07/10/2026
PM UDAY योजना के तहत दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति अधिकार देने की प्रक्रिया अब और तेज होगी।
केंद्र सरकार ने ₹65 करोड़ की DRISHTI परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली के सभी 13 जिलों में PM UDAY सेल और मुख्यालय में शाखा स्थापित की जाएगी।
आधुनिक Geospatial और GIS तकनीक से संपत्तियों का सर्वे और मैपिंग अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से होगा।
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने कहा कि PM UDAY योजना केवल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवारों को उनके घर और संपत्ति से जुड़े अधिकारों की कानूनी सुरक्षा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
