जन शिकायत केन्द्र

31/05/2026

To
Mr. Sharad kr. Salarpuria
President, EBCC
Bhagalpur
Date : 29/5/2026

Sir

Thanks for organizing camp in the chamber premises for the work of *Trade License* imposed on the shopkeepers by the Bhagalpur Municipal Corporation. As far as we know taxes are levied for the purpose of development and other services. It is simply not understood what benifit will be rendered for which ₹ 2500/= is been charged which was much less and EBCC being representative of the business community should not question.

Many Members of the under mentioned Kendra are from business class has submitted their verbal complain regarding this issue.

Before moving ahead we decided to get some response from your side as your organization is specifically meant for the betterment of the business community.

Thanking you
Preetam Kumar Khemka
Secretary
Jan Shikayat Kendra

19/04/2026

01/01/2026

सी बी एस ई, आई सी एस ईके अनुसार , कक्षा अनुभाग में छात्रों की मानक संख्या 40 है।
लेकिन असाधारण मामलों में (जैसे दसवीं/बारहवीं में सीधे प्रवेश या मध्य-सत्र), विद्यालय अधिकतम 45 छात्रों तक छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं , बशर्ते वे इसका औचित्य सिद्ध करें।

आईसीएसई/सीबीएसई सेक्शन लिमिट के लिए मुख्य दिशानिर्देश:

40 से अधिक होने की शर्तें:
दस्तावेजी रूप से प्रमाणित असाधारण परिस्थितियाँ (जैसे, कक्षा X/XII में सीधा प्रवेश, सत्र के मध्य में परिवर्तन)।
कक्षा का आकार कम से कम 500 वर्ग फुट (8 मीटर x 6 मीटर) होना चाहिए।

निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारणों को ओएसआईएस पोर्टल और प्रवेश/निकासी रजिस्टरों में दर्ज किया जाना चाहिए।
प्रवर्तन: किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्कूल में 45 से अधिक छात्र नहीं हो सकते।
दीर्घकालिक लक्ष्य: विद्यालयों को समय के साथ अनुभागों में विद्यार्थियों की संख्या को पुनः 40 तक समायोजित करने का निर्देश दिया।

26/07/2025

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 139, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित है, और यह दस्तावेजों के उत्पादन से संबंधित है। विशेष रूप से, यह बताता है कि यदि किसी वाहन चालक या कंडक्टर के पास अपने वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज (जैसे पंजीकरण, बीमा, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस) मौके पर मौजूद नहीं हैं, तो उन्हें 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों को दिखाने की अनुमति है. इस अवधि के दौरान, अधिकारी ऑन-द-स्पॉट चालान नहीं काट सकता है.
संक्षेप में, धारा 139 यह सुनिश्चित करती है कि यदि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद नहीं हैं, तो आपको उन्हें बाद में दिखाने का अवसर दिया जाएगा, जिससे मौके पर ही चालान से बचा जा सके.

विस्तार में:
दस्तावेज दिखाने का समय:
धारा 139 के अनुसार, यदि आपके पास अपने वाहन के दस्तावेज (जैसे आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र) मौके पर मौजूद नहीं हैं, तो आपको उन्हें 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों को दिखाने की अनुमति है.

ऑन-द-स्पॉट चालान नहीं:
इस 15 दिनों की अवधि के दौरान, अधिकारी आपके वाहन का ऑन-द-स्पॉट चालान नहीं काट सकता है.

संशोधन:
2019 के संशोधन में, विशेष परिस्थितियों (जैसे दुर्घटना) में, 7 दिनों का समय भी दिया जा सकता है.

डिजिटल दस्तावेज:
यह नियम डिजिटल दस्तावेजों (जैसे DigiLocker में संग्रहीत) पर भी लागू होता है.

उपयोग:
यह प्रावधान आपको पुलिस या आरटीओ अधिकारियों को अपने दस्तावेजों को बाद में दिखाने की अनुमति देता है, जिससे आपको चालान से बचने में मदद मिलती है यदि आपके पास वे दस्तावेज मौके पर नहीं हैं, लेकिन आपके पास वे मौजूद हैं.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब आपके पास वास्तव में दस्तावेज मौजूद हों और आप उन्हें बाद में दिखा सकते हैं.

