जिल्हा माहिती कार्यालय गडचिरोली

  • Home
  • India
  • Gadchiroli
  • जिल्हा माहिती कार्यालय गडचिरोली

जिल्हा माहिती कार्यालय गडचिरोली Official Page of District Information Office GADCHIROLI, DGIPR Dept., Govt of Maharashtra.

*दुर्गम भागातील बालकांच्या पोषण-संगोपनासाठी जिल्ह्यात ४५ समुदायाधारित पाळणाघरे**एटापल्ली येथे पहिल्या समुदायाधारित पाळणा...
04/09/2026

*दुर्गम भागातील बालकांच्या पोषण-संगोपनासाठी जिल्ह्यात ४५ समुदायाधारित पाळणाघरे*

*एटापल्ली येथे पहिल्या समुदायाधारित पाळणाघराचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते उद्घाटन*

*बुर्गीतील डीएमएफची कामे, तोडसा आश्रमशाळा व आरोग्य केंद्राची पाहणी; नागुलवाही रस्त्याची गुणवत्ता तपासली*

गडचिरोली, दि. ४ सप्टेंबर (जिमाका) : जिल्ह्यातील दुर्गम व आदिवासीबहुल भागातील तीन वर्षांखालील बालकांना योग्य पोषण, आरोग्य, सुरक्षित संगोपन आणि प्रारंभिक बालविकासाच्या सुविधा गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यात ४५ समुदायाधारित पाळणाघरे सुरू करण्यात येणार आहेत. या उपक्रमातील पहिल्या समुदायाधारित पाळणाघराचे उद्घाटन आज एटापल्ली तालुक्यातील पैमा येथे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते झाले. याच क्षेत्रीय दौऱ्यात त्यांनी बुर्गी येथील जिल्हा परिषद शाळेत जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) निधीतून सुरू असलेल्या कामांची, तोडसा येथील शासकीय आश्रमशाळेच्या नवीन इमारत बांधकामाची व प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पाहणी केली. तसेच नागुलवाही येथील रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामाची गुणवत्ता तपासली.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली अमर राऊत, उपविभागीय अधिकारी भामरागड शुभम पाटील, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अजय डोके, टाटा ट्रस्ट्सच्या जयीता चौधरी, निलेश यादव, तहसीलदार हेमंत गांगुर्डे तसेच महिला व बालविकास, महसूल, आरोग्य आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा प्रशासन, महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि टाटा ट्रस्ट्स यांच्यातील सामंजस्य करारांतर्गत ‘बाल पोषण व विकास उपक्रम’ राबविण्यात येत आहे. टाटा ट्रस्ट्सच्या सहकार्याने ‘मोबाईल क्रेचेस फॉर वर्किंग मदर्स चिल्ड्रेन’ संस्थेमार्फत एटापल्ली तालुक्यात या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

पोषण माहाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत बालकांना सुरक्षित वातावरणासह पोषक व वैविध्यपूर्ण आहार, आरोग्य व स्वच्छतेविषयक काळजी आणि वयानुरूप प्रारंभिक विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. बालसंगोपनाची विश्वासार्ह सुविधा गावाजवळ उपलब्ध झाल्याने मातांना रोजगार, उपजीविका व अन्य जबाबदाऱ्यांसाठी आवश्यक वेळ देता येणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी समाजाचे प्रमाण मोठे असून, एटापल्ली तालुक्यात १९७ हून अधिक गावे आहेत. यातील अनेक गावे दुर्गम व वनबहुल भागात असल्याने अत्यावश्यक सेवा कुटुंबांपर्यंत पोहोचविण्यात भौगोलिक अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर समुदायस्तरावर बालसंगोपन, पोषण आणि प्रारंभिक बालविकासाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणारा हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यावेळी म्हणाले, “भौगोलिक दुर्गमतेमुळे कोणतेही बालक आरोग्यसेवा, पुरेसे व वैविध्यपूर्ण पोषण तसेच सुरक्षित आणि पोषक संगोपनापासून वंचित राहू नये. या भागीदारीतून बालकांच्या सुदृढ भविष्यासाठी मजबूत पाया निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”

टाटा ट्रस्ट्सच्या न्यूट्रिशन विभागाच्या प्रमुख जयीता चौधरी यांनी बालकाच्या आयुष्यातील पहिले एक हजार दिवस त्याच्या शारीरिक, बौद्धिक आणि सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. या काळात कुपोषण रोखण्यासोबतच पाळणाघरांतील बालकांना अंगणवाडी व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी जोडणे आणि आवश्यकतेनुसार वेळेत वैद्यकीय सेवेसाठी संदर्भित करणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मोबाईल क्रेचेसच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित्रा मिश्रा यांनी दुर्गम भागातील बालकांपर्यंत दर्जेदार पोषण व प्रारंभिक बालसंगोपनाच्या सुविधा पोहोचविण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले.

