Revolutionary Workers' Party of India - RWPI

Revolutionary Workers' Party of India - RWPI ‘भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी’

MISERY FOR THE MASSES, MAGNANIMITY FOR THE CAPITALISTS!The NCLT order rewarding a wilful defaulter like Zee Group’s Subh...
29/08/2026

MISERY FOR THE MASSES, MAGNANIMITY FOR THE CAPITALISTS!

The NCLT order rewarding a wilful defaulter like Zee Group’s Subhash Chandra yet again exposes the real character of Modi government and the bourgeois democracy!

— Statement issued by Revolutionary Workers' Party of India (RWPI)



On August 25, while hearing insolvency proceedings against Zee Group founder Subhash Chandra, the National Company Law Tribunal (NCLT) passed an order that was outrageous and unsurprising in equal parts.

Outrageous, because the court essentially approved a repayment plan that allows Chandra to repay merely Rs. 6.5 crore against loans taken by Zee-linked companies worth Rs. 22,000 crores. This is merely 0.03% of an enormous amount that is effectively owed to the common masses!

And unsurprising, because the government’s own data shows that non-performing assets (NPAs) worth nearly Rs. 10 lakh crores borrowed by large industries & services have been written off by public & private sector banks since 2014, in addition to significant tax relief for the big corporates. The fact that a majority of the banks approved the repayment only evidences their own subservience to the bourgeousie!

Contrast this with the treatment meted out to the common masses, over 40,000 of whom have been forced to commit su***de solely due to bankrupty or indebtedness between 2014 and 2022 alone – an obvious consequence of rising prices of essential goods, increasing unemployment, slum demolitions and other anti-people policies & actions!

The NCLT order gives a clear signal given to the capitalist class of the country that they no longer need to flee the country like Vijay Malya and Neerav Modi in case of loan default. They are free to take huge loans at the expense of common people, earn windfall gains and even if they default on the payment the loan the bodies like NCLT are there to rescue them with a ‘hair cut’.



In the aftermath of the NCLT order, Subhash Chandra and his PR lackeys have gone overboard in “clarifying” the issue at hand, claiming that Chandra was only a personal guarantor and not the principal borrower of the loans, the latter being Zee-linked companies owned and operated by Chandra himself! Furthermore, his press statement has also mentioned that his total net worth amounted to Rs. 39.08 crores in 2016. Curiously however, as per the net worth certificate submitted to RBL Bank, Chandra’s net worth was assessed to be Rs. 45,888 crores in the year 2017!

Indeed, the circumstances compel the obvious question: what caused a 1,000 fold decrease in the net worth of an influential capitalist who is known to be a favorite of the ruling fascist regime? Even if Chandra’s claim is true, how could the banks approve loans of such a huge magnitude without proper financial verification and asset valuations? Notably, there are no signs of the Zee-linked companies repaying the loans in the near future!

Each scenario leads to the sole common consequence: the banks shall socialise their losses, and thus, the brunt of the piling bad debts shall be borne by the common masses!



It is noteworthy that the NCLT is a quasi-judicial body, and the process of appointment of its members is greatly steered by the Union Government. As is now apparent, in the last 12 years, the fascist RSS-BJP combine has left no stone unturned in infiltrating into every institution, including judicial and quasi-judicial bodies!

Also considering the close ties between Zee Group and the fascist BJP, underlined most glaringly by the Zee Media's venomous fascist propaganda, even a layperson can discern that the ruling regime's proximity to the conglomerate had a lot to do with the latest decision!



The NCLT order once again exposes how the entity concept in company law – which holds that owners and companies must be recognised as different legal entities – favours capitalist borrowers during recovery proceedings, as a matter of design. Coupled with the particulars of the insolvency framework and the working of quasi-judicial bodies, it is clear that the entire legal process is rigged in favour of the capitalists!

On the other hand, the working masses are forced to go bankrupt – or even end their lives – owing to mounting debts & bills for basic necessities of life due to rising prices, increasing unemployment, and all-pervasive misery!

This is what “justice” means in a bourgeois democracy!



