दमोह-कुंडलपुर लिंक रेल लाईन संघर्ष समिति

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वर्तमान में घोषित हुए,आम बजट 2026-27 में इस बार भी  #निराशा हांथ लगी है,,  #दमोह_से_कुंडलपुर  #लिंक_रेल_लाईन की वित्तीय ...
19/02/2026

वर्तमान में घोषित हुए,आम बजट 2026-27 में इस बार भी #निराशा हांथ लगी है,, #दमोह_से_कुंडलपुर #लिंक_रेल_लाईन की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है,इंतजार में 17 साल 9 माह बीत गए है,आमजनता स्वीकृति के लिए दर दर भटकने मजबूर है, दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार के हिस्से की 50%प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति 17 साल 9 माह पूर्व ही मिल चुकी है, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार के हिस्से की 50% प्रतिशत की वित्तीय अब तक अटकी हुई है,ये आशा कब पूरी होगी पता नहीं ? 8 मई 2026 को दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट में राज्य सरकार की वित्तीय स्वीकृति के इंतजार में 18 साल पूरे हो जाएंगे ।
Kundalpur Teerth Kshetra दमोह रेल संघर्ष समिति
दमोह-कुंडलपुर लिंक रेल लाईन संघर्ष समिति
दमोह से कुंडलपुर रेल लिंक लाईन के समर्थन में आगे आईये
दमोह-कुंडलपुर लिंक रेल लाईन निर्माण मुहिम
दमोह नागरिक अधिकार संघर्ष मोर्चा दमोह का हल्लाबोल
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15/02/2026
दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट में राज्य सरकार के हिस्से की वित्तीय स्वीकृति के लिए ,माननीय श्रीमान Jayant Mal...
14/02/2026

दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट में राज्य सरकार के हिस्से की वित्तीय स्वीकृति के लिए ,
माननीय श्रीमान Jayant Malaiya जी, दमोह विधानसभा के विधायक महोदय एवं पूर्व वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश सरकार के यशस्वी माननीय श्रीमान Dr Mohan Yadav महोदय जी CM Madhya Pradesh को दिया पत्र ।
माननीय श्रीमान विधायक महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,आभार , साधुवाद 🙏🙏 आशा है, और पूरा विश्वास है, कि आपके प्रयास से मध्यप्रदेश के बजट 2026-27 में इस रेल लाईन की वित्तीय स्वीकृति जरूर होगी

Kundalpur Teerth Kshetra Shalendra Kumar Jain दमोह रेल संघर्ष समिति

माननीय श्रीमान Jayant Malaiya जी, दमोह विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक, (पूर्व वित्त मंत्री) जी का बहुत बहुत आभार, धन्...
13/02/2026

माननीय श्रीमान Jayant Malaiya जी, दमोह विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक, (पूर्व वित्त मंत्री) जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साधुवाद 🙏 आपके द्वारा इस अतिमहत्वपूर्ण कार्य ( दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट)की वित्तीय स्वीकृति के लिए मध्यप्रदेश सरकार के माननीय श्रीमान Dr Mohan Yadav जी को पत्र सौंपा है,
CM Madhya Pradesh Kundalpur Teerth Kshetra

आज दिनांक 13.02.2026( शुक्रवार) को मध्यप्रदेश के दमोह जिले के नोहटा ग्राम में आयोजित नोहटा सांस्कृतिक महोत्सव एवं किसान ...
13/02/2026

आज दिनांक 13.02.2026( शुक्रवार) को मध्यप्रदेश के दमोह जिले के नोहटा ग्राम में आयोजित नोहटा सांस्कृतिक महोत्सव एवं किसान सम्मेलन में मध्यप्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी, CM Madhya Pradesh पधारे, उस कार्यक्रम के द्वारा दमोह विधानसभा के विधायक जयंत मलैया (पूर्व वित्त मंत्री) द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव को दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट के लिए राज्य शासन के हिस्से की वित्तीय स्वीकृति को लेकर पत्र दिया गया है,

साथ ही श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर गिरी , तीर्थ क्षेत्र से इंजी. Rk jain महामंत्री ,नेम कुमार सराफ,यू सी जैन ने ज्ञापन दिया ,साथ ही श्री दिगम्बर जैन पंचायत से सुधीर सिंघाई,मनोज कुमार जैन , ने ज्ञापन दिया,साथ ही उक्त विषय को लेकर दमोह रेल संगर्ष समिति से समाजसेवी प्रांजल चौहान, एड विकल्प जैन ,संतोष रैकवार,सुरेन्द्र छोटू दवे, लखन राय ने ज्ञापन दिया