*बुर्गीतील डीएमएफच्या कामाची पाहणी*

क्षेत्रीय दौऱ्यादरम्यान जिल्हाधिकारी पंडा यांनी बुर्गी येथील जिल्हा परिषद शाळेत जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) निधीतून सुरू असलेल्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. कामाची सद्यस्थिती व प्रगतीची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतली.

*तोडसा आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींशी संवाद*

त्यानंतर जिल्हाधिकारी पंडा यांनी तोडसा येथील शासकीय आश्रमशाळेला भेट देऊन तेथे सुरू असलेल्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शाळेतील विद्यार्थिनींशी संवाद साधून त्यांच्याशी शिक्षण व उपलब्ध सुविधांबाबत चर्चा केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी तोडसा प्राथमिक आरोग्य केंद्रालाही भेट देऊन तेथील आरोग्यसेवा व उपलब्ध सुविधांची पाहणी केली. दुर्गम भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणाऱ्या आरोग्य सुविधांची त्यांनी माहिती घेतली.

*नागुलवाही रस्त्याच्या कामाची गुणवत्ता तपासली*

दौऱ्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागुलवाही येथील रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामाची गुणवत्ता तपासली. रस्त्याच्या कामाची सद्यस्थिती व प्रगतीबाबत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.

पैमा येथे आज सुरू झालेले केंद्र हे या उपक्रमातील पहिले समुदायाधारित पाळणाघर असून, नियोजित सर्व ४५ पाळणाघरे येत्या काही महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत.

००००

*मोहफुलांचे मूल्यवर्धन करून लाडू, चिक्की व प्रक्रियायुक्त उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करा – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा*...
04/09/2026

*मोहफुलांचे मूल्यवर्धन करून लाडू, चिक्की व प्रक्रियायुक्त उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करा – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा*

*‘मोहफुलापासून दारू नको, लाडू बनवा अभियान’*

*महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासह कुपोषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांना चालना*

गडचिरोली, दि. ३ सप्टेंबर (जिमाका) : मोहफुलांचा अवैध मद्यनिर्मितीसाठी होणारा वापर रोखून त्यापासून पौष्टिक लाडू, चिक्की व विविध प्रक्रियायुक्त उत्पादने तयार करण्याची सक्षम मूल्यसाखळी जिल्ह्यात उभारावी. महिला बचत गटांना या प्रक्रियेशी जोडून त्यांच्यासाठी शाश्वत रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी निर्माण कराव्यात आणि उत्पादित मालाला नियमित बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयातून ठोस कृती आराखडा राबवावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘मोहफुलापासून दारू नको, लाडू बनवा अभियान’ या जिल्हास्तरीय समितीच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक तथा समितीचे सदस्य सचिव नितीन धार्मिक यांच्यासह वनविभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कृषी, नियोजन, महिला व बालविकास तसेच पोलीस विभागाचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

*प्रतिबंधात्मक कारवाईला पर्यायी रोजगाराची जोड*

गडचिरोली जिल्ह्यात १९९२ पासून दारूबंदी लागू आहे. अवैध मद्यनिर्मितीविरोधातील प्रतिबंधात्मक कारवाईसोबतच मोहफुलांना आर्थिक मूल्यवर्धनाची जोड देऊन स्थानिक नागरिकांसाठी उत्पन्नाचे शाश्वत पर्याय निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सांगितले.

मोहफूल हे जिल्ह्यात उपलब्ध होणारे महत्त्वाचे वनउत्पादन असून, त्याचा विधायक आणि व्यावसायिक उपयोग वाढविण्याची मोठी क्षमता आहे. मोहफूल संकलनापासून वाळवण, साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि विक्रीपर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित करून त्यामध्ये महिला बचत गटांचा सक्रिय सहभाग वाढवावा, असे त्यांनी सांगितले.

*संवेदनशील गावांसाठी गावनिहाय कृती आराखडा*

मोहफुलांपासून मोठ्या प्रमाणात अवैध हातभट्टी दारू तयार केली जाणारी गावे निश्चित करून तेथे पर्यायी उपजीविकेचे उपक्रम प्राधान्याने राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

या गावांतील महिला बचत गटांना मोहफुलांपासून लाडू, चिक्की व अन्य पौष्टिक पदार्थ तयार करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे. यातून मोहफुलांच्या अवैध मद्यनिर्मितीसाठी होणाऱ्या वापराला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध होण्यासोबतच महिलांसाठी स्थानिक स्तरावर रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी निर्माण होतील.

*उत्पादनासोबत बाजारपेठेची जोड महत्त्वाची*

महिला बचत गटांनी उत्पादने तयार केल्यानंतर त्यांच्या विक्रीसाठी शाश्वत व्यवस्था निर्माण करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्पष्ट केले. बचत गटांनी तयार केलेल्या गुणवत्तापूर्ण मोहफूल उत्पादनांना अंगणवाड्या, शासकीय आश्रमशाळा, अमृत आहार योजना तसेच सीएलएफ केंद्रांशी नियमानुसार जोडण्याच्या शक्यता तपासाव्यात.

