Collector Office Chattarpur

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वन स्टे वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा खजुराहोपर्यटन मंत्रालय की योजना के प्लान तैयार करने के संबंध में हित...
04/06/2026

वन स्टे वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा खजुराहो

पर्यटन मंत्रालय की योजना के प्लान तैयार करने के संबंध में हितधारक परामर्श बैठक सम्पन्न, लिए गए महत्वपूर्ण सुझाव

पर्यटकों का ठहराव बढ़े और खजुराहो के आसपास के पर्यटन स्थलों तक भी पहुंचे, योजना का मुख्य उद्देश्य

आध्यात्मिक महत्व, पर्यटक व्यवहार एवं रात्रिकालीन पर्यटन गतिविधियों पर विशेष फोकस
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विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की वन स्टे वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए तैयार किए जा रहे प्लान के संबंध में हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन झंकार होटल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल ने की। बैठक में क्षेत्रीय विधायक श्री अरविंद पटैरिया, नगर परिषद खजुराहो के अध्यक्ष श्री अरुण अवस्थी, नगर परिषद राजनगर के अध्यक्ष श्री जीतेंद्र वर्मा, एसडीएम श्रीमती विशा माधवानी, तहसीलदार श्री धीरज गौतम, मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग भोपाल की अधिकारी शिल्पा शर्मा, श्री प्रशांत सिंह बघेल, सहायक यंत्री श्री विवेक चौबे सहित पर्यटन, पुरातत्व, नगरीय निकाय एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी, पर्यटन गाइड, होटल प्रतिनिधि और ट्रैवल एजेंट उपस्थित रहे।
बैठक में वन स्टे वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत तैयार किए जा रहे डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीएमओ) के संबंध में विभिन्न हितधारकों से सुझाव एवं परामर्श प्राप्त किए गए। इस दौरान खजुराहो की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने, शहर की सुंदरता एवं हरित क्षेत्र बढ़ाने, पर्यटकों को खजुराहो के आध्यात्मिक महत्व से परिचित कराने, रात्रिकालीन पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने, पर्यटकों के प्रति बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने तथा आसपास के पर्यटन स्थलों एवं गांवों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य खजुराहो में पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ाना और उन्हें क्षेत्र के अन्य आकर्षणों तक पहुंचाना है।

मंदिरों की पहचान तक सीमित न रहे खजुराहो, स्थानीय आयाम भी हों विकसित

बैठक में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की पसंद, पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर भी मंथन किया गया। विशेषज्ञों ने उन प्रमुख कारणों पर चर्चा की जिनसे विदेशी पर्यटक खजुराहो की ओर आकर्षित होते हैं तथा हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में आई कमी के संभावित कारणों का विश्लेषण किया।
पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ाने और उनके पर्यटन व्यय में वृद्धि के लिए आवश्यक सुविधाओं एवं अनुभवों के विकास पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में यह सुझाव सामने आया कि खजुराहो को केवल विश्वप्रसिद्ध मंदिरों की पहचान तक सीमित न रखते हुए संस्कृति, प्रकृति, वेलनेस, योग, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन तथा स्थानीय कला एवं संस्कृति के विविध आयामों के साथ विकसित किया जाए, जिससे यह एक समग्र वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित हो सके।

खजुराहो का प्लान स्वीकृत होने पर मिलेगा लाभ: विधायक श्री Arvind Pateriya

विधायक श्री पटैरिया ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों को डेवलप करने के लिए योजना बनाई गई है। जिसमें खजुराहो को सम्मिलित किया गया है। प्रदेश के तीन शहरों में से अगर खजुराहो का प्लान स्वीकृत होता है तो लगभग 300 करोड़ राशि के खर्च से पर्यटन की दृष्टि से खजुराहो को लाभ मिलेगा। जो यहां के विकास पर खर्च होगा।
कलेक्टर श्री जैसवाल ने कहा कि खजुराहो को विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसे टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा नोट किया गया है इन सभी सुझावों को उच्च स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद योजना अंतर्गत प्लान तैयार किया जाएगा। ताकि वन स्टे वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में खजुराहो को विकसित किया जा सके।
बैठक के उपरांत खजुराहो एवं आसपास के क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दतला पहाड़ के समीप पर्यटन विभाग की भूमि, ग्राम पंचायत पथरिया स्थित शासकीय भूमि, ग्राम सिंगौर की शासकीय भूमि तथा चंदला के समीप स्थित शासकीय भूमि का भी अवलोकन किया गया। इन स्थलों पर भविष्य में पर्यटन आधारित गतिविधियों एवं अधोसंरचना विकास की संभावनाओं का आकलन किया गया।
CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
Madhya Pradesh Tourism
Sagar Commissioner

