27/08/2026
मुख्यमंत्री MYogiAdityanath जी ने आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण, निविदा एवं विभागीय समन्वय से जुड़े लंबित कार्यों का तत्काल समाधान कर सभी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने एक्सप्रेसवे को उद्योग, निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की गति देने वाले कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फर्रुखाबाद लिंक, झांसी लिंक, जेवर लिंक सहित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही नोएडा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब एवं अन्य प्रमुख परियोजनाओं को भी गति देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने अत्यधिक लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में वास्तविक कारणों की पहचान कर बिजली चोरी, बिलिंग एवं वसूली व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने 30 सितंबर तक सभी डिजिटल पुस्तकालयों को पूर्ण कर उन्हें ग्रामीण युवाओं के अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं डिजिटल ज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने ‘जीरो पावर्टी’ अभियान के तहत पात्र परिवारों को आवास, राशन, आयुष्मान कार्ड एवं अन्य योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने तथा परिवार के कम से कम एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार से जोड़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने श्रमिकों के लेबर अड्डों पर पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, चिकित्सा एवं भोजन जैसी सम्मानजनक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए विरासत एवं पैमाइश से जुड़े मामलों के पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने प्रयागराज में निरस्त किए गए विरासत संबंधी आवेदनों की जांच कराने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा कि निरस्तीकरण की कार्रवाई पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुई हो।
मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य संस्थानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर फायर सेफ्टी मानकों के कड़ाई से अनुपालन, लखनऊ में सीवर लाइन एवं मैनहोल से गुजर रहे विद्युत/OFC केबलों को निर्धारित मानकों के अनुसार शिफ्ट करने तथा गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं मेरठ स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए।