स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या पौष्टिक उत्पादनांना नियमित बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास बचत गटांना उत्पन्नाचा आधार मिळण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर या उत्पादनांचा पोषणविषयक उपक्रमांमध्ये योग्य निकषांनुसार उपयोग करण्याच्या शक्यता तपासल्यास कुपोषण कमी करण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नांनाही पूरक चालना मिळू शकेल.

*ड्रायर्स व आधुनिक साठवणूक सुविधांवर भर*

दर्जेदार प्रक्रियायुक्त उत्पादने तयार करण्यासाठी मोहफुलांची स्वच्छता आणि गुणवत्ता टिकविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मोहफूल संकलन, वाळवण आणि साठवणुकीच्या पद्धती अधिक शास्त्रीय व आधुनिक करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

मोहफुलांच्या स्वच्छ व दर्जेदार वाळवणीसाठी आधुनिक ड्रायर्स तसेच योग्य साठवणुकीसाठी गोदामांची व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर द्यावा. यासाठी वनविभाग, डीटीडीएस आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान यांच्या विविध योजना व उपलब्ध निधीचे अभिसरण करून ड्रायर्स, साठवणूक व आवश्यक प्रक्रिया सुविधा उभारण्याच्या शक्यता तपासाव्यात. विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे उपक्रम राबविण्याऐवजी समन्वयातून एकात्मिक पद्धतीने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

*लाडू, चिक्कीसोबत जॅम, स्क्वॅश व मोदकही*

मोहफुलांचे मूल्यवर्धन केवळ लाडू आणि चिक्कीपुरते मर्यादित न ठेवता उत्पादनांमध्ये वैविध्य आणण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. मोहफुलांपासून जॅम, स्क्वॅश, मोदक तसेच अन्य प्रक्रियायुक्त पदार्थ विकसित करण्याच्या शक्यता तपासाव्यात.

या उत्पादनांची पौष्टिकता, चव, स्वच्छता व दर्जा कायम राखण्यासोबत आवश्यक एफएसएसएआय (FSSAI) प्रमाणपत्र, आकर्षक पॅकेजिंग आणि प्रभावी ब्रँडिंग यावर विशेष लक्ष द्यावे. दर्जेदार उत्पादन आणि प्रभावी विपणनाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांची उत्पादने स्थानिक बाजारपेठेबरोबरच व्यापक ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचविण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

*संकलनापासून बाजारपेठेपर्यंत विभागनिहाय जबाबदारी*

बैठकीचे प्रास्ताविक व सादरीकरण समितीचे सदस्य सचिव तथा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक नितीन धार्मिक यांनी केले. १९ जून रोजी ‘मुक्तिपथ’ व ‘सर्च’ संस्थेच्या परिषदेत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ जुलै रोजी ११ सदस्यीय जिल्हास्तरीय समिती गठीत केली होती. या समितीची ही पहिली बैठक होती.

मोहफूल संकलन, वाळवण, साठवणूक, प्रक्रिया, महिला बचत गटांचे प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, एफएसएसएआय प्रमाणन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ अशा प्रत्येक टप्प्यासाठी संबंधित विभागांची भूमिका व जबाबदारी निश्चित करून अभियानाला गती देण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. मोहफुलांच्या अवैध मद्यनिर्मितीसाठी होणाऱ्या वापराला शाश्वत आर्थिक पर्याय देतानाच महिला सक्षमीकरण, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि पोषणविषयक प्रयत्नांना एकत्रित चालना देण्यावर या अभियानातून भर देण्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
बैठकीला विविध विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

*सतत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याला प्राधान्य*- *मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*• मुख्यमंत्री सहाय...
04/09/2026

*सतत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याला प्राधान्य*
- *मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*
• मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयाने विधानभवन येथे पत्रकारांसाठी विशेष आरोग्य तपासणी शिबीर

मुंबई, दि. ३ : सतत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांना अनियमित कामाच्या वेळांमुळे, तासनतास रस्त्यावर आणि घटनास्थळी राहून काम करावे लागल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पत्रकारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेले आरोग्य तपासणी आणि उपचार शिबीर महत्वाचे ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयाने विधानभवन येथे पत्रकारांसाठी विशेष आरोग्य तपासणी, उपचार शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध तपासणी आणि उपचार शिबीराला भेट देऊन पत्रकारांच्या आरोग्याची आस्थेने विचारपूस केली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, आमदार योगेश सागर, आमदार अभिमन्यू पवार, आदींसह विविध पत्रकार संघटनांचे पदाधिकारी, पत्रकार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पत्रकारांचे काम हे २४ तास सुरू असते. कामाचे निश्चित वेळापत्रक नसल्याने अनेकदा तासनतास रस्त्यावर, घटनास्थळी तसेच रात्री-अपरात्री काम करावे लागते. त्याचा साहजिकच आरोग्यावर परिणाम होतो. अनेकदा नियमित आरोग्य तपासण्या होत नसल्यामुळे एखादा आजार बळावल्यानंतर त्याचे निदान होते. त्याऐवजी अशा आरोग्य तपासणी शिबिरांच्या माध्यमातून प्राथमिक लक्षणे वेळीच ओळखून त्यावर तातडीने उपचार करता येतील. या शिबिरामध्ये विविध तज्ज्ञ डॉक्टर, नामांकित संस्था आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पत्रकारांसोबतच तासनतास उभे राहून काम करणाऱ्या कॅमेरामनसाठीही आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. व्हेरिकोज व्हेन्ससारख्या समस्यांसाठी स्टॉकिंगची व्यवस्था तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगी ठरणाऱ्या विविध सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

*पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मदत व समन्वयासाठी नोडल अधिकारी*
पत्रकारांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन हा उपक्रम आयोजित केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सर्व संघटनांचे अभिनंदन केले. पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आजारपणाच्या प्रसंगी आवश्यक ती मदत व समन्वय उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकारी पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक उपचार, शस्त्रक्रिया किंवा वैद्यकीय समन्वयासाठी मदत करणार आहे. हे आरोग्य तपासणी शिबीर मर्यादित न राहता वर्षभर सातत्याने पत्रकारांना आरोग्यविषयक आवश्यक मदत मिळावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांच्या पुढाकाराने पत्रकारांना एकाच ठिकाणी विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून आरोग्य तपासणी व आवश्यक वैद्यकीय मार्गदर्शन मिळाले. मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेला हा उपक्रम पत्रकारांच्या आरोग्य संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरल्याची प्रतिक्रिया पत्रकारांनी व्यक्त केली.

शिबिरात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी
या शिबिरात विविध वैद्यकीय विभागांमार्फत पत्रकारांची सर्वसमावेशक आरोग्य तपासणी करण्यात आली. न्यूरोलॉजिस्ट तथा महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. व्यंकट गीते, जे.जे. रूग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार, पुणे बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार,ज्येष्ठ नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. तात्यासाहेब लहाने,पोटविकार तज्ज्ञ डॉ. अमित मायदेव, लठ्ठपणा निवारण तज्ज्ञ डॉ. जयश्री तोडकर, यकृत प्रत्यारोपण व पोटविकार तज्ज्ञ डॉ. विभा वर्मा हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. कल्याण मुंडे, जनरल मेडिसिन डॉ. मधुकर गायकवाड, यांच्यासह विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी पत्रकारांशी संवाद साधत आरोग्यविषयक तपासणी करीत मार्गदर्शन केले.

शिबिरामध्ये प्राथमिक तपासणी, नेत्ररोग, त्वचारोग, हृदयरोग, स्त्रीरोग, फिजिओथेरपी, जनरल मेडिसिन, अस्थिरोग, कर्करोग, रक्त तपासणी, श्वसनविकार, पोट व पचनसंस्थेचे विकार, कान-नाक-घसा, मानसिक आरोग्य, औषध वितरण, वजन नियंत्रण, आयव्हीएफ व वंध्यत्व उपचार, गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग तपासणी आदी विविध वैद्यकीय विभागांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. तसेच दंतचिकित्सा, कर्करोग व नेत्ररोग तपासणीसाठीही स्वतंत्र सुविधा ठेवण्यात आली होती.

विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे आणि विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी शिबिरातील विविध विभागांना भेट देऊन डॉक्टर, वैद्यकीय पथक आणि पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकारांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आरोग्य सुविधांची त्यांनी पाहणी केली.

शिबिरामध्ये जे.जे. रुग्णालय, जी. टी. रूग्णालय, सेंट जॉर्ज, कामा रुग्णालय, शासकीय दंत महाविद्यालय, आर. ए. पोदार, के. जी. मित्तल, मुंबादेवी रूग्णालय, कुपर रुग्णालय, नायर, बॉम्बे हॉस्पिटल, हिंदूजा हॉस्पिटल, रिलाईन्स रुग्णालय आणि सेफी रुग्णालयासह मनपा रूग्णालयातील विविध आजारांचे सुमारे ६०० तज्ज्ञ डॉक्टर आणि इतर सहायक सहभागी झाले होते. सकाळी ९ वाजल्यापासून सायंकाळी साडेचार वाजेपर्यंत सुमारे 892 पत्रकार आणि इतरांची तपासणी आणि औषधोपचार करण्यात आले. शिवाय काही पत्रकारांना शासकीय रूग्णालयात संदर्भित करण्यात आले. मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ, मुंबई मराठी पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, टेलिव्हीजन जर्नालिस्ट असोसिएशन (टिव्हीजेए), मुंबई हिंदी पत्रकार संघ, मुंबई क्राईम रिपोर्टस असोसिएशन, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद, बॉम्बे न्युज फोटोग्राफर असोसिएशन, बृहन्मुंबई महानगरपालिका वार्ताहर संघ, व्हॉइस ऑफ मिडिया, पत्रकार विकास संघांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
0000

