15/12/2016
: कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अनोखी योजना पेश की है। केंद्र सरकार ने दो तरह के योजना की शुरूआत की है। इनके तहत लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। लकी ड्रॉ की रकम 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक होगी। 15 हजार ग्राहकों को हर रोज 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। गुरुवार को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इसकी घोषणा करते हुए मीडिया को बताया कि सरकार ने लकी ग्राहक योजना आम लोगों और डिजी धन व्यापारी योजना व्यापारियों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की है।
अमिताभ कांत ने कहा कि नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान में आया उछाल, प्वाइंट ऑफ सेल के जरिये लेनदेन भी 95 प्रतिशत बढ़ा। सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये 340 करोड़ रुपये के बजट से उपभोक्ता और कारोबारियों को दैनिक, साप्ताहिक और एक बड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की।
केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट करनेवालों को इस योजना के तहत ईनाम देगी। इसके तहत सरकार 1 करोड़ , 50 लाख और 25 लाख रुपए का ईनाम देगी। रोज एक हजार ग्राहकों को ईनाम दिया जाएगा। 25 दिसंबर को पहला ड्रॉ निकाला जाएगा जबकि 14 अप्रैल 2017 को मेगा ड्रॉ निकलेगा। क्रिसमस यानी 25 दिसंबर से रोज 15000 विजेताओं का चयन होगा। हर विजेता को 1000 रुपए का ईनाम दिया जाएगा। सरकार की यह योजना 100 दिनों तक चलेगी। डिजिटल धन व्यापारी योजना में भी इनाम रखा गया है जो 25 तारीख से ही शुरू है।
नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) 25 दिसंबर से अगले 100 दिन तक 15,000 विजेताओं की घोषणा करेगा। प्रत्येक विजेता को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्राहकों तथा दुकानदारों के लिए 7,000 साप्ताहिक पुरस्कार होंगे।
नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि इन योजनाओं के जरिये हमारा लक्ष्य गरीब, मध्यम वर्ग तथा छोटे कारोबारी हैं। हम उन्हें डिजिटल भुगतान क्रान्ति में लाना चाहते हैं। उपभोक्ताओं के लिए मेगा पुरस्कार एक करोड़ रुपये, 50 लाख और 25 लाख रुपये का होगा। मर्चेंट या दुकानदारों के लिए यह 50 लाख, 25 लाख और 5 लाख रुपये होगा।
डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने की इस योजना पर अनुमानित खर्च 340 करोड़ रुपये आएगा।
उन्होंने कहा कि 500, 1,000 रुपये के नोट बंद होने के बाद पीओएस लेनदेन में आठ नवंबर से सात दिसंबर के बीच 95 प्रतिशत का उछाल आया है। रुपे कार्ड से लेनदेन 316 प्रतिशत और ई-वॉलेट से 271 प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी तरफ यूपीआई और यूएसएसडी के जरिये लेनदेन 1200 प्रतिशत बढ़ा है।
कान्त ने कहा कि यूपीआई, यूएसएसडी, आधार के जरिये भुगतान प्रणाली और रपे कार्ड से किया गया सभी तरह का भुगतान लकी ड्रा में शामिल किये जायेंगे।
नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि निजी क्रेडिट काडोर्ं और निजी कंपनियों के ई-वॉलेट के जरिये किये गये लेनदेन पर यह योजना लागू नहीं होगी।
