28/08/2026
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज, डीएलएसए सचिव ने बैंक प्रबंधकों के साथ की समीक्षा बैठक
बैंक ऋण व बकाए से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए समय से नोटिस भेजने और व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
फिरोजाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA), लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आगामी 12 सितंबर 2026 को जनपद फिरोजाबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज हो गई हैं। लोक अदालत को सफल एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समस्त बैंक प्रबंधकों एवं प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक प्राधिकरण सचिव योगेश शिवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिकाधिक निस्तारण कराने को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। इस दौरान बैंक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अब तक करीब 20 हजार प्री-लिटिगेशन वाद प्राप्त हो चुके हैं। इस पर डीएलएसए सचिव योगेश शिवा ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने बैंकों से संबंधित समझौता योग्य मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया जाए और संबंधित पक्षकारों को समय से नोटिस भेजना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बैंक अधिकारियों से पक्षकारों के साथ व्यक्तिगत एवं प्रभावी संपर्क स्थापित कर बैंक ऋण और बकाए से संबंधित विवादों का त्वरित, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण समाधान कराने पर जोर दिया। साथ ही लोक अदालत के माध्यम से मिलने वाली छूट, न्यायालय शुल्क की बचत तथा विवादों के शीघ्र निस्तारण जैसे लाभों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए बैंक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
प्राधिकरण सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के निस्तारण का सरल एवं प्रभावी माध्यम है। आपसी सहमति और सुलह-समझौते के जरिए मामलों का समाधान होने से पक्षकारों का समय और धन दोनों बचता है।
बैठक में उपस्थित सभी बैंक प्रबंधकों एवं प्रतिनिधियों ने आगामी 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने तथा बैंक ऋण से संबंधित मामलों के अधिकाधिक निस्तारण में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाया।