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06/10/2026
05/10/2026
*जनविश्वास अभियान में डिंडौरी ने हासिल की उल्लेखनीय सफलता**सीएम हेल्पलाइन की 7,916 शिकायतों और लोक सेवा गारंटी के 12,677...
05/10/2026

*जनविश्वास अभियान में डिंडौरी ने हासिल की उल्लेखनीय सफलता*

*सीएम हेल्पलाइन की 7,916 शिकायतों और लोक सेवा गारंटी के 12,677 आवेदनों का निराकरण*

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जिले में लंबित शिकायतों एवं आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर समीक्षा और मैदानी स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों की सक्रियता और विभागवार निरंतर समीक्षा के परिणामस्वरूप सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों के निराकरण में डिंडौरी ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।
*सीएम हेल्पलाइन की 7,916 शिकायतें हुईं निराकृत*
1 अगस्त 2026 की स्थिति में जिले में सीएम हेल्पलाइन की 10,306 शिकायतें लंबित थीं। अभियान के दौरान 7,916 शिकायतों का निराकरण किया गया, जिससे लंबित शिकायतों की संख्या घटकर 2,390 रह गई है। इस प्रकार अभियान अवधि में लंबित शिकायतों में लगभग ’’77 प्रतिशत की कमी’’ दर्ज की गई है।
विकासखंड करंजिया में भी शिकायतों के निराकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यहां 1 अगस्त को 805 शिकायतें लंबित थीं, जिनमें से 660 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। अब केवल 145 शिकायतें लंबित हैं। इस प्रकार करंजिया में लंबित शिकायतों में लगभग 82 प्रतिशत की कमी आई है।
*लोक सेवा गारंटी के 12,677 आवेदनों का निराकरण*
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत भी जिले में लंबित आवेदनों के निराकरण में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। 1 अगस्त 2026 को जिले में 13,513 आवेदन लंबित थे। अभियान के दौरान 12,677 आवेदनों का निराकरण किया गया, जिससे अब केवल 836 आवेदन लंबित हैं। इस प्रकार लंबित आवेदनों में 93 प्रतिशत से अधिक की कमी’’ दर्ज की गई है।
*समयबद्ध सेवा एवं त्वरित निराकरण पर प्रशासन का जोर*
मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों की शिकायतों एवं आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। अभियान के दौरान अधिकारियों द्वारा प्रकरणों की नियमित समीक्षा, विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग तथा मैदानी स्तर पर निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। इससे आमजन को शासकीय सेवाओं का लाभ सहज एवं समय पर मिल रहा है और प्रशासन के प्रति नागरिकों के विश्वास को और मजबूती मिली है।

05/10/2026

*बकाया संपत्तिकर एवं जलकर 15 दिवस में जमा करें*

*निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर बकायादारों के नाम समाचार पत्रों में होंगे प्रकाशित*

नगर परिषद डिंडौरी ने निकाय क्षेत्र के समस्त मकान एवं दुकान मालिकों तथा जल उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया संपत्तिकर (मकान एवं दुकान कर) एवं जलकर की राशि का भुगतान आगामी 15 दिवस के भीतर नगर परिषद में जमा करना सुनिश्चित करें।
नगर परिषद द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में बकाया कर की राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के नाम बकायादारों की सूची में दर्ज कर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही बकाया राशि की वसूली के लिए नियमानुसार नल कनेक्शन विच्छेद करने तथा संपत्ति कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
नगर परिषद ने सभी संबंधित करदाताओं एवं जल उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में अपने बकाया कर एवं जलकर का भुगतान कर असुविधा एवं दंडात्मक कार्रवाई से बचें। निर्धारित अवधि के बाद की जाने वाली कार्रवाई के लिए संबंधित संपत्तिधारक एवं जल उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

*कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश**पात्र हितग्राहियों को मौके पर मिले योजनाओं का लाभ, ...
05/10/2026

*कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश*

*पात्र हितग्राहियों को मौके पर मिले योजनाओं का लाभ, लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें*

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर श्री जेपी यादव, डीएफओ श्री अशोक सोलंकी, संयुक्त कलेक्टर सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम डिंडौरी श्री रामबाबू देवांगन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
*स्वच्छता अभियान में अधिकारी-कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के निर्देश*
कलेक्टर ने जिलेभर में व्यापक स्वच्छता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि अधिकारी-कर्मचारी स्वयं सक्रिय सहभागिता निभाएं और ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी सुनिश्चित करें।
*50 से 100 दिवस पुरानी शिकायतों के निराकरण में लाएं तेजी*
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की विभागवार लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने 50 से 100 दिवस से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से लेते हुए संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक लंबित शिकायत की नियमित समीक्षा की जाए और शिकायतकर्ता से समन्वय स्थापित कर उसकी संतुष्टि के साथ प्रकरण का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि आमजन की शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को लंबित शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण के साथ विभागवार प्रगति में स्पष्ट सुधार लाने के निर्देश दिए।
*सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण समय पर निपटाएं*
कलेक्टर ने लंबित पेंशन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की समय रहते जांच कर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अपने भुगतान एवं स्वत्वों के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने संवेदनशीलता के साथ पेंशन प्रकरणों के निराकरण पर जोर देते हुए कहा कि आज हम जिन कर्मचारियों के प्रकरणों का निराकरण कर रहे हैं, भविष्य में हम भी सेवानिवृत्त होंगे। इसलिए कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात को अधिकारी गंभीरता से लें।
*नल-जल योजना में लापरवाही पर होगी कार्रवाई*
पीएचई विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने नल-जल योजनाओं के हैंडओवर को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना का प्रत्येक कार्य पूर्ण होने तथा संबंधित घरों तक पेयजल पहुंचना सुनिश्चित होने के बाद ही हैंडओवर लिया जाए। कलेक्टर ने बिना कार्य पूर्ण किए लिए गए हैंडओवर प्रकरणों की जांच कर पंचनामा तैयार करने और तत्काल उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
*शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड एवं आधार कार्ड बनाने के निर्देश*
कलेक्टर ने विकासखंड एवं नगरीय क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड एवं आधार कार्ड, समग्र ईकेवायसी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से जोड़ा जाए और उन्हें मौके पर ही आवश्यक सुविधा एवं लाभ उपलब्ध कराया जाए।
*कोदो-कुटकी एवं खरीफ पंजीयन में किसानों को न हो परेशानी*
कलेक्टर ने कोदो-कुटकी तथा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किसानों के पंजीयन की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंजीयन प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि समय-सीमा की बैठक में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करें और निर्धारित समय में कार्रवाई पूर्ण कर प्रगति से अवगत कराएं।

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