Student Youth Organisation - SYO

07/07/2019

04/06/2019

Save water,save life

30/05/2019

Pictures with great message
Stop deforestation 😷🙏

12/04/2017

घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा १. शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियाँ अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती हैं जिसमे वे रह रही हैं| २. यदि किसी महिला की इच्छा के विरूद्ध उसके पैसे, शेयर्स या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इस कानून का इस्तेमाल करके वह इसे रोक सकती है| ३. इस कानून के अंतर्गत घर का बंटवारा कर महिला को उसी घर में रहने का अधिकार मिल जाता है और उसे प्रताड़ित करने वालों को उससे बात तक करने की इजाजत नहीं दी जाती| ४. विवाहित होने की स्थिति में अपने बच्चे की कस्टडी और मानसिक/शारीरिक प्रताड़ना का मुआवजा मांगने का भी उसे अधिकार है| ५. घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है, इसके लिए वकील को लेकर जाना जरुरी नहीं है| अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला- वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है और चाहे तो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है| ६. भारतीय दंड संहिता ४९८ के तहत किसी भी शादीशुदा महिला को दहेज़ के लिए प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है| अब दोषी को सजा के लिए कोर्ट में लाने या सजा पाने की अवधि बढाकर आजीवन कर दी गई है| ७. हिन्दू विवाह अधिनियम १९९५ के तहत निम्न परिस्थितियों में कोई भी पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है- पहली पत्नी होने के वावजूद पति द्वारा दूसरी शादी करने पर, पति के सात साल तक लापता होने पर, परिणय संबंधों में संतुष्ट न कर पाने पर, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने पर, धर्म परिवर्तन करने पर, पति को गंभीर या लाइलाज बीमारी होने पर, यदि पति ने पत्नी को त्याग दिया हो और उन्हें अलग रहते हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका हो तो| ८. यदि पति बच्चे की कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में पत्नी से पहले याचिका दायर कर दे, तब भी महिला को बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है| ९. तलाक के बाद महिला को गुजाराभत्ता, स्त्रीधन और बच्चों की कस्टडी पाने का अधिकार भी होता है, लेकिन इसका फैसला साक्ष्यों के आधार पर अदालत ही करती है| १०. पति की मृत्यु या तलाक होने की स्थिति में महिला अपने बच्चों की संरक्षक बनने का दावा कर सकती है| ११. भारतीय कानून के अनुसार, गर्भपात कराना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन गर्भ की वजह से यदि किसी महिला के स्वास्थ्य को खतरा हो तो वह गर्भपात करा सकती है| ऐसी स्तिथि में उसका गर्भपात वैध माना जायेगा| साथ ही कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना उसे गर्भपात के लिए बाध्य नहीं कर सकता| यदि वह ऐसा करता है तो महिला कानूनी दावा कर सकती है| १२. तलाक की याचिका पर शादीशुदा स्त्री हिन्दू मैरेज एक्ट के सेक्शन २४ के तहत गुजाराभत्ता ले सकती है| तलाक लेने के निर्णय के बाद सेक्शन २५ के तहत परमानेंट एलिमनी लेने का भी प्रावधान है| विधवा महिलाएं यदि दूसरी शादी नहीं करती हैं तो वे अपने ससुर से मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखती हैं| इतना ही नहीं, यदि पत्नी को दी गई रकम कम लगती है तो वह पति को अधिक खर्च देने के लिए बाध्य भी कर सकती है| गुजारेभत्ते का प्रावधान एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी है| १३. सीआर. पी. सी. के सेक्शन १२५ के अंतर्गत पत्नी को मेंटेनेंस, जो कि भरण-पोषण के लिए आवश्यक है, का अधिकार मिला है|

09/04/2017

न्यायालय

न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय- नई दिल्ली उच्च न्यायालय-रज्यों में जिले स्तर पर न्यायालय- कार्यपालिका के न्यायिक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट(डीएम) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय- सिविल या दीवानी मामलों का न्यायालय। सत्र न्यायालय-फौजदारी या आपराधिक मामलों का न्यायालय(नॉन-मेट्रोपोलिनटन एरिया) सत्र न्यायालय के न्यायाधीश- सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायालय-फौजदारी या आपराधिक मामलों का न्यायालय(मेट्रोपोलिटन एरिया) सत्र न्यायालय के न्यायाधीश- सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट , अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट न्यायाधिकरण(ट्रिब्यूनल) सरकारी नौकरी तथा कराधान से जुड़े विवादों के लिए न्यायाधिकरण। लोक अदालत सुलह औऱ सफाई से विविदों को निपटाने का एक सस्ता माध्यम। ऐसे फौजदारी मामलों को छोंड़कर जिनमें समझौता गैरकानूनी है , अन्य सभी तरह के मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जाते हैं । लोक अदालतों के फैसले दीवानी अदालतों के फैसलों की तरह सभी पक्षों को मान्य होते हैं । लोक अदालतों के फैसलों के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है ।

03/04/2017

जानकारी के अभाव

जानकारी के अभाव महिलाओं को ऎसे बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, जिनकी जानकारी के अभाव में उन्हें परेशान होना पड़ता है। जानिए कुछ ऎसे कानूनी अधिकार, जिनके बारे में आपका जागरूक रहना बेहद जरूरी है। शाम 5.30 बजे बाद नहीं रखा जा सकता थाने में मार्च, 1972 में मथुरा में एक आदिवासी लड़की का पुलिस थाने में दो पुलिसकर्मियों ने कथित बलात्कार किया था। इस मामले में बवाल इसलिए मचा था कि जिन पर लड़की की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही उसको हैवानियत का शिकार बनाया। एशियन सेंटर फॉर ±यूमन राइट्स के मुताबिक साल 2005 से 2010 के बीच पुलिस थानों में बलात्कार के 39 मामले सामने आए हैं। सेंटर का कहना है कि यह आंकड़ा असल मामलों का बहुत कम हिस्सा है, क्योंकि ज्यादातर मामले दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति के बिना किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले थाने में नहीं रखा जा सकता। पूछताछ के दौरान भी उसके साथ एक महिला पुलिस अफसर की उपस्थिति अनिवार्य है।

03/04/2017

रहिमन वे नर मर गये, जे कछु माँगन जाहि।
उनते पहिले वे मुये, जिन मुख निकसत नाहि॥

अर्थ: जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है वो तो मरे हुए हैं ही परन्तु उससे पहले ही वे लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है।

02/04/2017

जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ,
मैं बपुरा बूडन डरा, रहा किनारे बैठ।

अर्थ : जो प्रयत्न करते हैं, वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ ले कर आता है. लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते.

02/04/2017

Mistakes are proof that you are trying.

01/04/2017

स्वतंत्रता का अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार (क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य का अधिकार, (ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, (ग) संगम या संघ बनाने का अधिकार, (घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, (ड़) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। 20-अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण- (1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जायेगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रुप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी । (2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जायेगा। (3 ) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। 21- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण- किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।