Sanjay Khodke - A Vision.

Call Directions Website Contact the organization

Sanjay Khodke - A Vision. General Secretary - Nationalist Congress Party मा . संजय विनायकराव खोडके अमरावती पदवीधर मतदारसंघाची प्रथम पसंती.

*अमरावतीच्या विकासावर अजितदादांचे  प्रतिबिंब उमटले - आ.संजय खोडके**अमरावती मधील महाराजस्व अभियान व समाधान शिबिराला  लाभा...
25/07/2026

*अमरावतीच्या विकासावर अजितदादांचे प्रतिबिंब उमटले - आ.संजय खोडके*

*अमरावती मधील महाराजस्व अभियान व समाधान शिबिराला लाभार्थी नागरिकांचा उत्फुर्त प्रतिसाद*

*आ.सौ. सुलभाताई खोडके व आ.संजय खोडके यांच्या हस्ते लाभार्थींना प्रमाणपत्र व दाखल्याचे वाटप*

*अमरावती( प्रतिनिधी ) दिनांक - २५ जुलै सरकार मध्ये राहून लोकनेता अजितदादा पवार यांनी समाज विकासाचे व लोकहिताचे जे काही निर्णय घेतले, जी धोरणे ठरविली , ज्या योजना राबविल्या, त्या सर्वांचा अमरावती शहराला पुरेपूर लाभ मिळाला. अमरावती विधानसभा मतदार संघाच्या विकासासाठी अजितदादा पवार यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्राकरिता भरभरून निधी दिल्याने अमरावती शहराच्या शाश्वत विकासाला बळकटी मिळाली आहे. अमरावतीच्या विकासावर अजितदादा पवार यांचे प्रतिबिंब उमटले असून विकासाच्या प्रत्येक पाऊलावर दादांची आठवण आल्या शिवाय राहत नाही. अमरावती शहराला महानगराच्या धर्तीवर नवी ओळख व लौकिक मिळावा यासाठी पुढेही निधी कमी पडू देणार नाही,असा अजितदादांचा वादा होता. हा वादा आता माननीय मुख्यमंत्री- देवेन्द्रजी फडणवीस व जिल्ह्याचे पालकमंत्री - नामदार चंद्रशेखरजी बावनकुळे पुढे नेत आहे. असे प्रतिपादन विधान परिषद आमदार - संजय खोडके यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ना.देवेन्द्रजी फडणवीस यांच्या वाढदिवस व दिवंगत उपमुख्यमंत्री लोकनेता अजितदादा पवार यांच्या जयंती प्रित्यर्थ आयोजित जनसेवा सप्ताह अंतर्गत आज शनिवार दिनांक २५ जुलै २०२६ रोजी महाराजस्व अभियान व समाधान शिबीर स्थानिक श्री संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन,मोर्शी रोड,अमरावती येथे राबविण्यात आले.
शासकीय सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचून देण्यासाठी राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत असल्याने यावेळी आमदार महोदय व मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थी नागरिकांना विविध योजनांचे प्रमाणपत्र व दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले.

पुढे बोलतांना आ. संजय खोडके म्हणाले कि, लोकाभिमुख शासन व गतिमान प्रशासन या भावनेतून जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाच्या वतीने महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. आज या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची संख्या पाहता खरोखर प्रशासन चांगले काम करत असल्याचा प्रत्यय घडून येत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या समन्वयातून पुढे सुद्धा लोकाभिमुख विकासासाठी काम करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा विश्वास आमदार संजय खोडके यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्याचे सर्वाधिक काळ उपमुख्यमंत्री राहिलेले दिवंगत लोकनेते - अजित दादा पवार यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांच्या कार्यकर्तृत्वावर आधारित यावेळी ध्वनिचित्रफीत दाखवण्यात आली. व त्या माध्यमातून स्वर्गीय अजित दादांचे योगदान हे महाराष्ट्र घडवणारे आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या आयुष्यात दादांनी उजेड निर्माण करण्याचे काम सातत्याने केलेले आहे त्यामुळे दादांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करत यावेळी सर्व उपस्थितांनी दोन मिनिटे मौन बाळगून श्रद्धांजली अर्पण केली.