Revolutionary Workers' Party of India (RWPI) strongly condemns the latest anti-people NCLT order! We demand that a high level, independent investigation be initiated against all the stakeholders, including Subhash Chandra, the borrowing Zee-linked companies, and senior bank authorities who approved the loans!

We demand laws that mandate complete confiscation of the corporate and personal properties of all the capitalists who have defaulted on their loans!

नेपाल में भयावह बाढ़ की भीषण आपदायह अनियोजित और मुनाफ़ा-केन्द्रित पूँजीवादी विकास के ख़‍िलाफ़ कुदरत की गवाही है।उत्‍तरी ...
27/08/2026

नेपाल में भयावह बाढ़ की भीषण आपदा

यह अनियोजित और मुनाफ़ा-केन्द्रित पूँजीवादी विकास के ख़‍िलाफ़ कुदरत की गवाही है।

उत्‍तरी नेपाल में तिब्‍बत की सीमा के निकट स्थित रसुवा ज़‍िले में भोटेकोशी/त्र‍िशूली नदी के किनारे बसे तमाम गाँवों, क़स्‍बों और बाज़ारों में बुधवार की सुबह लोग हर रोज़ की तरह अपने कामों में लगे थे। तमाम सैलानी और तीर्थयात्री भी अपनी आगे की यात्रा की योजना बना रहे थे। उस क्षेत्र में सड़कों, बाँधों और पुलों के निर्माण के कामों में तमाम मज़दूर लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ प्रलय जैसी स्थित‍ि पैदा हो जाती है जिसके बारे में किसी को भी भनक तक नहीं थी। देखते ही देखते क़रीब 100 मीटर ऊँची पानी की दीवार उनकी ओर आगे बढ़ती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता चारों तरफ़ तबाही का मंज़र छा गया। अब तक प्राप्‍त सूचना के मुताब‍िक़ नेपाल में अचानक आयी इस बाढ़ से 350 से ज्‍़यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्‍़यादा लोग लापता हैं। रसुवा के अतिरिक्‍त नुवाकोट और ढाड‍िंग ज़‍िलों में भी अचानक आयी इस जल प्रलय से गाँव के गाँव बह गए, दर्जनों किलोमीटर की सड़कें, दर्जनों पुल, बाँध और पनब‍िजली परियोजनाएँ तहस-नहस हो गईं। नेपाल में कुल बि‍जली उत्‍पादन के ढाँचे का क़रीब 10 प्रतिशत नष्‍ट हो गया और कई ज़‍िले बाढ़ के अलावा अंधेरे में भी डूब गए हैं। इस विनाशकारी बाढ़ से नेपाल के अलावा तिब्‍बत में भी सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं और वहाँ भी जानमाल की तबाही हुई है।
निस्‍संदेह यह 2015 के विनाशकारी भूकम्‍प के बाद नेपाल की सबसे बड़ी आपदा है। इस भयावह आपदा के बाद राहत व बचाव कार्य में महीनों का समय लगने वाला है। अचानक आयी इस बाढ़ का मूल कारण सम्‍भवत: हिमालय क्षेत्र में ग्‍लेशियर के पिघलने से हुआ हिमस्‍खलन बताया जा रहा है जिसकी वजह से बर्फ़ और चट्टानों का अम्‍बार भोटेकोशी नदी की सहायक नदी ल्‍हेंदे में जमा हो गया और एक क़‍िस्‍म का प्राक‍ृत‍िक बाँध बन गया जिससे कुछ समय के लिए नदी का बहाव रुक गया। परन्‍तु पानी की विशाल मात्रा जमा होने के बाद जब यह प्राकृतिक बाँध टूटा तो जल प्रवाह मलबे के साथ ढलान से होते हुए तेज़़ रफ़्तार से आगे बढ़ा और उसने कुछ मिनटों के भीतर भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास बसे गाँवों, क़स्‍बों और बाज़ारों को अपनी ज़द में ले लिया। ग़ौरतलब है कि त्रिशूली नदी नारायणी नदी की सहायक नदी है जो भारत में बिहार में प्रवेश करने के बाद गन्‍डक के नाम से जानी जाती है जो गंगा ही सहायक नदी है।