*ग्रामसभांच्या सक्षमीकरणातून प्रत्येक गावाचा शाश्वत विकास साधा – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा**‘विकसित भारत–रोजगार व आजीव...
04/09/2026

*ग्रामसभांच्या सक्षमीकरणातून प्रत्येक गावाचा शाश्वत विकास साधा – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा*

*‘विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’ व पेसा कायद्यावर एक दिवसीय कार्यशाळा व पंच संमेलन*

*शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन*

गडचिरोली, दि. ३ सप्टेंबर (जिमाका) : ग्रामसभा ही गावाच्या विकास प्रक्रियेचा महत्त्वाचा आधार असून ग्रामसभांना सक्षम करतानाच उपलब्ध शासकीय योजना व संसाधनांचे योग्य नियोजन करून प्रत्येक गावाचा मूलभूत सुविधांसह सर्वांगीण व शाश्वत विकास साधावा. शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शक, परिणामकारक आणि लोकाभिमुख पद्धतीने करून त्यांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले.

विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ (VB–G RAM G) तसेच पेसा अधिनियम यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सुमानंद सभागृह, गडचिरोली येथे आयोजित एक दिवसीय कार्यशाळा व पंच संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

यावेळी मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) गजेंद्र नरवणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण एम. तसेच ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या राज्य पेसा कक्षाचे संचालक शेखर सावंत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल हे नाशिक येथे नियोजित बैठकीस उपस्थित राहणार असल्याने त्यांनी या अभियानासाठी शुभेच्छा व मार्गदर्शनपर व्हिडिओ संदेश पाठविला. त्यांचा हा संदेश कार्यशाळा व पंच संमेलनादरम्यान उपस्थितांना दाखविण्यात आला.

*प्रत्येक गावाच्या गरजांनुसार विकासाचे नियोजन करा*

जिल्हाधिकारी पंडा म्हणाले की, ग्रामीण आणि विशेषतः अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करणे आवश्यक आहे. गावातील मूलभूत सुविधांची स्थिती, स्थानिक गरजा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळालेल्या तसेच अद्याप लाभापासून वंचित असलेल्या नागरिकांची माहिती विचारात घेऊन विकासाचे नियोजन व्हावे.

विविध विभागांकडे गावांच्या विकासासाठी अनेक योजना व संसाधने उपलब्ध आहेत. त्यांचा समन्वयातून प्रभावी वापर केल्यास गावांच्या विकासाला अधिक गती देता येईल. ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभांनीही गावाच्या विकास प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावावी. उपलब्ध योजनांचा योग्य मेळ घालून प्रत्येक गाव विकासाच्या प्रवाहात आणण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून न करता त्यातून नागरिकांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष सकारात्मक बदल घडला पाहिजे. योजना राबविताना पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि परिणामकारकतेला प्राधान्य देऊन समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचत आहे की नाही, याकडे क्षेत्रीय यंत्रणेने विशेष लक्ष द्यावे, असेही जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सांगितले.

*ग्रामसभेच्या सक्रिय सहभागावर भर – सहपालकमंत्री जयस्वाल*

सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आपल्या व्हिडिओ संदेशातून ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, स्थानिक गरजांनुसार विकासाचे नियोजन करणे आणि ग्रामसभांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्यांचा लाभ ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर द्यावा. स्थानिक संसाधने व उपलब्ध मनुष्यबळाचा प्रभावी उपयोग करून ग्रामीण नागरिकांची आजीविका बळकट करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

*VB–G RAM G आणि पेसा कायद्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन*

कार्यशाळेत विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची हमी, आजीविका बळकटीकरण, ग्रामपंचायत स्तरावरील नियोजन आणि कामांची प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या, ग्रामसभांचे सक्षमीकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन तसेच विकास प्रक्रियेत लोकसहभाग वाढविण्याबाबतही उपस्थितांना मार्गदर्शन करण्यात आले.

‘ग्रामसभा सक्षम तर गाव सक्षम आणि गाव सक्षम तर विकसित भारत सक्षम’ या संकल्पनेतून अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना अधिक सक्षम करून स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढविण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.

*शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवा – सुहास गाडे*

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास योजनांची माहिती दिली. ग्रामीण नागरिकांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी योग्य नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी आणि विविध विभागांतील समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गावातील प्रत्येक पात्र व्यक्तीपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी क्षेत्रीय यंत्रणेने सक्रियपणे काम करावे. ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध योजनांचा प्रभावी वापर करून रोजगार, आजीविका आणि मूलभूत सुविधांच्या माध्यमातून गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले.

*जिल्हाभरातील अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचा सहभाग*

या कार्यशाळा व पंच संमेलनाला जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी (पंचायत), ग्रामपंचायत अधिकारी, सरपंच व प्रशासक, VB–G RAM G अंतर्गत सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी व तांत्रिक सहाय्यक तसेच पेसा कक्षातील जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय अधिकारी-कर्मचारी आणि ग्रामसभांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कार्यशाळेच्या माध्यमातून VB–G RAM G व पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण, लोकसहभागातून विकास तसेच ग्रामीण भागात रोजगार व आजीविकेच्या संधी निर्माण करण्याबाबत अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींना मार्गदर्शन मिळाले.