दरम्यान या महाराजस्व अभियान व समाधान शिबिरामध्ये आरोग्य सुविधा व योजना शिबीर, राशन कार्ड शिबीर, महसूल कागदपत्रे व दाखले वितरण, कामगार योजना शिबीर, रमाई आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना शिबीर, एस.टी. महामंडळ सवलतीच्या दरात प्रवासासाठी एन.सी. एम.सी. कार्ड शिबीर, आधार कार्ड केंद्र, पीआर कार्ड वाटप, पट्टे वाटप, सारथी,बार्टी, आर्टी योजना , समाज कल्याण विभाग योजना, दिव्यांग कल्याण योजना, अशा विविध योजनांचे स्टॉल लावण्यात आले होते. यावेळी आमदार- सौ. सुलभाताई खोडके , आमदार संजय खोडके यांनी शिबिरांना भेट देऊन लाभार्थ्यांचा उत्साह वाढविला. तत्पूर्वी महाराजस्व शिबिरात मुख्यमंत्री देवेन्द्रजी फडणवीस यांची शुभेच्छा चित्रफीत, लोकनेता दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देणारी चित्रफीत तसेच पालकमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कामकाजाबद्दल माहिती दर्शविणारी चित्रफीत दाखविण्यात आली. यावेळी आमदार सौ. सुलभाताई खोडके यांनी सर्व लाभार्थीचे अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा देत प्रमाणपत्राचे वाटप केले. आपल्या प्रास्ताविकामधे उपविभागीय अधिकारी - अनिल भटकर यांनी महाराजस्व अभियान आयोजनामागची रूपरेषा व्यक्त केली.सूत्रसंचालन - श्रीकृष्ण पखाले समाज कल्याण विभाग अमरावती आणि आभार प्रदर्शन नायब तहसीलदार - श्रीकृष्ण गाडेकर यांनी केले.

यावेळी अमरावतीच्या आमदार सौ. सुलभाताई खोडके , विधानपरिषद आमदार संजय खोडके यांच्या समवेत यश सुलभा संजय खोडके,मनपा आयुक्त मंगेश गोदावले, अमरावती उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर, उपजिल्हाधिकारी महसूल विवेक जाधव, उपजिल्हाधिकारी निवडणूक शिवाजी शिंदे, अमरावती तहसीलदार विजय लोखंडे, सहायक आयुक्त समाजकल्याण राजेंद्र जाधवर, मनपा स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर, महिला बाल कल्याण सभापती ममता संदीप आवारे, नगरसेवक चंद्रकांत उर्फ चंदू खेडकर, प्रशांत उर्फ गुड्डू धर्माळे, मीनल योगेश सवाई, उपायुक्त मनपा नरेंद्र वानखडे, उपायुक्त मनपा भाग्यश्री बोरेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष प्रशांत डवरे, शहरी अन्न व पुरवठा अधिकारी प्रवीण राऊत, अमरावती नायब तहसीलदार कृष्णा गाडेकर , टिना चव्हाण, माजी महापौर सौ. रिनाताई नंदा आदींसह महसूल, कामगार विभाग , आरोग्य, एस.टी. महामंडळ, रोजगार हमी योजना, संजय गांधी निराधार योजना, समाज कल्याण विभाग रमाई आवास, पीएम आवास, भूमी अभिलेख विभाग, आदींचे विभागप्रमुख तसेच अधिकारी व कर्मचारी तसेच लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शिबिरात एकूण २,५०० लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ देण्यात आले.