मीड‍िया में नेपाल की बाढ़ को एक ऐसी प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रस्‍तुत किया जा रहा है जिसपर इन्‍सान का कोई नियंत्रण नहीं है और जिसे रोका नहीं जा सकता है। परन्‍तु वास्‍तविकता यह है कि हाल के वर्षों में हुई तमाम आपदाओं की ही भाँति इस आपदा के लिए भी विकास का पूँजीवादी मॉडल ज़‍िम्‍मेदार है। ह‍िमालय के ग्‍लेशियरों के पिघलना सीधे तौर पर ग्‍लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है जो दुनियाभर में पूँजीवादी विकास का नतीजा है। हाल के दशकों में हिमालय के क्षेत्र में तापमान बढ़ा है जिससे ग्‍लेशियरों के पिघलने और हिमस्‍खलन की घटनाओं की बारम्‍बारता में ज़बर्दस्‍त इज़ाफ़ा हुआ है। इसके अलावा हाल के वर्षों में नेपाल में हिमालय के नाज़ुक क्षेत्र में बिना किसी योजना के और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का पर्याप्‍त अध्‍ययन किये बिना ही अंधाधुंध रफ़्तार से सड़कों, पुलों, बाँधों और पनबिजली योजनाओं को निर्माण किया जा रहा है जिससे इस प्रकार की भीषण आपदाओं की सम्‍भावना बढ़ी है। इसके अत‍िरिक्‍त हाल के वर्षों में नेपाल में पर्यटन व अन्‍य गतिविधियों की सरगर्मियों से हिमालय से निकलने वाली तमाम नदियों के किनारे बसाहटों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है जिसकी वजह से ऐसी आपदाओं की भयावहता और जानमाल की भीषण हानि की परिस्थितियाँ तैयार हुई हैं। यही नहीं, हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की वजह से भी हिमस्‍खलन और भूस्‍खलन की सम्‍भावनाएँ बढ़ी हैं जो बाढ़ जैसी विभीष‍िका को जन्‍म देती हैं। ऐसे में अगर हाल के वर्षों में केवल नेपाल में ही नहीं बल्कि भारत के उत्‍तर-पूर्वी क्षेत्रों, उत्‍तराखण्‍ड, हिमाचल और कश्‍मीर तथा पाकिस्‍तान में भी प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ी हैं तो यह अनायास नहीं है। हम हाल ही में असम में आयी बाढ़ की विभीष‍िका के गवाह रहे हैं।
इस प्रकार हम पाते हैं कि सतही तौर पर देखने पर जो परिघटना कुदरत का कहर लगती है वह वास्‍तव में पूँजीवादी विकास की देन है। नेपाल में जो तबाही हुई उससे स्‍पष्‍ट है कि प्रकृति हमें चीख-चीख कर यह चेतावनी दे रही है कि पूँजीवाद का एक-एक पल इस ग्रह पर मनुष्‍यता के अस्तित्‍व के लिए भारी है। यदि विकास का मक़सद चन्‍द लोगों को मुनाफ़ा न होकर मनुष्‍यता की ज़रूरतें पूरी करना हो तो जिस प्रकार की आपदा नेपाल या असम में देखने में आयी उनकी सम्‍भावना बेशक कम की जा सकती है और ऐसी आपदाओं में हुए जानमाल के नुक़सान को कम से कम किया जा सकता है। एक समाजवादी समाज में ही योजनाबद्ध ढंग से विकास की गतिविधियों को इस क़दर अंजाम दिया जा सकता है कि विकास पर्यावरण और पारिस्थिकी तंत्र में असन्‍तुलन न पैदा करे। ऐसे समाज में किसी आसन्‍न आपदा की परिस्थिति में लोगों को पहले से आगाह किया जा सकता है और आपदा आने के बाद भी वहाँ लोगों को बड़े पैमाने पर लामबन्‍द करके सामूहिक ढंग से आपदा प्रबन्‍धन एवं राहत व बचाव के काम को भी कारगर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए हमें पूँजीवाद के अन्‍त और समाजवादी समाज के निर्माण में जी जान से जुट जाना होगा।
भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) नेपाल में आयी आपदा की घड़ी में नेपाल की जनता के साथ है। हम नेपाल की जनता के साथ गहरी संवेदना और तदनुभूति रखते हैं और हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि पड़ोसी मुल्‍क में आए इस संकट में राहत, बचाव व पुनर्निमाण से जुड़े सभी कामों में हरसम्‍भव मदद की जाए।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने पूँजीपतियों का 35,715 करोड़ का क़र्ज़ किया माफ़!पुणे स्थित आरटीआई कार्यकर्ता विवेक वेलंकर द्वारा दायर...
23/08/2026

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने पूँजीपतियों का 35,715 करोड़ का क़र्ज़ किया माफ़!