पंच संमेलन व एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) पंकज भोयर आणि VB–G RAM G योजनेचे उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक चेतन हिवंज यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहाय्यक गटविकास अधिकारी मंगलदास मेश्राम, जिल्हा पेसा समन्वयक प्रमोद भोयर आणि सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी भास्कर राऊत यांच्यासह संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नियोजन व समन्वय केला. जिल्हाभरातील ग्रामपंचायत पदाधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी आणि संबंधित विभागांच्या सहभागातून एक दिवसीय कार्यशाळा व पंच संमेलन उत्साहात पार पडले.

03/09/2026

*ग्रामसभांच्या सक्षमीकरणातून प्रत्येक गावाचा शाश्वत विकास साधा – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा*

*‘विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’ व पेसा कायद्यावर एक दिवसीय कार्यशाळा व पंच संमेलन*

*शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन*

गडचिरोली, दि. ३ सप्टेंबर (जिमाका) : ग्रामसभा ही गावाच्या विकास प्रक्रियेचा महत्त्वाचा आधार असून ग्रामसभांना सक्षम करतानाच उपलब्ध शासकीय योजना व संसाधनांचे योग्य नियोजन करून प्रत्येक गावाचा मूलभूत सुविधांसह सर्वांगीण व शाश्वत विकास साधावा. शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शक, परिणामकारक आणि लोकाभिमुख पद्धतीने करून त्यांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले.

विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ (VB–G RAM G) तसेच पेसा अधिनियम यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सुमानंद सभागृह, गडचिरोली येथे आयोजित एक दिवसीय कार्यशाळा व पंच संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

यावेळी मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) गजेंद्र नरवणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण एम. तसेच ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या राज्य पेसा कक्षाचे संचालक शेखर सावंत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल हे नाशिक येथे नियोजित बैठकीस उपस्थित राहणार असल्याने त्यांनी या अभियानासाठी शुभेच्छा व मार्गदर्शनपर व्हिडिओ संदेश पाठविला. त्यांचा हा संदेश कार्यशाळा व पंच संमेलनादरम्यान उपस्थितांना दाखविण्यात आला.

*प्रत्येक गावाच्या गरजांनुसार विकासाचे नियोजन करा*

जिल्हाधिकारी पंडा म्हणाले की, ग्रामीण आणि विशेषतः अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करणे आवश्यक आहे. गावातील मूलभूत सुविधांची स्थिती, स्थानिक गरजा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळालेल्या तसेच अद्याप लाभापासून वंचित असलेल्या नागरिकांची माहिती विचारात घेऊन विकासाचे नियोजन व्हावे.

विविध विभागांकडे गावांच्या विकासासाठी अनेक योजना व संसाधने उपलब्ध आहेत. त्यांचा समन्वयातून प्रभावी वापर केल्यास गावांच्या विकासाला अधिक गती देता येईल. ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभांनीही गावाच्या विकास प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावावी. उपलब्ध योजनांचा योग्य मेळ घालून प्रत्येक गाव विकासाच्या प्रवाहात आणण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून न करता त्यातून नागरिकांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष सकारात्मक बदल घडला पाहिजे. योजना राबविताना पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि परिणामकारकतेला प्राधान्य देऊन समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचत आहे की नाही, याकडे क्षेत्रीय यंत्रणेने विशेष लक्ष द्यावे, असेही जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सांगितले.

*ग्रामसभेच्या सक्रिय सहभागावर भर – सहपालकमंत्री जयस्वाल*

सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आपल्या व्हिडिओ संदेशातून ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, स्थानिक गरजांनुसार विकासाचे नियोजन करणे आणि ग्रामसभांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्यांचा लाभ ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर द्यावा. स्थानिक संसाधने व उपलब्ध मनुष्यबळाचा प्रभावी उपयोग करून ग्रामीण नागरिकांची आजीविका बळकट करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

*VB–G RAM G आणि पेसा कायद्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन*

कार्यशाळेत विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची हमी, आजीविका बळकटीकरण, ग्रामपंचायत स्तरावरील नियोजन आणि कामांची प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या, ग्रामसभांचे सक्षमीकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन तसेच विकास प्रक्रियेत लोकसहभाग वाढविण्याबाबतही उपस्थितांना मार्गदर्शन करण्यात आले.

‘ग्रामसभा सक्षम तर गाव सक्षम आणि गाव सक्षम तर विकसित भारत सक्षम’ या संकल्पनेतून अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना अधिक सक्षम करून स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढविण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.

*शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवा – सुहास गाडे*

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास योजनांची माहिती दिली. ग्रामीण नागरिकांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी योग्य नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी आणि विविध विभागांतील समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गावातील प्रत्येक पात्र व्यक्तीपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी क्षेत्रीय यंत्रणेने सक्रियपणे काम करावे. ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध योजनांचा प्रभावी वापर करून रोजगार, आजीविका आणि मूलभूत सुविधांच्या माध्यमातून गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले.

*जिल्हाभरातील अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचा सहभाग*

या कार्यशाळा व पंच संमेलनाला जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी (पंचायत), ग्रामपंचायत अधिकारी, सरपंच व प्रशासक, VB–G RAM G अंतर्गत सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी व तांत्रिक सहाय्यक तसेच पेसा कक्षातील जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय अधिकारी-कर्मचारी आणि ग्रामसभांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कार्यशाळेच्या माध्यमातून VB–G RAM G व पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण, लोकसहभागातून विकास तसेच ग्रामीण भागात रोजगार व आजीविकेच्या संधी निर्माण करण्याबाबत अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींना मार्गदर्शन मिळाले.

पंच संमेलन व एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) पंकज भोयर आणि VB–G RAM G योजनेचे उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक चेतन हिवंज यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहाय्यक गटविकास अधिकारी मंगलदास मेश्राम, जिल्हा पेसा समन्वयक प्रमोद भोयर आणि सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी भास्कर राऊत यांच्यासह संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नियोजन व समन्वय केला. जिल्हाभरातील ग्रामपंचायत पदाधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी आणि संबंधित विभागांच्या सहभागातून एक दिवसीय कार्यशाळा व पंच संमेलन उत्साहात पार पडले.

*गडचिरोलीच्या पुढील ३० वर्षांच्या विकासाचा प्रादेशिक आराखडा वर्षभरात पूर्ण करा – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा**प्रादेशिक ...
03/09/2026

*गडचिरोलीच्या पुढील ३० वर्षांच्या विकासाचा प्रादेशिक आराखडा वर्षभरात पूर्ण करा – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा*

*प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत कालबद्ध कृती आराखड्यावर चर्चा*

*नियोजनासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती तातडीने करा – आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे*

गडचिरोली, दि. ३ सप्टेंबर (जिमाका) : गडचिरोली जिल्ह्याच्या पुढील ३० वर्षांच्या नियोजनबद्ध विकासाची दिशा निश्चित करणारा नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने राबवून कोणत्याही परिस्थितीत एका वर्षाच्या आत पूर्ण करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी आज दिले. गडचिरोली स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीला आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, नगररचना विभागाचे सहसंचालक विजय शेंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण, जिल्हा नगररचना अधिकारी पुरुषोत्तम राऊत यांच्यासह मंडळाचे सदस्य व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत जिल्ह्याच्या पुढील तीन दशकांच्या विकासाची दिशा निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला. नवीन प्रादेशिक आराखड्याची कार्यपद्धती व कालमर्यादा, अद्ययावत बेस मॅप, विद्यमान व प्रस्तावित जमीन वापर, भौगोलिक माहितीचे संकलन, नियोजन तज्ज्ञांची नियुक्ती, तांत्रिक संस्थेची निवड तसेच संभाव्य ‘ग्रोथ सेंटर’ आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे आणि नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर यांनीही जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासाच्या अनुषंगाने विविध सूचना मांडल्या.

*तीन दशकांतील बदलांचा नव्या आराखड्यात विचार*

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी १९९१ मध्ये तयार करण्यात आलेला प्रादेशिक आराखडा तीन दशकांहून अधिक जुना आहे. या कालावधीत जिल्ह्यातील रस्ते व दळणवळण, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि विकासाच्या गरजांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. या बदलांसह पुढील ३० वर्षांतील संभाव्य विकास लक्षात घेऊन नवीन प्रादेशिक आराखडा अद्ययावत, वस्तुस्थितीदर्शक आणि भविष्यवेधी असावा, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

जिल्ह्याचे वनबहुल व आदिवासी स्वरूप, उपलब्ध जमीन, जलस्रोत, रस्ते व दळणवळण व्यवस्था, विद्यमान वसाहती, पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील विकासाची संभाव्य केंद्रे यांचा समन्वय साधून आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

*पहिल्या सहा महिन्यांत बेस मॅप व विद्यमान जमीन वापर*

प्रादेशिक आराखड्याचे काम टप्पेनिहाय आणि निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे नियोजन बैठकीत करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात अद्ययावत बेस मॅप आणि विद्यमान जमीन वापर तयार करण्यात येणार आहे. हे काम पहिल्या सहा महिन्यांत पूर्ण करून त्यास आवश्यक मान्यता घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

त्यानंतर जिल्ह्याच्या भविष्यातील गरजा, विकासाची संभाव्य दिशा आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार लक्षात घेऊन प्रस्तावित जमीन वापर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक टप्प्याला निश्चित कालमर्यादा देऊन संपूर्ण प्रक्रिया एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