*अमरावतीच्या जल जीवन मिशन योजनांसाठी निधीअभावी कामांचा वेग मंदावला- आ. संजय खोडके* *पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर...
14/07/2026

*अमरावतीच्या जल जीवन मिशन योजनांसाठी निधीअभावी कामांचा वेग मंदावला- आ. संजय खोडके*

*पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी प्रलंबित निधी उपलब्ध करून देण्याची राज्यविधीमंडळातून मागणी*

*केंद्र शासनाकडून केंद्राच्या हिश्याचा निधी मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरु - मंत्री ना. गुलाबराव पाटील*

*मुंबई( प्रतिनिधी )दिनांक १० जुलै अमरावती जिल्ह्यात जल जीवन मिशन आणि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध झाला नसल्याने अचलपूर, चांदूर बाजार, चिखलदरा आणि धारणी तालुक्यांतील अनेक
पाणीपुरवठा योजनांची कामे रखडली आहे.अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्रलंबित पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून करून जल जीवन मिशनच्या कामांना गती देण्याची जोरदार मागणी आ.संजय खोडके यांनी सभागृहात केली.

राज्यविधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलत असतांना आ. संजय खोडके यांनी सांगितले कि, अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर, चांदूर बाजार व चिखलदरा तालुक्यांतील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना व जल जीवन मिशन अंतर्गत विविध पाणीपुरवठा योजनांमधील ८३ गाव प्रादेशिक योजना, २४ गाव पाणीपुरवठा योजना, १९ गावे योजना, १०५ गावे वाढीव प्रादेशिक योजना तसेच इतर प्रादेशिक व गाव पाणीपुरवठा योजना अशा सर्व योजनांना आधीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनांसाठी एकूण सुमारे ५७२.०२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून यातील काही योजना ७०% ते ९८% पूर्ण झाल्या आहेत. या प्रगतीपथावरील योजनांचा वेग सुद्धा निधी अभावी मंदावला असून अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील 'जलजीवन मिशन' अंतर्गत सुरू असलेल्या ४७ योजना निधीअभावी प्रलंबित राहिल्या आहेत. या ४७ योजनांच्या कामाकरिता जिल्हा परिषदेला जवळपास ६५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याची बाब आमदार - संजय खोडके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच जिल्ह्यातील अचलपूर, चांदूर बाजार, चिखलदरा व धारणी तालुक्यांतही जल जीवन मिशन व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे निधी अभावी संथगतीने सुरू असल्याने तसेच काही ठिकाणी २% ते ३४% कामे अपूर्ण असल्याने प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यास विलंब होत आहे, सदर पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक प्रलंबित निधी उपलब्ध करून कामांना गती देण्यासाठी तसेच योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने कोणती कार्यवाही केली अथवा करण्यात येत आहे,? असा प्रश्न सुद्धा आमदार - संजय खोडके यांनी विधान परिषदेतून उपस्थित केला.

यावर राज्याचे स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री नामदार - श्री. गुलाबराव पाटील यांनी उत्तर देतांना सांगितले कि, जल जीवन मिशन योजनेत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत अचलपूर तालुक्यामध्ये ४, चिखलदरा तालुक्यामध्ये ४ व चांदूर बाजार तालुक्यामध्ये १ अशा ९ योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. उर्वरित सदर योजनांसाठी रुपये १६८.१० कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता आहे. तसेच अमरावती जिल्ह्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत ३ योजना भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या आहेत ३९ कामे प्रगतीपथावर असून उर्वरित १४ योजना रद्द करण्यात आल्या आहेत. सदर प्रगतीपथावरील कामे पूर्णत्वास आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेला योजनांसाठी रुपये ६४.८४ कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता आहे.
माहे ऑक्टोबर-२०२४ पासून केंद्र शासनाकडून केंद्र हिश्शाचा निधी प्राप्त झाला नसल्याने, प्रगतीपथावरील योजनांची प्रगती थोडी मंदावली आहे. तथापि, केंद्र शासनाचा निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे सुद्धा मंत्रीमहोदयांनी सांगितले.
तसेच सन २०२६-२७ मध्ये जल जीवन मिशन टप्पा २.० अंतर्गत ६,२००.७० कोटी रुपयांचा तात्पुरता नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाने ४७४.६३ कोटी रुपयांचे सुद्धा मदर सॅंक्शन दिले असून आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय अटींची पूर्तता झाल्यानंतर पुढील निधी उपलब्ध होईल, अशी माहितीही मंत्री नामदार - गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