पुणे स्थित आरटीआई कार्यकर्ता विवेक वेलंकर द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में एक गम्भीर मामला सामने आया है। सरकारी बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बीओबी) ने वित्त वर्ष 20-21 से वित्त वर्ष 25-26 तक छह वित्तीय वर्षों में 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के बकाया ऋण वाले उधारकर्ताओं के 35,715 करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया है, जबकि इन खातों से 28% से कम की यानी 9,946 करोड़ की ही वसूली की गयी। वित्त वर्ष 20-21 और वित्त वर्ष 21-22 में सबसे बड़ी राइट-ऑफ दर्ज की गयी, जब क्रमशः 11,916 करोड़ रुपये और 11,261 करोड़ रुपये तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गये। साथ ही चौकानें वाली बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरटीआई अधिनियम के तहत छूट का हवाला देते हुए उन बड़े उधारकर्ताओं के नामों का खुलासा करने से इंकार कर दिया, जिनके ऋण तकनीकी रूप से माफ़ कर दिये गये थे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है तथा तीसरे पक्ष की जानकारी से सम्बन्धित है तथा इसके प्रकटीकरण से गोपनीयता का अनुचित उल्लंघन होगा। इसमें आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (जे) का हवाला दिया गया।

यह रकम कितनी बड़ी है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर ये सारे कर्ज़दार अपना कर्ज़ा लौटा देते तो में शिक्षा-स्वास्थ्य पर खर्च राशि का बड़ा हिस्सा इसी से निकल आता। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। पूँजीपतियों के मीडिया में हल्ला मचा-मचाकर लोगों को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में घाटे के लिए आम लोग ज़िम्मेदार हैं क्योंकि वे अपने पूरे टैक्स नहीं चुकाते, बिल नहीं भरते, या शिक्षा, अस्पताल, खेती आदि में सरकारी सब्सिडी बहुत अधिक है, आदि-आदि। देश की ग़रीब जनता कुल टैक्सों का तीन-चौथाई से भी ज़्यादा परोक्ष करों के रूप में चुकाती है। मगर इसका भारी हिस्सा नेताशाही और अफ़सरशाही की ऐय्याशियों पर और धन्नासेठों को तमाम तरह की छूटें और रियायतें देने पर खर्च हो जाता है। इतने से भी उनका पेट नहीं भरता तो वे बैंकों से भारी कर्जे़ लेकर उसे डकार जाते हैं। ग़रीबों के कर्जे़ वसूल करने के लिए उनकी झोपड़ी तक नीलाम करवा देने वाली सरकार अपने इन माई-बापों से एक पैसा नहीं वसूल पाती और फिर कई साल बाद उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। और ऊपर से उनका नाम तक सार्वजनिक नहीं किया जा रहा! दरअसल इस सारी रकम पर जनता का हक़ होता है। करोड़ों लोगों की छोटी-छोटी बचतों से बैंकों को जो भारी कमाई होती है, उसी में से वे ये दरियादिली दिखाते हैं।

एक तरफ़ ये सरकार दिनदहाड़े हमसे लूटकर अपने आक़ाओं पर माल लुटा रही है। दूसरी तरफ़ हमारी आय भारतीय रुपये की तरह लगातार गिरती जा रही है। आम आबादी की घटी हुई कमाई का आलम अब ये है कि सबसे ग़रीब 20 प्रतिशत भारतीय परिवारों की सालाना आय पाँच साल में 52 प्रतिशत तक घट गयी है। पिछले देश में बेरोज़गारी इपने चरम पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप रु. 25,000 कमाते हैं तो आप भारत के ऊपरी 10 प्रतिशत आबादी में आते हैं! मज़दूरों का 57 प्रतिशत भारत में रु. 10,000 से कम कमाता है और समस्त उजरती श्रमिकों की बात करें तो उनकी औसत आय रु.16,000 है। निश्चित तौर पर, इसमें सबसे कम कमाने वाले मज़दूर वे हैं जो कि अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कुल मज़दूर आबादी का क़रीब 93 प्रतिशत बनते हैं।

