11/02/2026
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र आयो । अरु पार्टीको कहिले आउला ?
नेकपाको प्रतिवद्धता पत्रका
मुख्य माइलस्टोनहरू:
-आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १०% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।
- बहुआयामिक गरिबीको दर हालको २०.१५% बाट घटाएर १०% मा झारिनेछ (५ वर्षभित्र)।
रोजगारी:
-प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
-५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ।
-विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
-प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी थप्ने वार्षिक लक्ष्य राखिनेछ।
कृषि:
-२ वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ।
-आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गरिनेछ।
-सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ (१ वर्षभित्र)।
-एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन बनाई लागू गरिनेछ (१ वर्षभित्र)।
-राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ।
-नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिनेछ।
जलविधुत :
-५ वर्षभित्र १०,००० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
-राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्याइनेछ (५ वर्षभित्र)।
-दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २१०० सम्म ४०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
-नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गरिनेछ।
-नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा बढाइने छ।
विकास र समृद्वि :
-५ वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गरिनेछ।
-५ वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध गराइनेछ।
-२० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
-१०० वटा ग्रामीण वस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
सुशासन:
-१ वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनेछ।
-हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
-शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन गरिनेछ।
-खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट देशलाई निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिनेछ।
प्रशासनिक सेवा:
-५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५% नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ।
-संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।
-उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ
महिला लक्षित:
-तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा प्रदान गरिनेछ।
-स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिने लगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार गरिनेछ।
-हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट स्थापना गरिनेछ।
-हिंसापीडित महिलाका लागि प्रति पालिका एक आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
-महिला उद्यमीलाई व्यवसायिक ऋणमा २५% ब्याज छुट प्रदान गरिनेछ।
-एकल महिलाको भत्तामा समयानुसार वृद्धि गरिनेछ।
-सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता गराइनेछ।
नागरिकका अधिकार:
-बेरोजगारी बीमा व्यवस्था लागू गरिनेछ।
-सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज (Universal Health Coverage) चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
-मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६०% प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परिचालन गरिनेछ।
लक्षित वर्ग:
-मुक्त कमैया तथा कमलरीको पुनर्स्थापना २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
-आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरिनेछ।
-एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ।
-थारु आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्रोत–साधन सम्पन्न तथा प्रभावकारी बनाइनेछ।
-नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १ वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका सबै आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ।
-संघीय प्रहरी समायोजन १ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
-शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरिनेछ।
-सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
-सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशनको लक्ष्य हासिल गरिनेछ।
-हरित जलवायु कोष तथा नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अधिकतम उपयोग गरिनेछ।
-एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।
थप प्रमुख योजना/कार्यक्रमहरू
-कृषि लगानी दशक घोषणा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ।
-रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
-विपन्नको इलम र सीप : पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ” पहल अघि बढाइनेछ।
-एक सामुदायिक वन, एक उद्यम कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
-हिमाल समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
-मधेस क्षेत्रका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज लागू गरिनेछ।
-महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम हरेक पालिकामा सञ्चालन गरिनेछ।
-ई-शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन गरिनेछ।
-अनुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ।
-टाइम कार्ड प्रणालीमार्फत सेवा समय ग्यारेन्टी गरिनेछ।
-कार्यसम्पादन सम्झौता आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ।
-शिशु स्याहार केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ।
-ज्येष्ठ नागरिक मैत्री आवास प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिनेछ।
-एक परिवार एक आवास अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।
-हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
-कार्बन व्यापार नीति निर्माण गरिनेछ।
-एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा स्थापना गरिनेछ।
-एकीकृत बाल ऐन तथा एकीकृत दलित विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
-राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तथा कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिनेछ।
゚
