APHLC FANS LANGPHER

27/03/2026

Don't be fooled only for just a penny of 500₹
Don't sell your self Only for phak ok and hor ebong
Don't sell your future
Don't sell your upcoming generation
Don't let the Keche a*o to be ruled in karbi Anglong
We are in danger KAAC election has open 10 seat for all

27/03/2026

Help him by voting

27/03/2026

He is alone but he is fighting for our Rights, he is Fighting for our Tribes peoples we should help him by voting him, We should not sell our vote just only a penny of 500₹

28/12/2025

Chingbarbe Trading Licence aputhak alam abang

17/08/2025

All Party Hills Leaders Conference, Fan Langpher (APHLC Fan Langpher) Condemns Heinous Crime and Demands Swift Justice for Late Sabina Engtipi

The All Party Hills Leaders Conference, Fan Langpher (APHLC Fan Langpher) expresses its profound shock, grief, and outrage at the brutal murder of Late Sabina Engtipi of Longku. She had been missing since 13 August, and her body was tragically discovered at 5:30 AM on 14 August at Sokpuru Village under deeply disturbing and questionable circumstances.

This horrendous and inhuman act has devastated the victim’s family and shaken the conscience of our community. The APHLC Fan Langpher condemns this barbarity in the strongest possible terms and places the following urgent demands before the authorities:

Immediate arrest and prosecution of all perpetrators involved in the crime.

Fast-track trial under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, and other applicable criminal laws.

Strictest punishment permissible under law, including capital punishment where appropriate, to ensure justice and deterrence.

Comprehensive victim support measures for the bereaved family, including financial assistance, psychological counseling, and, if required, security arrangements.

As an organisation devoted to safeguarding the dignity, safety, and values of our people, APHLC Fan Langpher issues the following appeals:

To law enforcement authorities: act with utmost urgency, impartiality, and sincerity in the investigation.

To the judiciary: ensure a fair, speedy, and exemplary trial so that justice is not delayed or denied.

To the Government of Assam, DHAC, and KAAC: strengthen laws, improve policing, and adopt stronger measures for women’s safety, especially in rural and vulnerable areas.

Justice delayed is justice denied. APHLC Fan Langpher reaffirms it will continue to raise its voice relentlessly until the perpetrators are brought to justice and every woman in our community can live with safety and dignity.

Our heartfelt prayers, solida

01/07/2025

Non kevangji Election komat aphan lo Vote ke pi po ke Don rap atum?..APHLC along vang ik lap non karbi lapen tribal doan, APHLC anvet lo non Karbi Anglong along BJP atum aphan che compete dun un ke elitum along abarim aregional party ASDC ke ke 1% anta le dunde liji chu kedam tang MP election ahut a*on lasi munthi meka tha

21/06/2025

BJP along ah agent atum APHLC ateam atum a*ocial media along isi bak apost pilo pulo tangte kaike ta APHLC atum re-election chobei det pupu along tin apost long ta ente BJP atum ke kosonlo
PGR VGR eviction Chobeidet po ma?
Bang a*o phan chohei un eh det ma?
Karbi arong pulote ketharle ma ketharle t**i
Pipotlo PGR VGR along tharle heihe det ke mate Vote bank aphan ma?
Mate Munna Chouhan aphan phere duk ma?

27/08/2024

28/07/2024

छठी अनुसूची पर स्पष्टीकरण

: भारत के संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यह इन राज्यों के भीतर स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों का प्रावधान करता है, जिससे जनजातीय समुदायों के लिए अधिक स्वशासन और सांस्कृतिक संरक्षण की अनुमति मिलती है।

छठी अनुसूची की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. स्वायत्त जिले: राज्यों के भीतर स्वायत्त जिलों का निर्माण, जिसमें निर्वाचित परिषदों को स्थानीय मामलों का प्रबंधन करने की शक्तियाँ होंगी।

2. स्वायत्त क्षेत्र: जिलों के भीतर स्वायत्त क्षेत्रों की स्थापना, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे विशिष्ट विषयों का प्रबंधन करने की शक्तियाँ होंगी।

3. जनजातीय परिषदें: जनजातीय कल्याण और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए जनजातीय परिषदों का गठन।

4. विशेष शक्तियाँ: राज्य के राज्यपाल को प्रशासन की देखरेख करने और इन क्षेत्रों के लिए नियम बनाने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान करना।

5. जनजातीय अधिकारों का संरक्षण: जनजातीय अधिकारों, रीति-रिवाजों और परंपराओं का संरक्षण सुनिश्चित करना।

छठी अनुसूची का उद्देश्य जनजातीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना और इन क्षेत्रों में विकास को गति देना है। यह शासन और प्रशासन के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है, तथा राज्य और राष्ट्रीय हितों के साथ जनजातीय स्वायत्तता को संतुलित करता है।