मोदी सरकार के राज में बुलेट ट्रेन की रफ़्तार से पूँजीपतियों के क़र्ज़ क्यों माफ़ हो रहे हैं? दरअसल, इस पूँजीवादी व्यवस्था का आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। पूँजीपतियों के मुनाफ़े की दर में गिरावट हो रही है। इस संकट के दौर में भी पूँजीपतियों का मुनाफ़ा बनाये रखा जा सके, इसके लिए सरकार संकट का बोझ आम मेहनतकश जनता पर डाल रही है। एक तरफ़ हमारी मज़दूरी गर्त में धँसती जा रही है और महँगाई आसमान छू रही है और दूसरी तरफ़ पूँजीपतियों के क़र्ज़ों को माफ़ किया जा रहा है। यह संकट पूँजीपतियों की मुनाफ़े की अन्धी हवस से पैदा होता है लेकिन इसका बोझ मेहनतकश आबादी उठाती है।

अगर हम ये हालात बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें लम्बी लड़ाई की तैयारी करनी होगी। साथ ही तात्कालिक मुद्दे जैसे महँगाई को कम करने, सार्वभौमिक राशन वितरण प्रणाली लागू करने जैसे मुद्दों पर इस सरकार को घेरना होगा। जब तक इस पूरी पूँजीवादी व्यवस्था को नहीं उखाड़ा जाता, इसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस व्यवस्था में सभी सरकारें पूँजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमेटी का ही काम करती हैं। क़र्ज़ माफ़ी, सार्वजनिक उद्यमों को बेचना सरकार द्वारा पूँजीपति वर्ग को मैनेज करने के कार्यभार का हिस्सा है।
भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी माँग करती है कि तत्काल सभी उधारकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करे और उनसे पूरा क़र्ज़ वसूल करे।

Supreme court’s verdict on definition of “Industry” is against the interest of workers!Unite against the assault on righ...
22/08/2026

Supreme court’s verdict on definition of “Industry” is against the interest of workers!

Unite against the assault on rights of the working class !

Repeal the anti-worker four labour codes!

- Issued by the Revolutionary Workers’ Party of India (RWPI)

In continuation of a long list of anti-worker and pro-capital verdicts over the last few decades, the Supreme Court has delivered yet another anti-worker verdict, redefining “industry”. On 20 August 2026, a nine-judge Constitution Bench headed by Chief Justice of India Surya Kant ruled that a 1978 Supreme Court judgment that defined what constitutes an “industry” in the context of labor laws, will not be applicable to the Modi government's 4 Labor Codes, which were brought into effect on 21st November, 2025 and that have become fully operational from 1 April 2026. It is noteworthy that the 1978 judgement was the benchmark in the judicial framework, which allowed a broad definition of what constitutes an industry. It stated that any activity which is systematic or organised, operated on the basis of employer-employee cooperation and dealt in the production of goods and services to satisfy human wants, would come in the ambit of “industry”. The 9 judge bench held by a 5:4 margin that aspects of the old “triple test” could be refined and reformulated, leaving room for narrowing of the scope of the term “industry”. It also noted that the 1978 judgement would not be applicable as a precedent to the Industrial Relations Code, and would only apply to those cases which are already in court at this date. According to the Supreme Court, the Industrial Disputes Act has now been replaced by the Industrial Relations Code. The future battle over what qualifies as an “industry” will take place under the text of the new Code itself rather than simply through the old precedent, effectively wiping clean the legal slate to allow room for more flexibility in interpretations of the new Industrial Relations Code. In effect, the gains of the decades long struggles of the working class are sought to be erased. This verdict is yet another instance showing the pro-capital tilt of judiciary in India. One cannot forget that earlier this year the Chief Justice of India Surya Kant had held Trade Unions to be largely responsible for stopping country’s industrial growth.