उदाहरण:
मान लीजिए कि आप अपनी कार से जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका है, लेकिन आपके पास आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस या बीमा नहीं है। आप धारा 139 का हवाला देते हुए पुलिस को बता सकते हैं कि आपके दस्तावेज आपके घर पर हैं, और आपको उन्हें 15 दिनों के भीतर दिखाने की अनुमति दी जाएगी.

निष्कर्ष:
धारा 139 मोटर वाहन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो वाहन चालकों को दस्तावेजों के उत्पादन के लिए समय प्रदान करता है, जिससे उन्हें मौके पर ही चालान से बचने में मदद मिलती है, जब तक कि उनके पास दस्तावेज मौजूद हों.

20/07/2025

ज़िला परिवहन और शिक्षा विभाग स्कूलों के लिए पार्किंग नियमों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जिसमें सुरक्षा और दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन नियमों में अक्सर निर्धारित ड्रॉप-ऑफ/पिक-अप ज़ोन, यातायात प्रबंधन योजनाएँ, और स्कूल बसों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल होते हैं, जिनमें वाहन मानक और चालक योग्यताएँ शामिल हैं ।

प्रमुख विनियम और दिशानिर्देश:

निर्दिष्ट क्षेत्र:
स्कूलों को स्कूल बसों और निजी वाहनों सहित वाहनों के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित और अलग-अलग ड्रॉप-ऑफ और पिक-अप क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है।

यातायात प्रबंधन योजनाएँ:
स्कूलों को स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर यातायात प्रबंधन योजनाएं विकसित करनी चाहिए, जिससे व्यस्त समय के दौरान स्कूल परिसर के आसपास भीड़भाड़ कम से कम हो।

स्कूल बस विनियम:
वाहन मानक: स्कूल बसों में विशिष्ट सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, खिड़कियों पर क्षैतिज ग्रिल और अग्निशामक यंत्र होना।

चालक योग्यताएं: ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए, पर्याप्त ड्राइविंग अनुभव (अक्सर 5 वर्ष) होना चाहिए, तथा सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं का प्रदर्शन करना चाहिए।

रफ्तार का प्रतिबंध: शहर के भीतर स्कूल बसों पर अक्सर गति प्रतिबंध (जैसे, 50 किमी/घंटा) लागू होता है।

बैठने की क्षमता: बसों में निर्धारित बैठने की क्षमता से अधिक लोग नहीं बैठ सकते।

पार्किंग स्थान आवंटन:
स्कूल के आकार के आधार पर, भूमि क्षेत्र का एक निश्चित प्रतिशत पार्किंग के लिए आवंटित किया जा सकता है।

प्रवर्तन:
स्थानीय प्राधिकारी उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जो पार्किंग और परिवहन नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं।

माता-पिता की भागीदारी:
अभिभावकों को अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने और परिवहन के संबंध में स्कूल प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पहुँच:
नियमों में विकलांग छात्रों के लिए प्रावधान शामिल हो सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास सुरक्षित परिवहन विकल्प उपलब्ध हों।

साइनेज:
स्कूलों में संचालन समय और निर्धारित पार्किंग क्षेत्र को दर्शाने वाले स्पष्ट संकेत होने चाहिए।

नियमित लेखा परीक्षा:
कुछ क्षेत्राधिकार सुरक्षा और पार्किंग विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट आयोजित कर सकते हैं।

18/07/2025

बिहार के भागलपुर में, बिना वैध वाहन बीमा के गाड़ी चलाने पर ऑनलाइन जुर्माना लगेगा। इस प्रक्रिया में ई-चालान की स्थिति ऑनलाइन जाँचना शामिल है, जो बिहार राज्य सरकार के ई-चालान पोर्टल या ACKO ऐप के माध्यम से किया जा सकता है । पहली बार अपराध करने पर जुर्माना ₹2,000 है, और उसके बाद के अपराधों के लिए यह ₹4,000 तक जा सकता है।

ई-चालान की जांच और भुगतान करने के चरण:
आधिकारिक पोर्टल या ऐप पर जाएं: बिहार राज्य सरकार ई-चालान पोर्टल या ACKO ऐप पर जाएं।

ई-चालान अनुभाग पर जाएँ: ई-चालान भुगतान या स्थिति जांच के लिए अनुभाग खोजें।

विवरण दर्ज करें: अपना वाहन पंजीकरण नंबर, चालान नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर प्रदान करें।

देखें और भुगतान करें: ई-चालान विवरण की जांच करें और ऑनलाइन भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

