CITU Uttarakhand

10/09/2026

🔴 सीटू का न्यूनतम वेतन बोर्ड से प्रमुख ट्रेड यूनियनों को बाहर
रखने का विरोध 🔴

मोदी सरकार का खुला मज़दूर-विरोधी पक्षपात उजागर
सीटू ने देशव्यापी निंदा और प्रतिरोध का आह्वान किया ।

कुख्यात श्रम संहिताएँ अब अपने क्रूर दाँतों और पंजों के साथ सामने आ रही हैं। केंद्र की कॉर्पोरेट-सेवक मोदी सरकार ने श्रम संहिता के बाद के दौर में 21 जुलाई 2026 को पुनर्गठित केंद्रीय न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड को अधिसूचित किया है (हालाँकि इसे सार्वजनिक रूप से बहुत बाद में उपलब्ध कराया गया)। देश की अधिकांश प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (पाँच में से तीन), जो देश की दस मान्यता प्राप्त केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की प्रमुख घटक भी हैं, अर्थात् सीटू, एटक और आईएनटीयूसी, को उक्त न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में प्रतिनिधित्व से जानबूझकर वंचित रखा गया है। इससे त्रिपक्षीय सलाहकार बोर्ड के रूप में इसकी विश्वसनीयता की जड़ पर ही प्रहार किया गया है। यह चुनिंदा और बहिष्कारपूर्ण न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड “व्यापार करने में आसानी” के नाम पर वेतन दमन को आसान बनाने और वैध ठहराने के लिए बनाया गया है।

सीटू केंद्र सरकार के इस प्रतिशोधात्मक पक्षपात की निंदा करता है। लेकिन इस सरकार से यह अप्रत्याशित नहीं है, जो पूरे देश में कामकाजी लोगों की वास्तविक औसत कमाई/आय के स्तर में निरंतर गिरावट सुनिश्चित करने में सहायक रही है। साथ ही इसने वैधानिक न्यूनतम वेतन के फॉर्मूले पर भारतीय श्रम सम्मेलन की सर्वसम्मत त्रिपक्षीय सिफारिश को लागू करने से अहंकारपूर्वक इनकार किया है, तथा अपनी कॉर्पोरेट-सेवक नीति व्यवस्था के माध्यम से रोज़गार की गुणवत्ता में भी गंभीर गिरावट लाई है। मज़दूर वर्ग के पास इन विनाशकारी नीति व्यवस्थाओं के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जो अपने हर कदम में चरम विकृति प्रदर्शित करती हैं।

सीटू मज़दूर वर्ग और समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन से आह्वान करता है कि वे देश के शासन में कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक गठजोड़ के ऐसे कुत्सित और प्रतिशोधात्मक उपायों की निंदा करें, तथा उनकी सभी मज़दूर-विरोधी, जन-विरोधी नीति व्यवस्थाओं के खिलाफ अवज्ञा और प्रतिरोध की दिशा में दृढ़ देशव्यापी संघर्ष की तैयारी करें।

जारीकर्ता
एलमराम करीम
महासचिव, सीटू

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