M.P. Power Management Company Limited, Jabalpur (2026)

05/04/2026

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सभी विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालकों एवं मैदानी अभियंताओं को निर्देशित किया है कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में विद्युत अवरोध होने पर प्रभावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को तुरंत कारण सहित मैसेज कर सूचित करें। साथ ही उन्हें यह भी सूचित करें कि कितने समय में विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सकेगी।

श्री तोमर ने कहा है कि सामान्य दिनों की तुलना में प्राकृतिक आपदाओं के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उल्लेखनीय की गत दिनों ग्वालियर एवं बैतूल में ओलावृष्टि और तेज हवाओं से विद्युत प्रवाह बाधित हुआ था।

02/04/2026

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी भविष्यनिधि न्यास (पीएफ ट्रस्ट) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9.5 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर निर्धारित करते हुए अपने अभिदाताओं की वार्षिक लेखा पर्ची 1 अप्रैल को जारी कर दी गई। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी भविष्यनिधि के इतिहास में पहली बार वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही अगले दिन वार्षिक लेखा पर्ची जारी की गई।

भविष्यनिधि न्यास द्वारा उक्त लेखा पर्ची मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की वेबसाइट https://www.mptransco.in/pfslip/ पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर लॉग-इन कर के पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की समस्त उत्तरवर्ती कंपनियों के कार्मिक अपने भविष्यनिधि (जीपीएफ) खाते में जमा राशि को देख सकते हैं।

लेखा पर्ची डाउनलोड करने का तरीका-
https://www.mptransco.in/pfslip/ लिंक को क्लिक करने पर पेज ओपन होगा जिसमें यूजर आईडी (User ID) में कार्मिक को अपना आठ अंको का जीपीएफ खाता नंबर दर्ज करना होगा।

इसके बाद पासवर्ड (Password) में कार्मिक को अपना नाम जैसा कि गत वर्ष या पुरानी जीपीएफ पर्ची में आपका नाम आता हो उसके प्रथम चार अक्षर (Capital Letter) के बाद अपना आठ अंको का जीपीएफ खाता नंबर डालना होगा। इसके बाद कार्मिक अपने खाते में लॉगिन हो सकेंगे। अगली स्क्रीन पर कार्मिक प्रथम विकल्प के रूप में एन्युल पीएफ स्ल‍िप ऑपशन (Annual PF Slip Option) का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं। कार्मिक अगले पेज पर वित्त वर्ष का चुनाव कर Get Report (.pdf) पर क्लिक करके अपनी लेखा पर्ची डाउनलोड कर सकेंगे। कार्मिक को यह ध्यान रखना होगा कि यदि उनके वेब ब्राउज़र का पॉप-अप ऑफ है तो उसे अनुमति (allow) देना होगी।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य वित्तीय अध‍िकारी मुकुल मल्होत्रा के मार्गदर्शन और संयुक्त निदेशक भविष्यन‍िध‍ि कमलेन्द्र झा व उप निदेशक भविष्यन‍िध‍ि सुजीत खटीक के निर्देशन में लेखाध‍िकारी वीरेन्द्र कुमार व कार्यालय सहायक योगेश जैन व उनकी टीम द्वारा में अभिदाताओं की जीपीएफ पर्ची को त्वरित रूप से जारी करने का कार्य किया गया।

01/04/2026

मानसून पूर्व वितरण ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाइनों के मेंटेनेंस कार्यों का निरीक्षण विद्युत वितरण कंपनियों के मैदानी अधीक्षण अभ‍ियंता और मुख्य अभ‍ियंता नियमित रूप से करें। बेहतर मेंटेनेंस होने पर ट्रिपिंग की समस्या दूर होगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश बुधवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस के दौरान गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करें। सामग्री के उपयोग से पहले उसका लैब में परीक्षण भी होना चाहिए।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि समाधान योजना की अवधि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। सभी बड़े एवं छोटे बकायदारों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर योजनांतर्गत वसूली की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि पहले बड़े बकायादारों से वसूली की कार्रवाई करें। वसूली की कार्यवाही अप्रैल माह से ही प्रारंभ कर दी जाए। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी विद्युत‍ वितरण कंपनी के मैदानी अभ‍ियंता चर्चा करें। गलत बिजली बिलों में सुधार तुरंत होना चाहिए। जहां पर स्टाफ की ज्यादा कमी है, वहां पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं लेने की कार्ययोजना बनाएं।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आगामी सीजन में मूंग की फसल को ध्यान में रखते हुए पावर ट्रांसफार्मर पर ओवरलोडिंग एवं विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें। बैठक में सचिव ऊर्जा श्री विशेष गढ़पाले एवं ओएसडी श्री विजय गौर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

01/04/2026

मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय व अंतिम चरण को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में यह योजना 31 मार्च तक लागू थी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 3 नवम्बर को समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत हुई थी। मध्यप्रदेश सरकार की विद्युत समाधान योजना में 31 मार्च तक 27 लाख 47 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। कुल 1336 करोड़ 46 लाख रूपए जमा किए गए हैं, जबकि 450 करोड़ 31 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है।

बकायादार उपभोक्ताओं के लिए योजना बनी वरदान-यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना में सरचार्ज में 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है। समाधान योजना में तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ताओं को एकमुश्त राशि जमा करने पर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि यदि वे तीन माह से अधिक के बकाएदार हैं और योजना में अभी तक शामिल नहीं हो पाए वे अब 15 मई तक योजना में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 10 लाख 17 हजार उपभोक्ताओं ने समाधान योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 300 करोड़ 86 लाख रूपए जमा हुए हैं, जबकि 90 करोड़ 57 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 37 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 767 करोड़ 28 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 321 करोड़ 20 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 92 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 268 करोड़ 32 लाख रूपए जमा हुए हैं, जबकि 38 करोड़ 54 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।

30/03/2026

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश के कुल एक करोड़ 90 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से लगभग एक करोड़ 40 लाख अर्थात 74 प्रतिशत उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उपभोक्ता श्रेणी के आधार पर यह दर अधिकतम 2.78 रुपये प्रति यूनिट तक होती है, जो कि वास्तविक दर 7.05 प्रति यूनिट से काफी कम है। इन उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

मंत्री श्री तोमर ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत हर माह लगभग एक करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं से प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रुपये ही लिये जा रहे हैं। इसी तरह अटल कृषि ज्योति योजना में लगभग 28 लाख कृषि उपभोक्ताओं से कुल वार्षिक देयक की मात्र 7 से 15 प्रतिशत राशि 2 किश्तों में ली जा रही है। इन दोनों योजनाओं में इनके वास्तविक बिजली बिल के अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में विद्युत वितरण कम्पनियों को दी जा रही है।

राज्य शासन द्वारा एक हेक्टेयर तक की भूमि एवं 5 एचपी क्षमता तक के स्थाई पम्प कनेक्शन वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को नि:शुल्क बिजली दी जा रही है।

आवश्यकता अनुसार उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए बिजली का विक्रय भी किया जाता है। पॉवर एक्सचेंज में विद्युत विक्रय केवल लाभकारी परिस्थितियों में ही किया जाता है, जब राज्य के भीतर विद्युत माँग अपेक्षाकृत कम होती है। साथ ही बाजार दर उपलब्ध अधिशेष विद्युत की लागत से अधिक होती है। इसकी निगरानी के लिये जबलपुर में 24x7 कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके माध्यम से पॉवर एक्सचेंज में विद्युत विक्रय/क्रय का निर्णय लिया जाता है।

29/03/2026

म.प्र. सरकार प्रदेश के किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। जैसे कि अटल कृषि ज्योति योजना के तहत 10 हॉर्स पावर तक के कृषि उपभोक्ताओं के बिलों पर म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत दरों पर सब्सिडी स्वीकृत की जाती है, जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली राशि नियामक आयोग द्वारा जारी दरों की मात्र लगभग 7 प्रतिशत राशि ही जमा करना होती है जबकि म.प्र. सरकार कृषि उपभोक्ताओं के बिलों का लगभग 93 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में वहन करती है।

इसके अतिरिक्त राज्य शासन की अटल गृह ज्योति योजना के तहत 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र रू. 100/- एवं अतिरिक्त 50 यूनिट पर वास्तविक दर से भुगतान करने का प्रावधान है। अतः घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर पूर्व के भांति अटल गृह ज्योति योजना के तहत मात्र रुपये 100/- का ही भुगतान करना होगा जबकि 100 यूनिट खपत पर शहर के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ से शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में लगभग रू.600/- वहन किये जायेंगे। इस प्रकार के घरेलू उपभोक्ता जिनको सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है उनकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग एक करोड़ है, जबकि प्रदेश में कुल लगभग 38 लाख कृषि उपभोक्ता हैं जो सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लगभग रु.25800/- करोड़ सब्सिडी के रूप में वहन किये जा रहे है।

उल्लेखनीय है कि आयोग के निर्देश पर एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा प्रत्येक माह एफ.पी.पी.ए.एस. (Fuel & Power Purchase Adjustment Surcharge) की दरें जारी की जाती है। विगत माह में यह दर (Minus) -1.71 प्रतिशत थी, जो कि इस माह में (Minus) – 0.63 प्रतिशत के आदेश भी जारी किये गये है। यह दरें आयोग द्वारा जारी ऊर्जा प्रभार पर लागू रहेंगी। अतः प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी पर लागू ऊर्जा प्रभार पर 0.63 प्रतिशत की कमी कर उपभोक्ताओं के बिलों की गणना की जायेगी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त आज दिनांक 26/03/2026 को जारी टैरिफ आदेश के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं-

1. विद्युत दरों में विगत वर्ष में लागू दरों की तुलना में वितरण कंपनियों द्वारा मांगी गयी 10.19 प्रतिशत वृद्धि के विरूद्ध मात्र 4.8 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि की गई है।

2. मौसमी उपभोक्ताओ (एच. वी. 4) तथा मेट्रो रेल (एच. वी. 9): के टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं।

3. उच्चदाब घरेलू (HV-6), उच्चदाब कृषि (HV-5) एवं उच्च दाब मेट्रो श्रेणी के उपभोक्ताओं के न्यूनतम प्रभार समाप्त किये गये। इसके पूर्व विगत वर्षों में निम्न दाब घरेलू, गैर घरेलू, पब्लिक वाटर वर्कस एवं स्ट्रीटलाईट, निम्नदाब उद्यौगिक, निम्न दाब कृषि एवं उच्च दाब मौसमी (SEASONAL) श्रेणी के उपभोक्ताओं पर न्यूनतम प्रभार समाप्त किये जा चुके है।

4. विगत वर्ष की भांति उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेंगे।

5. 10 किलो वाट तक भार वाले ऐसे सभी उपभोक्ताओं जहां स्मार्ट मीटर स्थापित है को सौर घटों (प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे) के मध्य उपयोग की गयी बिजली पर 20 प्रतिशत की छूट विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जारी। इन उपभोक्ताओं को शीर्ष मांग अवधि में कोई भी सरचार्ज देय नहीं रहेगा।

6. उच्चदाब उपभोक्ताओं जिन पर टी ओ डी दरें लागू है पर रात्रिकालीन उपभोग (रात्रि 10 बजें से प्रातः 6 बजे तक) की छूट यथावत ।

7. जो उपभोक्ता पर्यावरण के लिये जागरुक हैं और केवल रिन्यूएबल एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं वह 0.30/- रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली उपयोग कर सकते हैं। इन दरों में विगत वर्ष की तुलना में लगभग 43 प्रतिशत की कमी ।

8. नवीन तथा चालू उच्च दाब / अतिरिक्त उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु उपलब्ध छूट/प्रोत्साहन की व्यवस्था आंशिक संशोधन के साथ यथावत।

9. उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ताओं को अन्य छूट/प्रोत्साहन की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी।

10. प्रीपेड उपभोक्ताओं को छूट/ प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।

11. शीघ्र / ऑनलाईन भुगतान के लिए छूट / प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।

12. खुली पहुँच (Open Access) उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अधिभार में कमी।

13. विद्युत वितरण कंपनियों के लिए शोध एवं विकास (R&D) फंड की व्यवस्था इससे तकनीकी हस्तक्षेप, संचालन दक्षता में सुधार एवं लागत में बचत का अध्ययन हो सकेगा।🔷

23/03/2026

आजाद चौक रामपुर से विद्युत कंपनियों के रामपुर आवासीय परिसर व जलपरी मार्ग को आज आवागमन के लिए प्रारंभ कर दिया गया। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन व प्रशासन एफके मेश्राम ने आम नागरिक और खासतौर से विद्यार्थ‍ियों के आने जाने में हो रही समस्या को देखते हुए इस मार्ग को तुरंत प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे।

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा इस मार्ग को प्रारंभ करने के साथ इस मार्ग का डामलीकरण भी शुरु कर दिया गया। 220 केवी सब स्टेशन तक लगभग साढ़े तीन किलोमीटर मार्ग का डामलीकरण किया जा रहा है। इस मार्ग के डामलीकरण हो जाने से विद्युत कार्मिकों, उनके परिजन के साथ अन्य नागरिकों को रामपुर से बरगी हिल्स तक आने जाने में सरलता व सहजता होगी।

पावर मैनेजमेंट कंपनी के कार्यपालक निदेशक एफके मेश्राम ने जानकारी दी कि भारी वाहनों पर नियंत्रण रखने की दृष्ट‍ि से जलपरी से 220 केवी सब स्टेशन मार्ग पर बैरियर लगाए जा रहे हैं। पावर मैनेजमेंट कंपनी की इस पहल से इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन नहीं होगा और नागरिकों को यहां से आने जाने में पूर्व की तुलना में ज्यादा सहजता व सरलता होगी।

22/03/2026

विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 से 22 मार्च तक नई दिल्ली में ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप वैश्विक विद्युत परितंत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने और निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित चार दिवसीय "भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026" में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री पंकज अग्रवाल ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री अग्रवाल ने "भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026" में ऊर्जा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों की संयुक्त प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं प्रदर्शनी की सराहना की।

नई दिल्ली में आयोजित इस चार दिवसीय "भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026" में ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा बिजली के अवैध और अनधिकृत उपयोग की रोकथाम के चलाई जा रही इनफॉर्मर स्कीम के साथ ही वी मित्र एप, उपाय एप और स्मार्ट बिजली एप की प्रशंसा की। उन्होंने रिवेंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम(RDSS) में किए जा रहे कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी को देखा और प्रदेश में साढ़े 36 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर की स्थापना पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए स्मार्ट मीटर की स्थापना में तेजी लाने पर बल दिया।

श्री पंकज अग्रवाल ने केंद्र सरकार प्रवर्तित योजना पीएम जनमन योजना में 28 हजार से अधिक कनेक्शन प्रदान करने की प्रगति को सराहा। केंद्रीय विद्युत सचिव ने प्रदर्शनी में ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा विद्युतीय क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों, उत्पादन और वितरण क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और आधुनिक तकनीकों का अवलोकन किया। श्री अग्रवाल ने एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आधुनिक नवाचारों जिनमें 400 केवी चालू लाइन पर काम करने में सक्षम इंसुलेटेड वर्क प्लेटफार्म, कंडक्टिव सूट (हॉट मेन), ड्रोन पैट्रोलिंग और एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी की विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा निरंतर विद्युत उत्पादन और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रशंसा की।

उन्होंने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल, कॉल सेंटर 1912 और 5 रुपए में नवीन कनेक्शन प्रदान करने की योजना को जनहित योजना बताते हुए सराहना की। इस मौके पर मध्यप्रदेश सरकार के उर्जा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

20/03/2026

ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप वैश्विक विद्युत परितंत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने के साथ-साथ निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित चार दिवसीय "भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026" में मध्य प्रदेश के सचिव ऊर्जा श्री विशेष गढ़पाले गुरुवार को ऊर्जा विभाग की प्रदर्शनी देखने पहुंचे। श्री गढ़पाले ने "भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026" में ऊर्जा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर, एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर, एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं प्रदर्शनी की सराहना की। इस अवसर पर एम पी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक श्री संदीप गायकवाड़, एमपी पावर मैनेजमेंट के नई दिल्ली स्थित कार्यालय की अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्रीमती रीता हल्दर, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज द्विवेदी सहित सभी कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली में आयोजित इस चार दिवसीय "भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026" में ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश पावर सेक्टर में किए जा रहे नवाचारों जिनमें वी मित्र ऐप, उपाय ऐप, स्मार्ट बिजली ऐप, इनफॉर्मर स्कीम, ड्रोन पैट्रोलिंग, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (GIS) के साथ ही ऊर्जा उत्पादन और वितरण की विभिन्न आधुनिक तकनीकों, योजनाओं जिनमें रिवेंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम(RDSS), एसएसटीडी, पीएम जनमन योजना, पीएम धरती आबा योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, अटल ग्रह ज्योति योजना, समाधान योजना 2025- 26 के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रदर्शनी में ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा विद्युतीय क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों, आधुनिक तकनीकों और जनहित योजनाओं का सफल प्रदर्शन किया। "भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026" में आए भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, बिजली क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों, निवेशकों, परियोजना मालिकों, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण से जुड़ी कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय खरीदारों, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग क्षेत्र के दिग्गज, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), बड़े निर्माताओं, उद्योग संघों और शिक्षाविदों सहित स्कूल कॉलेज के छात्र - छात्राओं ने ऊर्जा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखा और उसकी सराहना की।

गौरतलब है कि केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने चार दिवसीय "भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026" का गुरुवार को उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक, विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

18/03/2026

Bharat Electricity Summit 2026 is India’s premier platform for the power and electricity sector. Held under the patronage of India's Ministry of Power, the event is scheduled to take place from 19-22 March 2026 at Yashobhoomi, Dwarka, New Delhi.

13/03/2026

47 वीं अख‍िल भारतीय विद्युत क्रीड़ा नियंत्रण मण्डल पावर ल‍िफ्ट‍िंग व शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एमपी पावर की 12 सदस्यीय टीम गुरूवार को कोटा रवाना हो गई। यह प्रतियोगिता राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तत्वावधान में 13 से 15 मार्च तक कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में आयोजित है।

इस टीम में सात ख‍िलाड़ी पावर ल‍िफ्ट‍िंग के पांच ख‍िलाड़ी शरीर सौष्ठव के शामिल किए गए हैं। पावर ल‍िफ्ट‍िंग टीम में शामिल ख‍िलाड़ी हैं- पृथ्वीराज चौधरी, विशाल वर्मा, सुरेन्द्र कुमार पटेल (सभी इंदौर), शैलेन्द्र श्रीवास (भोपाल), नीरज चौहान (देवास), दिनेश मेवाडा (सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी) व अबज़ल खान (श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया)।

शरीर सौष्ठव टीम में शामिल ख‍िलाड़ी हैं- एनके पांचाल व अमित हतवरे (दोनों श्री सिंगाजी ताप विद्युत), नितिन चौहान (धार), संदीप मौर्या (इंदौर) व सुनील पटेल (सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी)। जबलपुर के सुहास कोरडे टीम के मैनेजर व प्रवीन कपूर कोच होंगे।

12/03/2026

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की व‍िभ‍िन्न उत्तरवर्ती कंपनियों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सामान्य भविष्यनि‍ध‍ि (जीपीएफ) भुगतान या अंतिम या अनंतिम आहरण आदि से संबंध‍ित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में एक शि‍विर का आयोजन 16 मार्च को किया गया है। यह श‍िविर विद्युत कंपनियों के मुख्यालय शक्तिभवन स्थ‍ित केन्द्रीय पुस्तकालय में प्रात: 11 बजे से प्रारंभ होगा।

श‍िविर में मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य वित्तीय अध‍िकारी कार्यालय के अध‍िकारियों व कार्मिकों द्वारा सामान्य भविष्यन‍िध‍ि के अंतिम भुगतान की प्रक्रि‍या एवं उससे संबंध‍ित समस्याओं का निराकरण और जीपीएफ पार्ट फाइनल एवं ऋण (लोन) आहरण के प्रकरण की प्रक्रि‍या एवं उससे संबंध‍ित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

समस्त उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों के कार्मिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस श‍िविर का लाभ उठाने का अनुरोध किया गया है।

M.P. Power Management Company Limited

05/04/2026

02/04/2026

01/04/2026

01/04/2026

30/03/2026

29/03/2026

23/03/2026

22/03/2026

20/03/2026

18/03/2026

13/03/2026

12/03/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category