विषय पर लेख है, कि
दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन का क्या है,मामला

दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट की सर्वे रिपोर्ट WCR पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर जोन द्वारा दिनांक 07.07.2007 को भारतीय रेल मंत्रालय के पास भेजी गई थी,जिसके पश्चात उक्त रेल लाईन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से की 50% प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति देकर शेष मध्यप्रदेश सरकार के हिस्से की 50% प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया था,दिनांक 8 मई 2008(17 साल 9 माह) से राज्य शासन के हिस्से की वित्तीय स्वीकृति न मिल पाने की वजह से अब तक अटका हुआ है,तब मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल द्वारा इस रेल लाईन को वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली थी,

तब उक्त मामले में राज्य सरकार द्वारा अपनी सैद्धांतिक नीति का हवाला दिया गया था, कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा केंद्र की रेल योजनाओं में उनकी सैद्धांतिक नीति नहीं रही है,

जबकि 2014 के बाद मध्यप्रदेश सरकार की सैद्धांतिक नीति बदल गई थी, और मध्यप्रदेश के अंदर कई बड़ी रेल योजनाओं में सहभागिता हो गई थी, जबकि देश के सबसे पिछड़े बुंदेलखंड की रेल योजना दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट अब भी स्वीकृति मिलने के इंतजार में है,

आशा है, और विश्वास है, कि राज्य शासन इस बार घोषित होने वाले बजट में दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट में अपने हिस्से की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी
Ashwini Vaishnaw Ministry of Railways, Government of India West Central Railway Naveen Jain Dr. Anil Jain Shalendra Kumar Jain Kundalpur Teerth Kshetra दमोह-कुंडलपुर लिंक रेल लाईन संघर्ष समिति दमोह-कुंडलपुर लिंक रेल लाईन निर्माण मुहिम दमोह से कुंडलपुर रेल लिंक लाईन के समर्थन में आगे आईये दमोह नागरिक अधिकार संघर्ष मोर्चा हमाओ दमोह दमोह का हल्लाबोल दमोह रेल संघर्ष समिति

13/02/2026

पंडित #दीनदयाल_उपाध्याय जी के #अंत्योदय के सिद्धांत पर संचालित की गई,ये दोनों ट्रेनें कोरोना के समय से बंद है, ये ट्रेनें देश के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए चली थी,कृपया इन ट्रेनों ट्रेनों को पुनः फिर से शुरू करवाने की कृपा करें , आमजनता हताश है,परेशान है,😭😭🙏
22895/96 दुर्ग-फिरोजपुर कैंट अंत्योदय एक्सप्रेस एवं
14720/19 बिलासपुर-बीकानेर अंत्योदय एक्सप्रेस
Ashwini Vaishnaw 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Ministry of Railways, Government of India
Bharatiya Janata Party (BJP) BJP Madhya Pradesh West Central Railway South Western Railways - SWR Western Railway North Western Railway News Station

#भाजपा
#अंत्योदय
#भारतीयरेल

दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन की वित्तीय स्वीकृति का मामला पिछले 17 साल 9 महीनों से राज्य शासन के हिस्से की वित्तीय स्व...
11/02/2026

दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन की वित्तीय स्वीकृति का मामला पिछले 17 साल 9 महीनों से राज्य शासन के हिस्से की वित्तीय स्वीकृति न मिल पाने की वजह से अब तक अटका हुआ है, क्या इस आम बजट में मिलेगी स्वीकृति मिलेगी ,यह बड़ा सवाल है,भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन का सर्वे दो बार स्वीकृत किया जा चुका है,दो बार सर्वे हो चुका है, केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल के पास इस रेल लाईन के लिए अपने हिस्से की 50% प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति देकर , 50% प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति के लिए मध्यप्रदेश सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था, तब से 8 मई 2008 को मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल द्वारा इस रेल लाईन को वित्तीय स्वीकृति देने से साफ मना कर दिया गया था, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपनी सैद्धांतिक नीति का हवाला दिया गया था, कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा केंद्र की रेल योजनाओं में उनकी सैद्धांतिक नीति नहीं रही है,जबकि 2014 के बाद मध्यप्रदेश सरकार की सैद्धांतिक नीति बदल गई थी, और मध्यप्रदेश के अंदर कई बड़ी रेल योजनाओं में सहभागिता हो गई थी, जबकि देश के सबसे पिछड़े बुंदेलखंड की रेल योजना को दरकिनार कर दिया गया था ,जोकि अब तक लंबित है,
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