13/07/2026
*अमरावतीच्या अतिरिक्त एमआयडीसी क्षेत्रातील २६०० हेक्टर जागा औद्योगिक घटकांसाठी अधिग्रहित होणे गरजेचे - आ. संजय खोडके**अम...
12/07/2026

*अमरावतीच्या अतिरिक्त एमआयडीसी क्षेत्रातील २६०० हेक्टर जागा औद्योगिक घटकांसाठी अधिग्रहित होणे गरजेचे - आ. संजय खोडके*

*अमरावती भागातील औद्योगिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आ. संजय खोडके यांची विधानपरिषदेतून अल्पकालीन चर्चा*

*टेक्सटाईल पार्कमधील भूखंडांचे दर प्रति चौरस मीटर ५९० रुपयांपर्यंत कमी करण्याच्या सवलतीस एक वर्षांची मुदतवाढ-मंत्री. ना. उदय सामंत*

*अमरावती विभागाच्या औद्योगिक पुनरुज्जीवनासाठीच्या विशेषतज्ज्ञ मार्गदर्शकांच्या समितीमध्ये आ. संजय खोडके यांचा समावेश करणार असल्याची घोषणा*

*मुंबई ०११ जुलै :*- महाराष्ट्र राज्यात १,३४,१८८ कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक करण्यात येत असून संपूर्ण देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी ३२ टक्का सहभाग दर्शवून महाराष्ट्राने देशांत अव्वल स्थान कायम राखले आहे. राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात भरमसाठ गुंतवणूक होत असतांना अमरावती विभागातील भागात मात्र प्रचंड प्रमाणात औद्योगिक मागासलेपण दिसून येत आहे. अमरावती विभागाचे दरडोई उत्पन्न हे राज्याच्या तुलनेत नगण्य असल्याने या भागातील औद्योगिकीकरणाच्या पुनरुज्जीवनासाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम अशा सर्व उद्योग घटकांना प्रोत्साहन व चालना देण्याची नितांत गरज आहे. राज्याच्या संतुलित औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने अमरावती विभागात विविध औद्योगिक घटकांवर गुंतवणूक वाढीसाठी महाराष्ट्र शासनाने ठोस पाऊल उचलून निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. असे रोखठोक मत आ. संजय खोडके यांनी पावसाळी अधिवेशनातून मांडले आहे.

*टेक्स्टाईल पार्क मधले भूखंडाचे दर कमी करण्याची मागणी :*-

विधानपरिषदेत अमरावती विभागातील औद्योगिक मागासलेपणाच्या मुद्द्यावर बोलतांना आमदार संजय खोडके यांनी सांगितले ,अमरावती येथे अतिरीक्त अमरावती औद्योगिक क्षेत्रालगत पि.एम. मित्रा टेक्सटाईल पार्क विकसित करण्यात आले आहे. या पार्क करीता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळातर्फे एकूण ४१०.०२ हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली आहे. मात्र येथील जमिनीचे भाव अधिक असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येथील भूखंडांचे दर प्रति चौरस मीटर १,२२१ रुपयांवरून ५९० रुपयांपर्यंत कमी करण्यासाठी जी ३० जून पर्यंत सवलत दिली होती, त्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी आ.संजय खोडके यांनी केली. हि मागणी मान्य करून उद्योग मंत्री ना. उदय सामंत यांनी या सवलतीस एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा अधिवेशनातून केली.

