Communist Party of India Marxist Dungarpur

Communist Party of India Marxist Dungarpur Official page of Communist Party of India (Marxist) CPI(M) District Committee Dungarpur Raj

14/07/2026
*भाकपा (माक्सवादी) ने सीमलवाड़ा उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, पोपटोली -बोडामली में जमीन विवाद के निपटारे की मांग**डूंगर...
13/07/2026

*भाकपा (माक्सवादी) ने सीमलवाड़ा उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, पोपटोली -बोडामली में जमीन विवाद के निपटारे की मांग*

*डूंगरपुर* | भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), जिला कमेटी डूंगरपुर के सदस्यों ने सोमवार को सीमलवाड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पोपटली -बोडामलीऔर बोडामली गांवों में जमीन से जुड़ी 2 प्रमुख मांगों के निपटारे की मांग की।

*ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे:*

1. *तालाब की डूब क्षेत्र की जमीन का मामला*
पार्टी ने बताया कि पोपटली-बोडामली गांव में अंदर तालाब के डूब में करीब 135 बीघा जमीन है, जिसका 55 साल पहले मुआवजा नहीं मिला था। पंचायत-प्रशासन ने इस पडत जमीन को आवंटित कर वहां बेघर लोगों के मकान बनवा दिए थे और बिजली कनेक्शन भी दिए गए थे। अब एक संगठन के आधार पर डूंगरपुर के एक परिवार द्वारा इस 135 बीघा जमीन पर फर्जी पट्टे बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि पहले ही 58 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और वहां लोग रह रहे हैं। जबकि उक्त जमीन 1975 में ही बेघर लोगों को आवंटित की जा चुकी है।

2. *आदिवासियों का कब्जा हटाने का विरोध*
इसी गांव में पडत जमीन पर वन विभाग द्वारा 40 साल पहले स्लॉट किए गए थे। वहां अब आदिवासियों के मकान बने हुए हैं। पार्टी ने मांग की कि इन गरीब परिवारों को कब्जे के आधार पर जमीन का पट्टा दिया जाए।

भाकपा (माक्सवादी) ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त दोनों मांगों पर गंभीरता से विचार कर गरीबों और बेघर परिवारों के हित में तुरंत निर्णय लिया जाए और उन्हें उचित सहयोग प्रदान किया जाए।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ब्लॉक कमेटी,झौथरी -सीमलवाडा  के नेतृत्व में झौथरी-सीमलवाडा तहसील क्षेत्र की विभि...
13/07/2026

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ब्लॉक कमेटी,झौथरी -सीमलवाडा के नेतृत्व में झौथरी-सीमलवाडा तहसील क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी सीमलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया।
झोंथरी सीमलवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीण, किसान, मजदूर एवं आमजन लंबे समय से अनेक मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं,
*पार्टी ने मांग की **
1- तहसील क्षेत्र के पात्र आदिवासी काश्तकारों को वनाधिकार कानून के तहत पट्टे जारी किए जाएं तथा लंबित भूमि संबंधी मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए

2-VB RAM जी योजना पहले मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों को 600रूपये मजदूरी तथा वर्ष मे 200 दिन काम दिया जाये, मजदूरों का भुगतान 15 दिन मे किया जाये।

3-ग्राम पंचायत डोल कुंजेला में खाटली बेड़ा बांध का काम शुरू किया जाए, मुख्य मंत्री जी के चौरासी दौरे के अंदर इस बांध की घोषणा की गईं थीं

4-ग्राम पंचायत डोल कुंजेला के तरावडा1 वन समिति को वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा जारी किया जाये

5-छाणी मंगरी से ओबरी सड़क मार्ग का काम शुरु किया जाये

6-ग्राम पंचायत उंटिया में बोर का भाटडा बांध के अधूरे कार्य को शुरू किया जाये

7-ग्राम पंचायत डोल कुंजेला से फावटा सड़क का काम शुरू किया जाए

8-छाणी मंगरी से माली सड़क का काम शुरु किया जाये

8-वन्य जीवों द्वारा किसानों की फसलों को नुक़सान पहुंचाया जा रहा है,किसानो को मुआवजा दिया जाये

10-ग्राम पंचायत डोल कुंजेला से बेडसा सड़क के बीच नाला आ रहा है नाला की ऊंचाई अधिक होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, नाले की ऊंचाई को कम किया जाए

11-उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली ट्रिपिंग की समस्या को रोका जाए
इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक की बाध्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने, क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने,ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण कराने तथा बिजली व्यवस्था में सुधार करने की मांग की गई।
सीपीआई(एम) ने भारी वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को शीघ्र मुआवजा देने, सभी किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध करवाया जाये
कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं होने पर जनआंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्टी के जिला एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी,कार्यकर्ता, तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

डुंगरा डिवीजन में गुजरात राजस्थान बॉर्डर बॉबी माता के पास सामुदायिक भवन में जनता की समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित हुई । इ...
09/07/2026

डुंगरा डिवीजन में गुजरात राजस्थान बॉर्डर बॉबी माता के पास सामुदायिक भवन में जनता की समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित हुई । इस बैठक में जनता की समस्याएं सुनी गई ।
कॉ भूरा भाई खराडी, हगरामजी मनात कॉ बापूरामजी बरंडा चार साथी बैठक में शामिल हुए और सत्र 2006 के नरेगा, बिजली, शिक्षकों के मुद्दों परCPIM पार्टी के नेतृत्व में चार साथियों के अलावा अन्य साथियों की भूमिका में हुए आंदोलन की सबके बीच में खूब चर्चा हुई ।
आने वाले समय में जनता की समस्याओं को लेकर आर पार संघर्ष करने की व्यापक तैयारी की रणनीति पर चर्चा हुई और जन विरोधी भाजपा सरकार को घेरा जाएगा और समस्याओं का समाधान करने की और आगे बढ़ेंगे ।