जनसुनवाई में 210 लोगों की समस्याओं की हुई सुनवाईकलेक्टर ने शिकायतों का परीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिए निराकरण के निर...
02/06/2026

जनसुनवाई में 210 लोगों की समस्याओं की हुई सुनवाई

कलेक्टर ने शिकायतों का परीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश
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कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ श्री नमः शिवाय अरजरिया, एसडीएम श्री प्रशांत अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर सहित विभागीय जिलाधिकारी उपस्थित रहे और व्हीसी के माध्यम से जिले के अनुभागों के एसडीएम एवं तहसीलदार जुडे़ रहे। जनसुनवाई में प्राप्त 210 शिकायती आवेदनों का परीक्षण करते हुये संबंधित विभाग को आवेदन निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया। समस्याओं को सुना गया। जनसुनवाई में शिक्षा, राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय, ग्रामीण विकास, विद्युत मण्डल, स्वास्थ्य, खाद्य, आदिम जाति, श्रम, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न शिकायती आवेदन प्राप्त हुए।
कलेक्टर ने शिकायतों का परीक्षण करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण करने के निर्देश दिए।
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जिले के फर्नीचर को जीआई टैग मिलने से उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी: विधायक श्रीमती ललिता यादवउत्पादों को ई-कॉ...
02/06/2026

जिले के फर्नीचर को जीआई टैग मिलने से उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी: विधायक श्रीमती ललिता यादव

उत्पादों को ई-कॉमर्स साइट से जोड़ने एमपी ओडीओपी प्रगति समिट का हुआ आयोजन

कलेक्टर ने कहा हर विधानसभा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे

एमएसएमई विभाग एवं ओएनडीसी के बीच एमओयू एक्सचेंज हुआ, जिले के उत्पाद डिजिटल नेटवर्क से जोड़े जाएंगे
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद (लकड़ी फर्नीचर) के संवर्धन, बाजार पहुंच, निर्यात के अवसर उपलब्ध कराने एवं उत्पादों को ई-कॉमर्स साइट से जोड़ने के संबंध में एमपी ओडीओपी प्रगति समिट 2026 का आयोजन छतरपुर शहर के एक निजी होटल में किया गया। ताकि उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवीन तकनीक से परिचित कराने एवं पैकेजिंग में सुधार इत्यादि में मदद मिल सके।
ओडीओपी प्रगति समिट का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक छतरपुर श्रीमती ललिता यादव, विशिष्ट अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चौरसिया, कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल द्वारा दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। इस अवसर पर एमएसएमई विभाग के वरिष्ट अधिकारी उपस्थित रहे। समिट में लकड़ी फर्नीचर निर्माण करने वाली इकाईयों के प्रतिनिधि एवं संभाग के प्रमुख इन्वेस्टर, पैकेजिंग गुणवत्ता, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स ब्रांड, डिजाइन, फर्नीचर क्रेता तथा वन विकास संस्थान इत्यादि क्षेत्रों से विषय विशेषज्ञ शामिल हुए। राज्य शासन द्वारा छतरपुर जिले के एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत वुडन फर्नीचर को चुना गया है। जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है। जिससे जिले के फर्नीचर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिलेगी। समिट के दौरान एमएसएमई विभाग म.प्र. एवं ओएनडीसी के बीच एमओयू एक्सचेंज किया गया। जो छतरपुर के फर्नीचर कारीगारों सहित प्रदेश भर के उद्यमियों और स्टार्टअप्स को ओएनडीसी के डिजिटल नेटवर्क से जोड़ेगा। साथ ही उनके उत्पादों को देश विदेश के बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