*इंडस्ट्रियल नोटीफाईड २६०० हेक्टर जागा अजूनही उद्योगांसाठी आरक्षित होणे बाकी*

अमरावती भागात औद्योगिक विकास क्षेत्र म्हणून ३००० हेक्टर जागा नोटीफाईड करण्यात आली असून यामध्ये विविध उद्योग घटकांवर जागेचे अलॉटमेंट करण्यात आले आहे. त्यातील ४०० हेक्टर जागेवर टेक्स्टाईल पार्क साकारण्यात आला आहे. अजूनही इंडस्ट्रियल नोटीफाईड २६०० हेक्टर जागा उद्योगांसाठी अधिग्रहित झाली नसल्याने त्याठिकाणी नव्या उद्योगांच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारकडे तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत सुद्धा आ. संजय खोडके यांनी व्यक्त केले. अमरावती विभागात एखादा ऑटोमोबाईल सारखा मोठा प्रकल्प उभारल्यास उद्योग, गुंतवूणक व रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे सुद्धा त्यांनी नमूद केले.

*रेमंड व भारत डायनॅमिक्स उद्योगांना सेवा सवलती व विविध शुल्कात सूट*

अमरावतीच्या अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीमधील रेमंड कंपनीला प्लांटसाठी ५०० एकर जागा देण्यात आली असून त्यापैकी केवळ ३८ एकरावर काम सुरू आहे. तसेच ठरल्याप्रमाणे ३ शिफ्टमध्ये काम अद्याप सुरू न झाल्याने ते तातडीने पूर्ण शिफ्टमध्ये काम सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे,भारत डायनॅमिक्सला ४०० एकर जागा देऊनही तो प्रकल्प अद्याप सुरू झाला नसल्याने स्थानिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यात अडथळे येत आहेत. या संदर्भातील अडचणी जाणून घेण्यासाठी एखादी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्ट ची समिती स्थापन करणे सुद्धा आवश्यक असल्याचे मत आ.संजय खोडके यांनी व्यक्त केले. यावर मंत्रिमहोदयांनी सांगितले कि, रेमंड प्रकल्प आणि भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड प्रकल्प यांच्यासमोरील प्रलंबित अडचणी दूर करण्यासाठी अधिवेशन संपल्या नंतर संबंधित दोन्ही कंपन्यांचे एम.डी. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ च्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील, तसेच औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत पश्चिम विदर्भाला अजून काही इन्सेन्टिव्ह देता येईल का ? यासाठी आम्ही एक प्रशासकीय कमेटी करणार असून त्यांना तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणारी एक लोकप्रतिनिधींची कमिटी करून त्या कमेटीमध्ये आ. संजय खोडके साहेबांचा समावेश करू. असेही मंत्री ना. उदय सामंत म्हणालेत.

*उद्योगांच्या पुनरुजीवनाकरिता आवश्यक उपयोजनांची जोरदार मागणी*

अमरावती जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या मागास असल्यामुळे तो डी आणि डी प्लस वर्गवारीत येतो, परंतु महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे ए, बी, आणि सी वर्गवारीचे कडक नियम इथे लागू करण्यात आले आहे. हे नियम सुद्धा शिथिल करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच गुंतवणूक वाढून या औद्योगिक क्षेत्रात अंदाजित २ लक्ष लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढीचे उद्यीष्टे पूर्ण होईल, असेही आ.संजय खोडके नमूद केले.
औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी मेगा टेक्स्टाईल पार्क प्रमाणेच इतर उद्योगांसाठीही सांडपाणी प्रक्रिया पुनर्वापर प्लँट लावणे गरजेचे आहे. ज्याचा थेट फायदा तेथील इतर उद्योगांना होऊ शकणार असून अमरावती विभागातून माल वाहतुकीसाठी येणारा मोठा खर्च कमी करण्यासाठी या भागात 'एक्स्पोर्ट कंटेनर डेपो टर्मिनल' उभारणे देखील आवश्यक झाले आहे. फायर सेफ्टी बाबत एखादे विभागीय फायर स्टेशन उभारणे सुद्धा आवश्यक आहे. बांधकामाची अट २० टक्के वरून थेट ४० टक्के करण्यात आल्याने सुरुवातीला उभारलेले प्रकल्प सुद्धा पूर्णत्वास आले नाही. राष्ट्रीयकृत बँका उद्योगांना ५ कोटींपर्यंत कर्ज देण्यास तयार असतांना नेट वर्थच्या आधी काही अडचणी निर्माण झाल्या आहे. टोलनाक्याच्या भुर्दंडामुळे सुद्धा उद्योग डबघाईस आले असल्याचे सुद्धा आमदार महोदयांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. शहरापासून टेक्स्टाईल पार्क लाभ असल्याने बससेवा सुरु करणे सुद्धा आवश्यक आहे. उद्योगांसंदर्भातील जुन्या मागणी लक्षात घेता अमरावती विभागाच्या औद्योगिक पुनरुज्जीवनासाठी आणि बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याची आज नितांत गरज असल्याचे विधानपरिषद आमदार संजय खोडके यांनी अधिवेशनातून सांगितले आहे. यावर उद्योगमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शविली असून अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत अमरावती येथे विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल. या बैठकीत औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, उद्योगांसमोरील अडथळे आणि विविध प्रशासकीय अडचणींचा आढावा घेऊन त्यांचे तातडीने निराकरण करण्यात येईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिले.

*अमरावती महानगर पालिकेच्या स्वच्छता निविदा प्रक्रियेत प्रचंड प्रमाणात अनियमितता -आ. संजय खोडके* *निविदा प्रक्रिया रद्द क...
10/07/2026

*अमरावती महानगर पालिकेच्या स्वच्छता निविदा प्रक्रियेत प्रचंड प्रमाणात अनियमितता -आ. संजय खोडके*

*निविदा प्रक्रिया रद्द करून सखोल चौकशी करण्याची आ.संजय खोडके यांची अधिवेशनातून मागणी*

*निविदाप्रकरणाची विभागीय चौकशी करून ९० दिवसात कार्यवाही करू - मंत्री. ना. उदय सामंत*

*मुंबई १० जुलै अमरावती महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या तब्बल ४३ कोटी रुपयांच्या निविदाप्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असून कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला ५० टक्के बिल अदा करण्यात आल्याने अमरावती महानगर पालिकेला जवळपास २ कोटींचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सदरची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदा करण्याची मागणी आ.संजय खोडके यांनी विधान परिषदेतून केली आहे.

आमदार संजय खोडके यांनी सभागृहाला अवगत केले कि, अमरावती महानगर पालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी प्रशासकराज काळात स्वच्छतेच्या कामांसंबंधी निविदा प्रक्रिया राबवून दिनांक २८-११-२०२५ रोजी मेसर्स कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीसोबत करारनामा करण्यात आला. मात्र सदर कंपनीने निविदेतील करारनामा नुसार स्वच्छतेची कामे केली नसल्याने त्यासंदर्भात नागरिकांच्या तक्रारी समोर आल्या आहे. पूर्वीची घनकचरा व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील निविदा ही ३० कोटींची असतांना नंतर ४३ कोटींचे टेंडर काढण्यात आले. पूर्वीच्या टेंडरमध्ये घरगुती कचरा संकलन व विल्हेवाट लावण्याचे कामाबरोबरच धुवारणी , फवारणीची कामे सुद्धा अंतर्भूत होती. मात्र नव्या निविदेत ही कामे वगळण्यात आली असतांनाही कराराची किंमत ४३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली, ही बाब संशयास्पद असल्याचा आरोप
आ.संजय खोडके यांनी केला आहे.