The Four Labour Codes and the Assault on Workers’ Rights

The fascist Modi government's 4 Labour Codes that have become fully operational since 1st April this year, represents the biggest assault on the rights of the working class since independence. The government presents them as a “simplification” and “modernisation” of labour law, claiming that 29 earlier labour laws have been consolidated into four comprehensive codes, but the reality could not be further away from its claim. It is clear as broad day light that the Four Labour codes are introduced primarily to facilitate the "ease of doing business" by giving a free hand for capital to exploit the working class in any manner possible while it systematically defangs the working class of its organising capacity.
The four Codes are the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Code on Social Security, 2020; and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

What is the Industrial Relations Code?

The Industrial Relations Code is particularly important because it governs the terrain on which workers organise and confront employers. It has replaceed the Industrial Disputes Act, the Trade Unions Act and the Standing Orders Act. One of its most consequential changes is the conception of "Fixed-Term Employment", which legalizes and formalizes the entire trend of contractualization and casualization, which the capitalist class has already been practicing in the neoliberal era. Employment security has been systematically weakened by the raising of the threshold for retrenchment or closure of factory establishments requiring prior government permission, from 100 workers under the older Industrial Disputes Act, to 300 workers under the new code. This threshold emplowers the owners of more than 87% of industrial enterprises in the country to "hire-and-fire" at will. The threshold can also be arbitrarily increased at the government's prerogative, which is outlined in the same code.
This is precisely the kind of "flexibility" demanded by capital in the neoliberal era, which can only come at the expense of the fighting capacity of the working class. The Code also changes the legal architecture of trade-union recognition. Registration itself requires a union to satisfy a membership threshold which applies throughout the lifetime of the union, of 10 per cent of workers or 100 workers. Unions can be deregistered if they fail to meet this criterion at any given time. To be a formally recognised union the membership criterion is set even higher at 30%. The discretionary powers of the registrar involved in registering unions has been expanded which effectively gives them the control on which unions are registered, and which can be deregistered, and that too without sticking to any time limit. Compare this to the case of new factory registrations, where if the registrar fails to take timely action the registration is granted automatically after a stipulated time!

The right to strike is subjected to a much wider notice requirement, which renders strikes practically impossible. Workers covered by the Code cannot strike without giving notice within 60 days before striking and observing the statutory waiting period. The employers will obviously try every means of intimidating the striking workers, to stop the strike from ever happening. Factories employing less than 300 workers can be shut down with ease, and their owners can register a new one without any hassle.

Thus, while the Code speaks of regulating industrial relations, its cumulative effect is to remove restrictions in the form of labor rights faced by capitalists that hinder the profitability of capital, and defangs the working-class by effectively criminalizing the right to strike, which is by far the most powerful weapon the working-class wields.

The 1978 Supreme Court judgment and the meaning of “industry”
The question of what constitutes an “industry” has historically been extremely important because the definition determines which workers and establishments fall within the protection of industrial-relations law. In Bangalore Water Supply and Sewerage Board v. A. Rajappa (1978), a seven-judge bench of the Supreme Court gave the term “industry” a broad interpretation. That judgement developed what became known as the triple test: there must be a systematic and organised activity; there must be cooperation between employer and employee; and the activity must involve the production or distribution of goods or services to satisfy human wants or wishes. The existence of a profit motive or capital investment was not treated as essential. The importance of this judgment was that labour laws were not restricted simply to the traditional factory. The character of the institution or the absence of a profit motive did not, by itself, determine whether its employees were workers entitled to labour-law protection.

Why is the new framework dangerous in the era of neoliberal globalisation?

