05/09/2026
ਈਡੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਲੀਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਆਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ’ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਚੋਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਬੌਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ "ਤੋਤਾ" ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਐਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ 25% ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2012 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀਐਲਯਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ 100% ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।”
'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਚੋਣਵੇਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਆਪ' ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ।”