त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले कि, निविदेमध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले कि, कोणार्क कंपनीला करारानुसार नवीन वाहनांचा वापर करावा लागणार आहे. मात्र त्यांनी जुनीच वाहने वापरली असून तीही कमी असल्याने अमरावती शहरात स्वच्छतेच्या कामांचा दर्जा व गुणवत्ता ढासळली आहे. नवीन वाहने उपलब्ध करण्यासंदर्भात कंपनीला ९० दिवसाची सूट सुद्धा देण्यात आली असतांना सुद्धा त्यांनी अद्यापपर्यंत वाहने घेतली नाही. तर करारानुसार कंपनीला एक वर्षानंतर बिलामध्ये ५ टक्के वाढवून देऊ असे सांगण्यात आले. परंतु एग्रीमेंट मध्ये त्यांनी मूळ काम डिसेंबरपासून चालू केले असतांना सुद्धा बिलामध्ये नवीन आर्थिक वर्षांपासून म्हणजेच १ एप्रिलपासून त्यांना बिलात पाच टक्के रक्कम वाढवून देण्यात आली. त्यामुळे अमरावती महानगर पालिकेला २ कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. अशा प्रकारे करारनाम्यातील अनेक बाबी संशयास्पद असून अमरावतीमध्ये साफसफाईच्या कामात प्रचंड अनियमितता झाली असल्याचा आरोप आ. संजय खोडके यांनी केला असून ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदा काढण्याची मागणी त्यांनी सभागृहासमक्ष लावून धरली.
यावर सभागृहात उत्तर देतांना मंत्री नामदार - उदय सामंत यांनी अमरावतीमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन संदर्भात कंपनीला करारानुसार ५० टक्के बिल अदा करण्यात आले आहे. पूर्वी ३० कोटींचे टेंडर ४३ कोटींवर करण्यात आले असल्याचे मान्य केले. अमरावती महानगर पालिकेच्या स्थायी समितीने देखील यावर आक्षेप नोंदविला असल्याचे सुद्धा खरे आहे. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री नामदार उदय सामंत यांनी सभागृहात केली. तसेच ९० दिवसामध्ये या प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल प्राप्त होताच त्याप्रमाणे कार्यवाही करणार असल्याचे आश्वासन सुद्धा मंत्रिमहोदयांनी सभागृहातुन दिले आहे.

10/07/2026

*अमरावती महानगर पालिकेच्या स्वच्छता निविदा प्रक्रियेत प्रचंड प्रमाणात अनियमितता -आ. संजय खोडके*

*निविदा प्रक्रिया रद्द करून सखोल चौकशी करण्याची आ.संजय खोडके यांची अधिवेशनातून मागणी*

*निविदाप्रकरणाची विभागीय चौकशी करून ९० दिवसात कार्यवाही करू - मंत्री. ना. उदय सामंत*

*केवळ उद्दिष्टपूर्तीसाठी नियमित विद्यार्थ्यांनाच केले 'डमी' उमेदवार- आ.संजय खोडके यांचा घणाघात*  *आयटीआय संस्थेतील स्टेप...
10/07/2026

*केवळ उद्दिष्टपूर्तीसाठी नियमित विद्यार्थ्यांनाच केले 'डमी' उमेदवार- आ.संजय खोडके यांचा घणाघात*

*आयटीआय संस्थेतील स्टेप' अभ्यासक्रमातील कथित अनियमिततेमुळे नियमित प्रशिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम-आ. संजय खोडके*

*आयटीआय संस्थेमधील नियमित प्रशिक्षणावर कोणताही प्रतिकुल परिणाम नाही- मंत्री. ना.मंगलप्रभात लोढा*

*मुंबई १० जुलै राज्यातील १३२ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अर्थातच (आयटीआय) मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या 'स्टेप' (स्किल ट्रेनिंग एन्हान्समेंट प्रोग्राम) उपक्रमाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या कथित अनियमिततेचा मुद्दा विधानपरिषदेत आमदार संजय खोडके यांनी उपस्थित केला. आ. संजय खोडके यांनी 'स्टेप' अभ्यासक्रमासाठी संस्थाबाह्य उमेदवारांची नोंदणी अनिवार्य असतांनाही अनेक संस्थांमध्ये केवळ उद्दिष्टपूर्तीसाठी नियमित विद्यार्थ्यांनाच 'डमी' उमेदवार म्हणून दाखविण्यात आल्याचा आरोप केला आहे . तसेच या योजनेसाठी मंजूर झालेल्या निधीच्या पार्श्वभूमीवर नियमित प्रशिक्षणासाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