लोकल फॉर वोकल का सपना हो रहा साकार

ग्राम धामची में उद्योग स्थापित करने जमीन का हुआ आवंटन

विधायक श्रीमती यादव ने कहा कि जिले के फर्नीचर को जीआई टैग दिलाने एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के सपने को साकार करने प्रदेश में किए जा रहे सार्थक प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का धन्यवाद व्यक्त करती हूं। उन्होंने कहा ग्राम धामची में जिला प्रशासन द्वारा लकड़ी के उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन आवंटन का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा हमारे कारीगरों पूरी कुशलता के साथ फर्नीचर में नक्काशी करते हैं उनके उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
कलेक्टर ने कहा राज्य शासन द्वारा छतरपुर जिले में औद्योगिक विकास के लिए विशेष फोकस किया जा रहा है। जिले के फर्नीचर को जीआई टैग मिलना कारीगरों की कार्यकुशलता एवं दक्षता का परिचय है। समिट के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण से जिले के उत्पादों को सोशल मीडिया एवं ई कॉमर्स साइट पर प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा शासन के निर्देशानुसार जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र में एक-एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। जिसके चिन्हांकन एवं जमीन आवंटन की कार्यवाही की गई है। ताकि जिले के सभी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हों और कारीगरों को लाभ मिल सके।
Jansampark Madhya Pradesh

02/06/2026

विद्युत समस्या की शिकायतों के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित

07682-245376 पर कॉल कर उपभोक्ता दर्ज करा सकते है शिकायतें

पूर्व में जारी किए गए नम्बर भी सक्रिय हैं
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कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट स्थित जिला नियंत्रण कक्ष में विद्युत शिकायतों से संबंधित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उपभोक्ता दूरभाष नम्बर 07682-245376 पर बिजली आपूर्ति, कटौती, लो-वोल्टेज, ट्रांसफार्मर खराब होने अथवा अन्य विद्युत समस्याओं से संबंधित शिकायतें शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। पूर्व में जो क्षेत्रवार नम्बर जारी किए गए थे वह भी सक्रिय है।

ग्राम पंचायत बगौता में नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने पर सरपंच, सचिव पर होगी कड़ी कार्यवाही : कलेक्टरकलेक्टर ने बिजली कटौती...
01/06/2026

ग्राम पंचायत बगौता में नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने पर सरपंच, सचिव पर होगी कड़ी कार्यवाही : कलेक्टर

कलेक्टर ने बिजली कटौती की शिकायतों के निराकरण में दिए सख्त निर्देश

विद्युत शिकायतों एवं कटौती की विस्तृत रिपोर्ट एम.डी. को भेजने के निर्देश

एक हफ्ते के भीतर पीडब्ल्यूडी विभाग को जर्जन भवन गिराने के निर्देश
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कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल ने जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल प्रकरणों की समीक्षा के दौरान छतरपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बगौता में नियम विरूद्ध तरीके से पट्टे जारी करने पर संबंधित पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने सरपंच के विरूद्ध धारा 40 की कार्यवाही करने, सचिव को निलंबित करने एवं दोषी होने पर ग्राम रोजगार सहायक पर कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में सीईओ जनपद को निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले में हो रही बिजली कटौती की शिकायतों एवं अधिकारियों से मिले फीडबैक को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रवार विस्तृत समीक्षा की और गौरिहार में ज्यादा शिकायतें होने पर एमपीईबी के एसई एवं ईई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विद्युत संबंधित समस्याओं, कटौती एवं शिकायतों की विगत एक सप्ताह की विस्तृत रिपोर्ट कंपनी के एम.डी. को भेजने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री जैसवाल ने एसडीएम छतरपुर एवं ईई पीडब्ल्यूडी को स्पष्ट निर्देश दिए कि एक हफ्ते के भीतर चिन्हित जर्जर भवनों को गिराने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा अगर किसी का भवन पर अवैध कब्जा है तो उसे हटाएं। कलेक्टर ने पीएचई विभाग के प्रभारी ई.ई. को टीएल प्रकरण की जानकारी नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही गेहूं, चना और मसूर उपार्जन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गेहूं के उठाव में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।