आज, उनकी 112वीं जयंती पर, हम कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और CPI(M) के संस्थापक पोलित ब्यूरो सदस्य ज्योति बसु को याद करते हैं,...
08/07/2026

आज, उनकी 112वीं जयंती पर, हम कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और CPI(M) के संस्थापक पोलित ब्यूरो सदस्य ज्योति बसु को याद करते हैं, जिन्होंने मेहनतकश लोगों को भारतीय राजनीति के केंद्र में लाया।

कॉमरेड बसु ने अपनी ज़िंदगी मज़दूरों, किसानों और दबे-कुचले लोगों के संघर्षों के लिए समर्पित कर दी। 1977 से 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने लेफ्ट फ्रंट सरकार का नेतृत्व किया जिसने भूमि सुधारों की शुरुआत की और लाखों किसानों को ज़मीन और काश्तकारी की सुरक्षा दी, पंचायत संस्थाओं को मज़बूत किया, शिक्षा को बढ़ाया, मज़दूरों के अधिकारों को बनाए रखा, और लोगों की भागीदारी से शासन को बदला। कॉमरेड बसु ने फ़ेडरलिज़्म और राज्यों के अधिकारों का समर्थन किया, और सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ मज़बूत स्टैंड लिया। लेफ्ट फ्रंट सरकार के कार्यकाल के दौरान सांप्रदायिक दंगे रुक गए।

कॉमरेड बसु से एक बार पूछा गया था, "आपके राज्य में दंगे क्यों नहीं होते?" उनका जवाब था: "अगर सरकार नहीं चाहती तो दंगे नहीं होते।"

लाल सलाम, कॉमरेड!

डूंगरपुर | CPIM के नेतृत्व में आदिवसीयों की समस्याओं को लेकर एक बढ़े आंदोलन की तैयारी शुरू की जा रही है जब तक समाधान नही...
08/07/2026

डूंगरपुर | CPIM के नेतृत्व में आदिवसीयों की समस्याओं को लेकर एक बढ़े आंदोलन की तैयारी शुरू की जा रही है जब तक समाधान नही होगा तब तक संघर्ष करने की और बढ़ रहे है । समस्या/ मांगे:- ग्रामजी योजना में काम दो, बिजली आपूर्ति नियमित हो, वनाधिकार पट्टे जारी करें, पिछले वर्ष का किसानो को फसल खराबे का मुआवजा दो, सीसी सड़क व डामर सड़क निर्माण करो को लेकर इस भाजपा सरकार के राज में मजबूर होकर आंदोलन की और आगे बढ़ रहे है ।

वनाधिकार कानून 2006 के तहत वन भूमि पर काबिज आदिवासियो के बकाया व्यक्तिगत व सामुदायिक पट्टे देने व आदिवासियो की अन्य मांग...
05/07/2026

वनाधिकार कानून 2006 के तहत वन भूमि पर काबिज आदिवासियो के बकाया व्यक्तिगत व सामुदायिक पट्टे देने व आदिवासियो की अन्य मांगो को लेकर सी पी आई ( एम) की राजस्थान राज्य कमेटी की ओर से आन्दोलन के प्रथम चरण 9 अगस्त 2026 को उपखण्ड कार्यालयो पर प्रदर्शन कर दावे प्रस्तुत किए जायेंगे। इसी क्रम मे आज गामडी अहाडा व बिछीवाडा मे बैठक आयोजित की गई।

*सीपीआई(एम) ने गामड़ी अहाड़ा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान हेतु तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन*डूंगरपुर। भारत की कम्...
25/06/2026

*सीपीआई(एम) ने गामड़ी अहाड़ा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान हेतु तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन*

डूंगरपुर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ब्लॉक कमेटी,गामड़ी अहाड़ा डूंगरपुर के नेतृत्व में गामड़ी अहाड़ा तहसील क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर तहसीलदार महोदय गामड़ी अहाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया कि क्षेत्र के ग्रामीण, किसान, मजदूर एवं आमजन लंबे समय से अनेक मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका शीघ्र समाधान किया जाना आवश्यक है। पार्टी ने मांग की कि तहसील क्षेत्र के पात्र आदिवासी काश्तकारों को वनाधिकार कानून के तहत पट्टे जारी किए जाएं तथा लंबित भूमि संबंधी मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए।
इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक की बाध्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने, क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने,ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण कराने तथा बिजली व्यवस्था में सुधार करने की मांग की गई। ज्ञापन में गामड़ी अहाड़ा आईटीआई की विवादित भूमि को निरस्त कर संस्थान के लिए उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई।
सीपीआई(एम) ने भारी वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को शीघ्र मुआवजा देने, सभी किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध कराने तथा तहसील क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु नए एनीकटों एवं जल संरचनाओं के निर्माण कार्य प्रारंभ करने की मांग की।
साथ ही पार्टी ने आईटीआई भूमि प्रकरण में कथित अनियमितताओं एवं दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं होने पर जनआंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्टी के जिला एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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