The central issue is not an abstract legal dispute over the meaning of one word. It is the changing relationship between labour and capital.
Neoliberal globalisation has placed enormous pressure on workers across countries to accept insecure employment, contractualization, outsourcing, temporary employment, impossible conditions for unionisation, resulting in the systematic weakening of the ability of the working class to organise. Capital seeks mobility and flexibility: it wants to be able to relocate production, reorganise enterprises, reduce its workforce and change employment conditions rapidly in response to market conditions. The working class, however, experiences this "flexibility" very differently. For the working class, flexibility means the loss of permanent employment and increased job and income insecurity. It means replacement of permanent workers by fixed-term or contract workers. It means weaker trade unions or no trade unions at all, greater fear of dismissal and greater difficulty taking collective action. The Industrial Relations Code institutionalises this "flexibility" in the interests of capital.

The question of “industry” in this context

The debate over the interpretation of “industry” is particularly important because labour rights depend upon the scope of the institutions to which labour law applies. The Industrial Relations Code creates numerous arbitrary exclusions from its scope like institutions substantially engaged in charitable, social or philanthropic services, sovereign government functions, domestic service and other activities. This list can be increased to include other activities which will be notified by the Central Government itself!
With the latest ruling, the Supreme Court has basically shown a green signal to the government to run amok and arbitrarily define where the Industrial Relations Code itself can be applied, which opens the door to arbitrary exclusion of workers belonging to any industry from whatever labor regulation still remains.

Scrap the Four Labour Codes and fight for working-class oriented labour laws

The demand must therefore be clear: scrap the four Labour Codes and fight for a genuinely pro-working-class labour-law framework. The answer to the present crisis cannot be to merely reproduce every provision of the pre-Labor Code framework. The old labour laws themselves were the product of particular historical circumstances and contained serious limitations. Nor can the working class accept the false choice between the new Codes and an uncritical return to the past.

The labour laws required by workers today must address the realities of neoliberal capitalism: contractualization, fixed-term employment, outsourcing, platform work, informal employment and the fragmentation of workplaces.
Such a framework must strengthen, rather than weaken, the right to organise. It must make permanent employment the norm rather than institutionalising insecurity. It must place strict limits on arbitrary retrenchment and closure. It must guarantee meaningful protection against victimisation of union members and organisers. It must make the right to strike a real collective right rather than one surrounded by procedural barriers. It must also ensure that workers in hospitals, educational institutions, welfare activities, public bodies, new forms of service-sector employment, in fact any “wage relation” are not left outside labour protection merely because the institution employing them is labelled charitable, social, governmental or non-industrial.
The struggle against the four Labour Codes must therefore not be reduced to defending the past. It must be a struggle to establish new, comprehensive and genuinely pro-working-class labour laws that expand collective power, strengthen employment security and place the interests of working people above capital's insatiable lust for ever-increasing profits.

RWPI holds that the Supreme Court judgement goes against the interests of the working class, and appeals to all working masses to unite in opposing it, and demanding far-reaching changes in the legal framework that guarantees a life of dignity for every working person!

CONDEMN THE TARGETED ATTACK ON ASHUTOSH RANKA AND CJP VOLUNTEERS BY THE FASCIST BJP'S GOONS! — Statement issued by Revol...
21/08/2026

CONDEMN THE TARGETED ATTACK ON ASHUTOSH RANKA AND CJP VOLUNTEERS BY THE FASCIST BJP'S GOONS!

— Statement issued by Revolutionary Workers' Party of India

---

On August 21, a group of fascist goons attacked Cockroach Janata Party co-convenor Ashutosh Ranka and other volunteers, while they were on their way to visit a school in Rajasthan's Rampura Kanwarpura village.

As seen in videos of the incident, the fascists brutally attacked CJP's delegation, which also included women. It has also been reported the volunteers were manhandled, that their clothes were torn, that stones were pelted at them, and that a volunteer's arm was fractured during the attack!

Certainly, this was a brazen & premeditated attack on their democratic rights and civil liberties!

---

Notably, the incident took place despite heavy police presence, thereby clearly exposing the police machinery's actual character and complicity in the crime. Coupled with reports that claim that the attack was carried out at the behest of the BJP, the ruling BJP's involvement in the crime is clear as day!

History bears witness to the fact that fascist states have never been tolerant towards any form of dissent and, as a general rule, have vehemently opposed the freedom of expression! It is also true that fascists have always relied on the police forces to further their intentions of suppressing such acts of dissent. The attack against Ranka is the most recent example of the fascist BJP resorting to the same old tactic!