• केन बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत बनने वाली नहर से संबंधित अवार्ड पारित करने के निर्देश

• प्रकरण का निराकरण नहीं करने पर सीएमओ बड़ामलहरा, सीईओ जपं छतरपुर एवं सचिव बिलहरी पर लगाई पेनल्टी*

कलेक्टर ने केन बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत बनाई जाने वाली नहर के लिए बिजावर, राजनगर, छतरपुर, नौगांव क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चिन्हित ग्रामों में धारा 11 और धारा 19 की कार्यवाही के संबंध में नोटिस जारी कर अवार्ड पारित करने की प्रक्रिया को संपन्न कराने के निर्देश दिए। साथ ही इस मार्ग में आने वाले इलैक्ट्रिक लाइन और पाइप लाइन को शीघ्र शिफ्ट कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोकसेवा गारंटी के तहत समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर सीएमओ बड़ामलहरा पर 1500, जनपद सीईओ छतरपुर 1000, ग्राम पंचायत बिलहरी सचिव पर 500 रूपए की पेनल्टी अधिरोपित करने के निर्देश दिए।

• प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में श्रमिकों के कराएं पंजीयन

• संबंल के लंबित पंजीयन के निराकरण के निर्देश

कलेक्टर ने केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में जिले के श्रमिकों या मजदूरो के पंजीयन प्रमुखता से कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद वर्कर्स को 3000 रूपए की पेंशन मिलेगी। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रूपए है तो सरकार भी इसमें 100 रूपए मिलाएगी। 18 साल की उम्र होने पर हर महीना 55 रूपए निवेश करके योजना का लाभ मिल सकेगा। कलेक्टर ने निकायों के सीएमओ एवं जनपद सीईओ के स्तर पर संबल पंजीयन के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। श्रमिक स्वयं सीएससी केन्द्र पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित विभागों की निर्माण एजेंसी एवं आउटसोर्स से हो रहे निर्माण कार्यों के लिए प्रमुख नियोजन के रूप में पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जनगणना अंतर्गत पहले राउण्ड में संपन्न हुए मकान सूचीकरण के कार्य समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।
Jansampark Madhya Pradesh
Department of Panchayats & Rural Development
Sagar Commissioner

30/05/2026
30/05/2026

विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना...


अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर संयुक्त रूप से बड़ा एक्शन लें : कलेक्टरकलेक्टर ने शहर में लगे अव्यवस्थित पोल हटाने के निर्देश ...
29/05/2026

अवैध रेत उत्खनन, परिवहन पर संयुक्त रूप से बड़ा एक्शन लें : कलेक्टर

कलेक्टर ने शहर में लगे अव्यवस्थित पोल हटाने के निर्देश दिए

बस स्टैण्ड सहित चौराहो के अतिक्रमण हटाने और ब्रेकर्स को पेंट करने के निर्देश

जघन्य अपराधों में कड़ी सजा दिलाएं और नए सनसनीखेज अपराध चिन्हित करने के निर्देश
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कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टास्क फोर्स कमेटी, चिन्हित सनसनीखेज जघन्य अपराधों, नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं, दोष मुक्त प्रकरणों सहित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एसपी श्री रजत सकलेचा, डीएफओ श्री ऋषि मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर श्री बलबीर रमन, एसडीएम श्री प्रशांत अग्रवाल, सीएमएचओ डॉ. आर.पी. गुप्ता, सीएमओ माधुरी शर्मा, खनिज अधिकारी श्री अमित वर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रवेश अहिरवार, आरटीओ मधु सिंह, ट्राफिक प्रभारी श्री बृहस्पति साकेत सहित संबंधित अधिकारी एवं समितियों के सदस्य उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम के साथ अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए बड़ी प्रभावी कार्यवाही करें। साथ ही पहचान हेतु एलएनटी मशीनों की जानकारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा संयुक्त टीम बड़ा एक्शन ले।
कलेक्टर ने सनसनीखेज जघन्य अपराधों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संबंधित आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करें और केस डायरी का अच्छे से अध्ययन करें। साथ ही प्रयास करें की गवाह पलटे नहीं। इस दौरान एसपी श्री सकलेचा ने कुछ सनसनीखेज एवं गंभीर अपराधों को भी चिन्हित कर उनके कठोर सजा दिलाने के निर्देश दिए।

