19/09/2020
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ. ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ ਇਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ.
ਜੀਓਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.
ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ' ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ. ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਡਰ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.
ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ.
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵਿਚ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ 1966 ਵਿਚ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 13 ਐਲ ਐਸ +7 ਆਰ ਐਸ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਰ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ.
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ
