26/01/2026
ओडिशा हाईकोर्ट (15-01-2026) ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है।
👉 कोर्ट ने साफ कहा है कि:
कोई भी सरकारी विभाग
कोई भी सूचना आयोग
किसी भी नागरिक को RTI लगाने से नहीं रोक सकता।
अगर किसी को पूरी जानकारी नहीं दी गई है,
तो वो बार-बार RTI लगा सकता है — यह उसका संवैधानिक अधिकार है।
क्या हुआ इस केस में?
एक नागरिक ने RTI से जानकारी मांगी।
सरकार ने अधूरी जानकारी दी।
जब उसने दोबारा पूछा तो:
👉 सूचना आयोग ने उसे RTI से ही बैन कर दिया
लेकिन हाईकोर्ट ने कहा:
यह गलत है
यह नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है
फैसला रद्द किया जाता है
हाईकोर्ट का साफ संदेश:
RTI से डरने की जरूरत नहीं
सच पूछना अपराध नहीं
सवाल करना देशद्रोह नहीं
सिस्टम जवाब देने के लिए है, दबाने के लिए नहीं
ये फैसला हम सबके लिए क्यों जरूरी है?
आज बैंक, अफसर, विभाग, दलाल
लोगों को डराकर चुप कराते हैं:
👉 “ज्यादा पूछोगे तो परेशानी होगी”
👉 “RTI मत लगाओ”
👉 “फाइल बंद कर देंगे”
अब कोर्ट ने बता दिया:
जनता सबसे बड़ी ताकत है।
सीख क्या है?
अगर:
! बैंक धोखा करे
! जमीन में गड़बड़ हो
! सरकारी रिकॉर्ड गलत हो
! अफसर जवाब न दें
तो:
👉 RTI लगाओ
👉 सवाल पूछो
👉 सच बाहर लाओ
डरो मत।
🇮🇳 मेरा सभी भाइयों-बहनों से निवेदन
चुप रहोगे तो शोषण होगा।
बोलोगे तो बदलाव आएगा।
RTI = आपका हथियार
कानून = आपकी ढाल
सच = आपकी ताकत
✊ जागो भारत, जागो जनता!
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ताकि हर आदमी को पता चले:
“हम गुलाम नहीं हैं, हम जागरूक नागरिक हैं।”
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ी_जीत
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