अवैध शराब के संबंध में कार्यवाहियां तेज करने के निर्देश

कलेक्टर ने कहा स्कूलों के आसपास नही बिके नशीली सामग्री, कार्यवाही के निर्देश

स्कूल विभाग को कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 500 मीटर के एरिया में विद्यालयों के आसपास तम्बाकू आदि नशीली सामग्री विक्रय न हो। इस संबंध में कार्यवाही करें। कलेक्टर ने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि अवैध शराब बनाने, बेंचने, विक्रय और परिवहन के संबंध में कार्यवाही तेज करें। उन्होंने कहा इस संबंध में शिकायतें आ रहीं है। कलेक्टर ने अवैध शराब के संबंध में कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए।
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए जिले में बने ऐसे ब्रेकर्स जिनमें पेंट नहीं है उनमें पेंट कराने के निर्देश दिए। साथ ही एमपीईबी को शहर में अव्यवस्थित रूप से लगे पोल को दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत शिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम और नपा सीएमओ को निर्देश दिए कि बस स्टैण्ड पर अनावश्यक रूप से अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही फुब्बारा चौक सहित अन्य चौराहों के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
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Department of Urban Development & Housing MP
Directorate of Health Services, Madhya Pradesh
Department of Forest, Madhya Pradesh
Department of Mineral Resources, MP
Sagar Commissioner SP Chhatarpur PRO Jansampark Chattarpur

बैंकों में किसी भी योजना के प्रकरण लंबित नहीं रहें : कलेक्टरलंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी, बैंक मैनेजरों को शीघ्र डिस्ब...
27/05/2026

बैंकों में किसी भी योजना के प्रकरण लंबित नहीं रहें : कलेक्टर

लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी, बैंक मैनेजरों को शीघ्र डिस्बर्समेंट के निर्देश

पीएम स्वनिधि योजना में लापरवाही पर सीएमओ अवैतनिक

निकायों में पीएम स्वनिधि योजना में हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश

सीसीएल वितरण में नौगांव शाखा प्रबंधक पर एफआईआर के निर्देश

कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएलसीसी बैठक संपन्न
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कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लीड बैंक मैनेजर श्री अमित वर्मा, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर श्री जैसवाल ने उद्यानिकी विभाग की पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के लंबित प्रकरणों की बैंकवार समीक्षा करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मध्यांचल ग्रामीण बैंक एवं बैंक ऑफ इंडिया को स्वीकृत आवेदनों का तत्काल निराकरण कर डिस्बर्समेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बैंकों में किसी भी योजना के प्रकरण लंबित नहीं रहने चाहिए।
स्वसहायता समूहों के सीसीएल वितरण की समीक्षा के दौरान यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नौगांव शाखा की अत्यंत खराब प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने पशुपालन विभाग अंतर्गत किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) शीघ्र स्वीकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं मध्यांचल ग्रामीण बैंक के लंबित प्रकरणों का शीघ्र डिस्बर्समेंट सुनिश्चित करने को कहा।
पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर (स्वनिधि) योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बैंक मैनेजरों को सख्त हिदायत दी कि योजना के सभी लंबित प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किए जाएं। उन्होंने नौंगांव, सटई एवं बिजावर क्षेत्र की स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, मध्यांचल ग्रामीण बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया शाखाओं को निर्देश दिए कि स्वीकृति हेतु कोई भी प्रकरण लंबित न रहे।
पीएम स्वनिधि योजना में नौगांव एवं महाराजपुर के सीएमओ द्वारा आवेदन नहीं किए जाने पर एक दिन का अवैतनिक करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में अनुपस्थित रहने पर हरपालपुर सीएमओ को भी एक दिन का अवैतनिक तथा जीएम डीआईसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
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