31/08/2026
पीएम आवास के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निराकरण – कलेक्टर
जनकल्याण शिविरों में अधिक से अधिक समस्याओं का मौके पर करें समाधान
सभी राजस्व अधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय में बैठकर लंबित प्रकरणों का करें निराकरण
आगामी दिनों में होगा औचक निरीक्षण, लापरवाही पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखड़े की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार आयोजित होने वाली समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों एवं शासन की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से मिले तथा लंबित प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इन्हें प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान उन्होंने राजस्व अधिकारियों को एक सप्ताह में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आरसीएमएस के अंतर्गत बंटवारा, नामांतरण एवं सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को नियमित रूप से राजस्व न्यायालय में बैठकर लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जनकल्याण शिविरों में अधिक से अधिक समस्याओं का मौके पर करें निराकरण
कलेक्टर श्री वानखड़े ने मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे शिविरों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अधिक से अधिक समस्याओं का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें तथा पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाएं।
उन्होंने बताया कि अगला जनकल्याण शिविर उनाव में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को शिविर में समय पर उपस्थित रहने, क्षेत्र का भ्रमण करने तथा प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री वानखड़े ने बैठक में 50 दिवस से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही दिशा बैठक के पालन प्रतिवेदन को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध वेतन कटौती की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिला पंचायत के विभिन्न कार्यों, गौशालाओं के संचालन तथा पंचायत एवं अन्य निकायों के लंबित विद्युत बिलों के भुगतान की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित निकायों से विद्युत बिलों की राशि जमा करवाने के लिए विद्युत विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन से संबंधित निकायवार डीएलसी रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सीएमओ एवं जनपद पंचायतों के सीईओ को प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राहवीर योजना, समग्र-2.0, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना तथा संबल पंजीयन के लंबित प्रकरणों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने ऑनलाइन उपस्थिति में फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज किए जाने के मामलों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी को दिए।
शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग सहित अन्य विभागों के छात्रावासों के आसपास स्थित शासकीय आवासों में अनधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों की रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि शासकीय आवास किसी अन्य व्यक्ति के नाम आवंटित है और उसमें कोई दूसरा व्यक्ति निवास कर रहा है, तो आवंटित व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अंतरविभागीय मुद्दों, टीएल लंबित पत्रकों तथा एलडीसी एवं यूडीसी के पदोन्नति आदेश जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यों में किसी भी स्तर पर उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।
Dr Mohan Yadav
CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
#दतिया