रसीद: सफल भुगतान पर आपको एक पुष्टिकरण संदेश या रसीद प्राप्त होगी।

महत्वपूर्ण बिंदु:
सुनिश्चित करें कि आपके वाहन के लिए वैध बीमा पॉलिसी हो।
अपने वाहन के दस्तावेजों की हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रतियां रखें, जिनमें बीमा, लाइसेंस और आर.सी. शामिल हैं।जुर्माने से बचने के लिए अपनी बीमा पॉलिसी का नियमित नवीनीकरण कराएं।तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी खरीदने पर विचार करें क्योंकि यह अनिवार्य है।जुर्माना अदा न करने पर भविष्य में अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है।

15/07/2025

बिहार सरकार द्वारा निजी स्कूलों के लिए फीस के संबंध में जारी दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:

1. *फीस बढ़ाने पर रोक*: अनुमोदित फीस के अलावा किसी भी प्रकार का शुल्क वसूलना फीस एक्ट के खिलाफ है। यदि स्कूल संचालक ऐसा करते हैं, तो उन्हें छात्रों और अभिभावकों को अतिरिक्त वसूली गई फीस लौटानी होगी।
2. *फीस निर्धारण*: फीस कमेटी द्वारा निर्धारित की गई फीस तीन सेक्शन के छात्रों के लिए लागू होगी और यह केवल अस्थायी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि प्राइवेट स्कूल संचालक अगले 3 वर्षों तक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे।
3. *पारदर्शिता*: स्कूलों को अपनी फीस संरचना और अन्य शुल्कों के बारे में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। उन्हें अपने नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर फीस संरचना और अन्य शुल्कों की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
4. *अनुमोदित फीस*: स्कूलों को केवल अनुमोदित फीस ही वसूलनी होगी। अनुमोदित फीस के अलावा किसी भी प्रकार का शुल्क वसूलने पर रोक लगाई गई है।
5. *विद्यालयों में सुविधाएं*: स्कूलों को छात्रों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी, जैसे कि पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेलकूद सुविधाएं आदि।
6. *शिकायत निवारण*: स्कूलों को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा ताकि छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों का निवारण समय पर किया जा सके।
7. *पाठ्य पुस्तकें और सामग्री*: स्कूलों को छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और अन्य सामग्री निर्धारित मूल्य पर बेचनी होंगी। उन्हें इसके लिए अधिक मूल्य नहीं लेना होगा।
8. *स्कूल की जिम्मेदारी*: स्कूलों को छात्रों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना होगा। उन्हें छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।

इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य निजी स्कूलों में फीस के संबंध में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, और छात्रों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करना है।

14/07/2025

भागलपुर, बिहार का कोई भी नागरिक कानूनी तौर पर सड़कों या फुटपाथों पर निर्माण सामग्री नहीं डाल सकता। ऐसा करना आम तौर पर प्रतिबंधित है और इसके लिए जुर्माना या अन्य दंड हो सकता है।

स्पष्टीकरण:
सार्वजनिक स्थान में बाधा डालना:
सड़कों या फुटपाथों पर निर्माण सामग्री डालने से पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही बाधित होती है, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरा पैदा होता है।

पर्यावरणीय चिंता:
रेत, बजरी और मलबे जैसी सामग्री को यदि छेड़ा जाए या खुला छोड़ दिया जाए तो वे वायु प्रदूषण में योगदान कर सकती हैं।

विनियमों का उल्लंघन:
स्थानीय प्राधिकारियों के पास आमतौर पर ऐसे नियम होते हैं जो इस प्रकार के डंपिंग पर रोक लगाते हैं। उल्लंघन के परिणामस्वरूप जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

अपशिष्ट के लिए जिम्मेदारी:
निर्माण अपशिष्ट की जिम्मेदारी निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था की है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इसका प्रबंधन और निपटान जिम्मेदारीपूर्वक करें, आमतौर पर निर्दिष्ट अपशिष्ट निपटान स्थलों पर।

डंपिंग के परिणाम:
जुर्माना:
भागलपुर या बिहार के अधिकारी निर्माण सामग्री के अवैध डंपिंग के लिए जुर्माना लगा सकते हैं।

कानूनी कार्रवाई:
कुछ मामलों में, अधिकारी गंभीर उल्लंघनों के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

सफाई लागत:
कूड़ा डालने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को गंदगी साफ करने का खर्च वहन करना पड़ सकता है।