09/26/2025
ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਆਰਆਈਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐੱਮਐੱਲਏ, ਐੱਮਪੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ 37 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਜੀਐੱਸ...
