थुपारिरहनु पर्छ।" तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा उभिएर ठ्याक्कै यसको उल्टो गरिदिए। उनले नेपाल-भारत सीमा विवादको कसिलो गाँठो फुकाउन 'रिभर्स डिप्लोम्यासी' (उल्टो कुटनीति) को साहसिक प्रयोग गरे, जसको पराकम्प अहिले नयाँ दिल्लीसम्म पुगेको छ।

विगतमा नेपालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आफ्नो दाबी पेस गर्दा कडा शब्दमा खारेज गर्ने भारत यसपटक भने रक्षात्मक (डिफेन्डिङ) मोडमा देखिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले मंगलबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्तिले स्पष्ट पार्छ– बालेनको कुटनीतिक चातुर्यताले काम गर्न सुरु गरिसकेको छ।

संसद्को त्यो अभिव्यक्ति र दिल्लीको 'टोन डाउन'
प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा दुईवटा रणनीतिक कुराहरू अगाडि सारेका थिए। पहिलो– "नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ।" र दोस्रो– "यो समस्या बेलायतले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दादेखिको भएकाले यसमा बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ।"
आफैँले जग्गा मिचेको स्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्रीको यो अप्रत्याशित कार्डले भारतलाई चकित बनायो। सधैँ 'नेपालले एकतर्फी दाबी गर्‍यो' भन्दै आएको दिल्ली यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको सोही बयान र परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न बाध्य भयो।

प्रवक्ता जयसवालले भने:
> "भारत-नेपाल सीमाको लगभग ९८ प्रतिशत हिस्सा निर्धारित भइसकेको छ। तैपनि केही हिस्सामा समस्या छन्, जसलाई सुल्झाउन बाँकी छ।"
>
लिपुलेकको नक्सा जारी हुँदा आक्रोशित बन्ने भारतले यसपटक सुस्ता र अन्य क्षेत्रमा सीमा समस्या रहेको कुरा सहजै स्वीकार गर्नु र टोन 'डाउन' गर्नुलाई कुटनीतिक वृत्तमा ठूलो परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण नवलपरासीको सुस्तामा उत्पन्न स्थिति र दसगजा (No Man's Land) को अतिक्रमणलाई संयुक्त रूपमा मानचित्रण (Mapping) भइरहेको जानकारी भारतले नै दिनुले संवादको ढोका खुलेको संकेत गर्छ।
***n_Sarkar

02/06/2026

***ndraShah

07/05/2026

सुकुम्बासी समस्याको समाधान, अतिक्रमणमा परेका मठ–मन्दिर, स्मारक, नदी–नाला तथा अलानि जग्गा संरक्षणका लागि ल्याइएको अध्यादेशको उद्देश्य देशभर अन्धाधुन्ध डोजर चलाउनु होइन।
***ndraShah

22/04/2026

संसद्‍ तोडफोड गरे सांसदलाई नै जरिवाना
संसद्‍मा भौतिक क्षति पुर्‍याउने सांसदले अब आफैं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र १५ दिनसम्म निलम्बन हुनुपर्ने कडा नियम ल्याइएको छ।
***nShah ***ndraShah

22/04/2026

***ndraShah ***nshah

Balen PMO Network

17/06/2026

02/06/2026

02/06/2026

07/05/2026

22/04/2026

22/04/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share