---

Revolutionary Workers' Party of India firmly condemns the attack against Ashutosh Ranka and other CJP volunteers and demands strict and immediate action against the BJP-appointed goons!

We affirm that democratic rights to dissent and to freely express oneself are inalienable rights!

Long live people's unity!
Down with fascism!
Long live revolution!

RWPI Condemns Bail to Dabholkar Murder Convict!RWPI strongly condemns the granting of bail and suspension of the life se...
19/08/2026

RWPI Condemns Bail to Dabholkar Murder Convict!

RWPI strongly condemns the granting of bail and suspension of the life sentence of Sachin Andure, convicted for the murder of anti-superstition activist and rationalist Narendra Dabholkar.

On 18 August 2026, the Bombay High Court granted bail to Andure and suspended his life sentence pending appeal. This follows the bail granted in April to Sharad Kalaskar, the other person convicted in the Dabholkar murder case. Three other accused were acquitted by the special trial court itself in 2024.

The case must also be viewed against the backdrop of the murders of Gauri Lankesh, M. M. Kalburgi and Govind Pansare, in which investigations have pointed towards an interconnected Hindutva fascist criminal network. Yet, years after these killings, the trials continue at an exceptionally slow pace and most of the accused are now out on bail.

This leniency towards fascist goons and criminals, is not an isolated phenomenon. Former BJP MP and former Wrestling Federation of India chief Brij Bhushan Sharan Singh was acquitted by a Delhi court in the sexual-harassment case brought by women wrestlers; co-accused Vinod Tomar was also acquitted. The case had emerged from the major protests by women wrestlers against Singh and had remained before the courts for more than three years.
In the Bilkis Bano case, the Gujarat government's decision to allow the early release of 11 convicts was struck down by the Supreme Court which had to shamefacedly engage in damage control after widespread public backlash.
Gurmeet Ram Rahim has repeatedly been granted parole and furlough despite convictions for r**e and murder, while Asaram Bapu, convicted of r**e, has likewise been granted repeated paroles.

At the same time, the independence of the judiciary itself has come under serious scrutiny. S. Muralidhar was transferred shortly after his bench questioned the Delhi Police's failure to act against BJP leaders accused of inflammatory speeches during the 2020 North-East Delhi pogrom. Another judge, Jayant Patel, who had presided over proceedings concerning the Ishrat Jahan encounter, was transferred while widely expected to become Chief Justice of Karnataka and subsequently resigned. The circumstances surrounding Judge B. H. Loya's death, have likewise raised serious questions given that he was presiding over the Sohrabuddin Sheikh fake encounter case involving Amit Shah.

The contrast becomes even sharper in the treatment of political dissent and popular movements. In the Noida workers' protests of April 2026, the Uttar Pradesh police arrested and imprisoned multiple activists, writers, workers who voiced support for the Noida workers' just demands, including Akriti Chaudhary, Srishti Gupta, Manisha Chauhan, Rupesh Roy, Aditya Anand, Himanshu Thakur, Satyam Verma and Yogesh Meena. Akriti Chaudhary and Satyam Verma were additionally booked under the draconian National Security Act, while the other activists were subjected to multiple criminal cases. Civil liberties organisations and the Campaign for the Release of Workers and Activists of Noida have raised serious allegations concerning illegal arrests, custodial abuse, fabricated evidence and procedural violations. Even after more than four months, the activists remain incarcerated! Dissenting voices are subjected to prolonged incarceration on the basis of dubious and politically motivated allegations, while those accused or convicted in cases involving communal and Hindutva fascist violence repeatedly receive bail, parole or remission.
This is the reality of justice under the present fascist dispensation: impunity for fascist goons, rapists and killers; repression and incarceration for those who resist.

RWPI condemns this brazen double standard and the growing impunity enjoyed by perpetrators of communal and fascist violence under the patronage of the ruling RSS-BJP regime.
Such instances not only unveil the farcical nature of the bourgeois claim of "equality before law", but also expose the deepening assault on democratic rights and increasing fascization of institutions.

Address

Delhi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Revolutionary Workers' Party of India - RWPI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Revolutionary Workers' Party of India - RWPI:

Shortcuts

Share