आ. संजय खोडके यांनी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील 'स्टेप' उपक्रमांतर्गत अनियमितता झाल्याबाबत सभागृहाचे लक्ष वेधतांना सांगितले कि,
राज्यातील १३२ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या अल्पमुदतीच्या 'स्टेप' (स्किल ट्रेनिंग एन्हान्समेंट प्रोग्राम) अभ्यासक्रमांतर्गत संस्थाबाह्य उमेदवारांची नोंदणी करणे अनिवार्य असतांना अनेक संस्थांमध्ये केवळ उद्दिष्टपूर्तीसाठी 'डमी' उमेदवारांचा म्हणजेच संस्थेतील नियमित शिकाऊ उमेदवारांचा भरणा करण्यात आल्याची बाब माहे मे २०२६ मध्ये निदर्शनास आली आहे. तसेच सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षात 'स्टेप' उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षण, यंत्रसामग्री व फर्निचर खरेदीकरीता शासनाकडून २ कोटी ४० लाख २४ हजार रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून सुद्धा नियमित प्रशिक्षणाकरीता संस्थांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाच्या खरेदीसाठी निधी अपुरा असल्याने विद्यार्थ्यांच्या नियमित प्रशिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे,असल्याची गंभीर बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच स्टेप' उपक्रमातील अनियमिततेची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित दोषींवर कारवाई करणार का? तसेच नियमित प्रशिक्षणाकरीता संस्थांमधील आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाच्या खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,या संदर्भात शासनाच्या कौशल्य विकास विभागाने खुलासा करण्याची मागणी सुद्धा अधिवेशनातून करण्यात आली.

यावर उत्तर देतांना कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री:नामदार श्री. मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले कि, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मधून स्टेप' (स्किल ट्रेनिंग एन्हान्समेंट प्रोग्राम) कारागिर प्रशिक्षण योजनांतर्गत प्रशिक्षणार्थ्यांना त्यांची रोजगार व स्वंयरोजगार क्षमता वृध्दींगत होण्यासाठी अल्प कालावधीचे अभ्यासक्रम राबविण्यात आले. हि एक चांगली योजना असल्याने व कुठलीही फी नसल्यामुळे संस्थांतर्गत प्रशिक्षणार्थी सोबतच संस्थाबाह्य उमेदवारांना सुद्धा प्रशिक्षण देण्यात आले. जवळपास ५६ हजार प्रशिक्षणार्थीनी याचा लाभ घेतला असल्याचे सांगून कोणतीही अनियमितता नसल्याचे उत्तर मंत्रिमहोदयांनी दिले. तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील नियमित प्रशिक्षणार्थ्यांनी अल्पकालीन अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास त्यांच्या कौशल्यात वाढ होऊन, त्यांच्या रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या संधीमध्ये वाढ होणार आहे. सन २०२६-२७ या वित्तिय वर्षात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील नियमित प्रशिक्षणाच्या कच्च्या मालासाठी रुपये १९.९७ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीत तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील नियमित प्रशिक्षणावर कोणताही प्रतिकुल परिणाम दिसून आलेला नाही. असे सुद्धा मंत्री. ना.मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

10/07/2026

*केवळ उद्दिष्टपूर्तीसाठी नियमित विद्यार्थ्यांनाच केले 'डमी' उमेदवार- आ.संजय खोडके यांचा घणाघात*

*आयटीआय संस्थेतील स्टेप' अभ्यासक्रमातील कथित अनियमिततेमुळे नियमित प्रशिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम-आ. संजय खोडके*

*आयटीआय संस्थेमधील नियमित प्रशिक्षणावर कोणताही प्रतिकुल परिणाम नाही- मंत्री. ना.मंगलप्रभात लोढा*

Address

Amravati

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sanjay Khodke - A Vision. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Sanjay Khodke - A Vision.:

Shortcuts

Share