*अद्ययावत बेस मॅपसाठी MRSACला प्राधान्य*

प्रादेशिक आराखड्यासाठी आवश्यक बेस मॅप व भौगोलिक माहिती तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC)ची मदत घेण्यास बैठकीत प्राधान्य देण्यात आले. MRSAC ही शासकीय संस्था असून उपग्रह नकाशे, वनक्षेत्र, रस्ते, कालवे व अन्य भौगोलिक घटकांचे विविध डेटा लेअर्स संस्थेकडे उपलब्ध आहेत. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतील अशा स्वरूपाच्या कामाचा अनुभवही या संस्थेकडे असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

MRSACच्या अधिकाऱ्यांसोबत लवकरात लवकर बैठक घेऊन कामाची नेमकी व्याप्ती (Scope of Work), कालमर्यादा आणि अपेक्षित खर्च निश्चित करून सामंजस्य कराराच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही करण्याचे ठरविण्यात आले. अपेक्षित कालमर्यादेत MRSACकडून काम करणे शक्य नसल्यास आराखड्याच्या प्रक्रियेला विलंब होऊ नये म्हणून नगररचना विभागाच्या पॅनलवरील अन्य पात्र संस्थांचा पर्याय खुला ठेवण्याबाबतही चर्चा झाली.

*अद्ययावत GIS डेटाच्या आधारे नियोजन*

नवीन प्रादेशिक आराखडा वस्तुस्थितीदर्शक राहण्यासाठी शक्य तितक्या अद्ययावत डेटाचा वापर करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. चालू वर्षातील निश्चित ‘कट-ऑफ डेट’ ठरवून त्या तारखेपर्यंतची भौगोलिक व विकासविषयक माहिती बेस मॅपमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

रस्ते, वनक्षेत्र, जलस्रोत, वसाहती, पायाभूत सुविधा आणि इतर महत्त्वाच्या घटकांचे सुमारे ५० ते ६० डेटा लेअर्स एकत्रित करण्याचा विचार आहे. ही माहिती GIS आधारित स्वरूपात तयार करून भविष्यात ‘गती-शक्ती’ पोर्टलवर वापरण्यायोग्य ठेवण्याबाबत चर्चा झाली. यासाठी आवश्यकतेनुसार स्थानिक GIS तज्ज्ञांची मदत घेण्यात येणार आहे.

*तज्ज्ञांची नियुक्ती तातडीने करा – आमदार डॉ. नरोटे*

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रादेशिक नियोजन मंडळामध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. प्रादेशिक आराखड्यासारख्या दीर्घकालीन आणि तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कामासाठी नगररचना व नियोजन क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांची मदत सुरुवातीपासून मिळणे आवश्यक असल्याचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष नियोजनाच्या कामाला गती मिळण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींच्या नियुक्तीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

प्रारंभी नगररचना व नियोजन क्षेत्रातील तीन ते चार तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव शासन अथवा नगररचना संचालनालयाकडे तातडीने पाठविण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.

*स्थानिक परिस्थितीनुसार ‘ग्रोथ सेंटर’चा विचार*

गडचिरोली जिल्ह्याचे आदिवासी, वनबहुल आणि विरळ लोकवस्तीचे वैशिष्ट्य लक्षात घेता ‘ग्रोथ सेंटर’ निश्चित करताना स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप निकष असावेत, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. इतर भागांत वापरण्यात येणारा दहा हजार लोकसंख्येचा निकष सरसकट लागू करण्याऐवजी पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि परिसराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गावांचा ‘ग्रोथ सेंटर’ म्हणून विचार करण्याबाबत चर्चा झाली.

अशा गावांची निवड झाल्यानंतर त्यांचा सविस्तर विकास आराखडा तयार करून रस्ते, पाणीपुरवठा, दळणवळण, सार्वजनिक सुविधा आणि अन्य आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या नियोजनबद्ध विस्ताराचा त्यात विचार करण्यात येणार आहे.

*लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचाही आराखड्यात विचार*

आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे आणि नगराध्यक्षा प्रणोती निंभोरकर यांनी बैठकीत स्थानिक गरजा आणि भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने विविध सूचना मांडल्या. जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा तयार करताना स्थानिक परिस्थिती, नागरिकांच्या भविष्यातील गरजा, वाढणारी वस्ती आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विचार व्हावा, यावर त्यांनी भर दिला. बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचनांचा पुढील नियोजन प्रक्रियेत विचार करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

*पुढील बैठकीत प्रगतीचा आढावा*

प्रादेशिक नियोजन मंडळाची पुढील बैठक सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात घेण्याचे नियोजन असून, त्यात या कार्यवाहीच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन प्रादेशिक आराखड्याच्या पुढील टप्प्यांची दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे.

बैठकीला संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

Address

District Information Office
Gadchiroli
442605

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when जिल्हा माहिती कार्यालय गडचिरोली posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to जिल्हा माहिती कार्यालय गडचिरोली:

Shortcuts

Share