Dr. Br Ambedkar Library Jaswanti Kaithal

27/05/2026

26/05/2026

“समय परिस्थितियों को बदलता है, लेकिन संघर्ष इंसान को बदलता है।”
वक़्त हर किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाता है, लेकिन असली पहचान उस संघर्ष से बनती है जो इंसान मुश्किल हालात में करता है।
संघर्ष ही इंसान को मजबूत, समझदार और पहले से बेहतर बनाता है।

#जयभीम #नमो_बुद्धाय

24/05/2026

हरियाणा सरकार जल्द ही परिवार पहचान पत्र (PPP) 2.0 परियोजना लागू करने जा रही है. सरकार का दावा है कि यह पूरी तरह AI बेस्ड सिस्टम होगा, जो सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा.

इस नए पहचान पत्र में कई नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी. एक ही डॉक्यूमेंट के जरिए पूरे परिवार की वर्थ वैल्यू यानी कुल आमदनी और आर्थिक स्थिति का पता चल सकेगा. सरकार का कहना है कि इससे आय और संपत्ति से जुड़े विवाद कम होंगे और सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ लेने वाले अपात्र लोगों की पहचान की जा सकेगी. सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो अभी तक जानकारी छिपाकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं.

खास बात यह है कि पांच लाख रुपए तक की किसान ई-खरीद को परिवार की आय में शामिल नहीं किया जाएगा. वहीं उम्र सत्यापन के लिए बड़ी संतान का जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य होगा. इससे खासतौर पर उन बुजुर्ग लोगों को राहत मिलेगी, जिनके पास खुद का जन्म प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है.

AI करेगा पूरा डाटा मिलान

AI तकनीक अलग-अलग प्लेटफॉर्म से डाटा का मिलान कर गलतियों को पकड़ने का काम करेगी. बैंक लोन से लेकर जमीन और अन्य आर्थिक गतिविधियों तक सरकार की नजर रहेगी. मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए हैं.

परिवार का पूरी कमाई-खर्च हिसाब जुड़ेगा

इस नई परियोजना में AI की मदद से परिवार के सभी सदस्यों के पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, किसान आईडी, आभा आईडी, बच्चों की स्कूल फीस, बैंक लोन और अन्य वित्तीय जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा. यह पूरा डेटा PPP से लिंक रहेगा.

सरकार को होगा बड़ा फायदा

सरकार ऐसे लोगों की पहचान करना चाहती है, जो फैमिली आईडी में कम आय दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. परिवार के सभी सदस्यों के दस्तावेज जुड़ने के बाद परिवार की वास्तविक वर्थ वैल्यू तय की जाएगी.

जानिए कैसे होगी जांच

अगर किसी परिवार ने कम आय दिखाई है, लेकिन उनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या बैंक खातों में अच्छी आमदनी दिखाई दे रही है, तो AI सिस्टम पूरा आंकलन कर लेगा. बच्चों की फीस और लग्जरी खर्च को भी वर्थ वैल्यू में शामिल किया जाएगा.

बैंक लोन वालों को मिलेगी राहत

जिन परिवारों ने घर बनाने या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बैंक लोन लिया हुआ है, उनकी लोन किश्तों की राशि परिवार की वर्थ वैल्यू से कम की जाएगी. AI तकनीक के जरिए आधार से जुड़ी जानकारी स्वतः PPP में अपडेट होती रहेगी.



The Haryana government is preparing to implement the Family Identity Card (PPP) 2.0 project soon. The government claims that this will be a completely AI-based system, which will help ensure that the benefits of government schemes reach eligible people more accurately.

Several new features will be added to this updated identity system. Through a single document, the complete worth value and income status of an entire family will be identified. The government says this will reduce disputes related to income and property while helping identify ineligible people taking benefits of government schemes by hiding information.

A major relief has also been announced for farmers, as e-purchases up to Rs 5 lakh will not be counted in family income. For age verification, the birth certificate of the eldest child will also be accepted, benefiting elderly people who do not have their own birth certificates.

AI will match data from different platforms to detect discrepancies. From bank loans to land records and financial activities, all details will remain under government monitoring. The Chief Minister has directed officials to fully implement the project by December 2026.

Under this system, PAN cards, Aadhaar cards, property IDs, farmer IDs, Ayushman Bharat Health Account IDs, children’s school fees, bank loans, and other financial details of all family members will be linked on a single platform through PPP.

The government believes this system will help identify people who show low income in Family ID records while availing benefits fraudulently. Even school fees and luxury spending will be included in the family’s worth value calculation.

24/05/2026

हरियाणा में आम लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. प्रदेश की नायब सैनी सरकार ने जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए नया ऑटो अपील सिस्टम (AAS) WhatsApp चैटबॉट और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है. इसके जरिए अब लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन अपील भी दर्ज कर पाएंगे.

WhatsApp Number जारी

अब अगर किसी सरकारी सेवा में देरी होती है तो लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नागरिक WhatsApp Number 6239466937 पर मैसेज भेजकर संबंधित सेवा की जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा लोग अपनी अपील दर्ज कराने के साथ उसका स्टेटस भी आसानी से चेक कर सकेंगे.

लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

AAS मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को कई अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. इस सिस्टम में 802 सरकारी सेवाओं को शामिल किया गया है. फिलहाल हरियाणा के 56 विभागों की 802 सेवाएं सेवा का अधिकार कानून के तहत आती हैं. इनमें बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाणपत्र, रिहायशी प्रमाणपत्र, विवाह पंजीकरण, पेंशन, बिजली-पानी सेवाएं, फैक्ट्री लाइसेंस, दुकान पंजीकरण और भवन नक्शा मंजूरी जैसी सेवाएं शामिल हैं.

आयोग के अनुसार साल 2021 में शुरू किया गया ऑटो अपील सिस्टम (AAS) अब तक का सबसे बड़ा सुधार साबित हुआ है. अगर तय समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं होती तो सिस्टम अपने आप अपील दर्ज कर देता है. यानी अब लोगों को यह समझने की जरूरत नहीं होगी कि शिकायत किस अधिकारी के पास करनी है. मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि हरियाणा का यह डिजिटल मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहा है और केंद्र सरकार ने भी इसकी सराहना की है.

दफ्तरों के चक्कर होंगे कम

उन्होंने बताया कि यह नई व्यवस्था खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी. लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा. अब अपीलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी की जा रही है, जिससे चंडीगढ़ या जिला कार्यालय तक जाने की जरूरत काफी कम हो जाएगी.



A major relief has come for the people of Haryana. The Nayab Saini government has launched a new Auto Appeal System (AAS) WhatsApp chatbot and mobile app to provide better public services. Through this system, people can now access information related to government services and even file appeals directly from their mobile phones while sitting at home.

WhatsApp Number Released

Now, if there is any delay in government services, citizens will not need to visit government offices repeatedly. People can send a message to WhatsApp Number 6239466937 to get information about services. They can also register appeals and track their application status online.

Big Relief for Citizens

The AAS mobile app will provide several additional facilities to the public. A total of 802 government services have been included under this system. At present, 802 services from 56 departments in Haryana come under the Right to Service Act. These include birth certificates, death certificates, caste certificates, residence certificates, marriage registration, pensions, electricity-water services, factory licenses, shop registrations and building map approvals.

According to the commission, the Auto Appeal System launched in 2021 has proved to be one of the biggest reforms so far. If a service is not delivered within the fixed time limit, the system automatically files an appeal. This means people no longer need to identify which officer to approach. Chief Commissioner TC Gupta said Haryana’s digital system is now becoming a model for other states and has also been appreciated by the central government.

Relief from Office Visits

He further stated that this new arrangement will especially benefit people living in rural and remote areas. Citizens will not have to make repeated visits to government offices. Hearings of appeals are now also being conducted through video conferencing, reducing the need to travel to Chandigarh or district offices.