All India OBC Youth Federation-अखिल भारतीय ओबीसी यूथ फेडरेशन

07/08/2026

#सामाजिकन्यायदिवस
ऑल इंडिया ओ.बी.सी.यूथ फेडरेशन की तरफ से आप सभी को मंडल दिवस(ओबीसी अधिकार दिवस) की हार्दिक शुभकामनाएं।आज ही के दिन यानि 7अगस्त 1990 को श्री वी.पी सिंह जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर पिछडे वर्गों को आरक्षण दिया था।
आइये आज हम सभी पिछडों को संगठित, शिक्षित और अधिकारों के लिए जागरूक करने का संकल्प लें एवं मंडल आयोग के सभी सिफारिस को लागू करवाने के लिए एकजूट होकर संघर्ष करें।

07/08/2026

🚨 मध्य प्रदेश OBC 27% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में OBC के 27% आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
OBC समाज की नजर अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है। कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि फैसला OBC आरक्षण के विरुद्ध आता है, तो वे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं।
अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय पर हैं।

07/08/2026

ओ.बी.सी. समाज के साथ भेदभाव आखिर क्यों जबाब दो....?
िकार

07/08/2026

सामाजिक न्याय अधूरा है, जब तक 27% ओबीसी आरक्षण पूरी तरह लागू नहीं होता।
मध्यप्रदेश के लाखों छात्र-युवा और अभ्यर्थी लंबे समय से अपने संवैधानिक अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा है कि न्यायिक प्रक्रिया के बाद इस लंबे इंतजार का सकारात्मक समाधान सामने आएगा।

िकार #

28/01/2026

UGC को न केवल लागू किया जाए बल्कि इसे और अधिक मजबूत और कठोर बनाया जाए ! ताकि फिर कोई रोहित वेमुला, पल्लवी को जाति के आधार पर मौत के घाट न उतारा जा सके ...
यह मामला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की एक दलित बच्ची की है, इसकी जाति के आधार पर इस कदर रैगिंग से मानसिक प्रताड़ना दी गई कि इसकी मौत हो गई ! आखिर कालेज, विश्वविद्यालययों में कब तक OBC_StSc के होनहार छात्र इस तरह मसलें जाएंगे ... कब तक ? आखिर किसी सवर्ण छात्र-छात्राओं के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं होता ... ? जातिवाद भारत की एक सच्चाई है, जहां "पदाभ्यांम् शुद्रो अजायत्" विचारों का कीड़ा सवर्णों के मस्तिष्क में हर समय बिलबिलाता है ! वस्तुत: जातिवादी किड़ों को मसलने के लिए UGC जैसे कानून को और अधिक मजबूत/कठोर बनाने की आवश्यकता है.!

27/01/2026

सवाल सीधा है....?

27/01/2026

UGC ने इसे 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित (Notify) कर के इसे भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित किया है।
आधिकारिक नाम:
"Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026"
यह नियम 13 जनवरी 2026 से ही प्रभावी (Effective) हो कर पत्थर की लकीर बन गया है।

27/01/2026

संविधान, शिक्षा, सामाजिक न्याय✊🏿

26/01/2026

26/01/2026

UGC ने हाल ही में (जनवरी 2026 में) "उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026" लागू किए हैं।
​मुख्य उद्देश्य: कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव (Caste-based discrimination) को जड़ से खत्म करना।
​प्रमुख प्रावधान:
​Equal Opportunity Centre (EOC): हर संस्थान को एक 'समान अवसर केंद्र' बनाना होगा जो SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को सुनेगा।
​कड़ी कार्रवाई: यदि कोई संस्थान भेदभाव रोकता नहीं है, तो UGC उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या अनुदान (Grants) रोक सकता है।
​जवाबदेही: संस्थान के प्रमुख (Vice-Chancellor या Principal) को सीधे तौर पर नियमों के पालन के लिए जिम्मेदार माना जायेगा!