Advocate Sufiyan

05/12/2022

पराए पुरुष से संबंध तो तलाक के बाद स्थाई गुजारा भत्ता पाने का कोई अधिकार नहीं
:उच्च न्यायालय:
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पंजाब/हरियाणा

03/12/2022

भगोड़ा घोषित किया गया व्यक्ति अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं
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उच्च न्यायालय इलाहाबाद
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20/10/2022

19/10/2022

*जमानत के आदेश संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए जो दो चार पेज से अधिक नहीं होना चाहिए।* *SC*

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि जमानत के आदेश संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए जो दो चार पेज से अधिक नहीं होना चाहिए।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका की खंडपीठ ने यह भी कहा कि जमानत के मामले में अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

अदालत पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पारा को दी गई जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की जमानत को चुनौती देने वाली केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पारा पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था।

यूनियन टेरिटरीज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ने तर्क दिया कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की उच्च न्यायालय की व्याख्या समस्याग्रस्त है, और उन्होंने प्रतिवादी की जमानत को चुनौती देने की भी मांग की।

“मेरा आरक्षण है, एक जमानत मामले में, यह सब नहीं आना चाहिए। एक जमानत आदेश कुरकुरा, छोटा, 2-4 पृष्ठों का होना चाहिए। यह सब आवश्यक नहीं है। जमानत बातचीत के चरण में है”, न्यायमूर्ति कौल ने मौखिक रूप से कहा आदेश तय कर रहा है।

प्रतिवादी के वकील के अनुसार, विचाराधीन अपराध की प्रकृति के कारण न्यायाधीशों को कभी-कभी शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है।

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) ने आगे कहा, “हम आतंकवाद से संबंधित अपराध से निपट रहे हैं। यूएपीए के तहत, अपराध की योजना बनाना भी एक अपराध है।”

# एडवोकेट सुफियान #

19/10/2022

जूनियर वकील को ही कोर्ट जज ने दी ऐसी सलाह जो है जूनियर वकील की जिंदगी बदल देगी # # देखे विडिओ # #

19/10/2022

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक आपराधिक शिकायत में कार्यवाही ड्रॉप करने का निर्णय लेने से पहले, न्यायालय को संतुष्ट होना होगा कि शिकायत में शामिल विषय पूरी तरह से दीवानी गलती है और इसकी कोई आपराधिक बनावट नहीं है। जस्टिस संजय धर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने जम्मू नगर मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी, जिन्होंने धारा 203 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जम्मू ने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।

*केस - बहू बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स जम्मू प्रा लिमिटेड बनाम जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट और अन्य।*

ऐडवोकेट सुफियान