Protact PSU

26/08/2026

04/08/2026

LIC का विनिअंशकरण (Disinvestment): देश और आम जनता के लिए एक गंभीर चेतावनी!
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) केवल एक वित्तीय संस्थान या कंपनी नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों पॉलिसीधारकों के भरोसे, उनकी गाढ़ी कमाई और सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ है। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए फैसले ने एक बार फिर देश की इस ऐतिहासिक संपत्ति के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
3 अगस्त 2026 को सरकार द्वारा LIC में 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के जरिए 2.5% हिस्सेदारी (4% ग्रीनशू विकल्प के साथ कुल 6.5% तक) बेचने की घोषणा की गई है। इससे पहले मई 2022 में भी IPO के माध्यम से 3.5% हिस्सेदारी घटाई जा चुकी है। SEBI के 10% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के नियमों का हवाला देकर इस निर्णय को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह फैसला केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के पीछे हटने का एक बड़ा उदाहरण है।

देश और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव:

राजकोषीय घाटे को भरने के लिए 'देश की संपत्ति' की बिक्री: स्थायी राजस्व जुटाने, नया निवेश आकर्षित करने या रोजगार पैदा करने में नाकामी के बाद, सरकार अपने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) की भरपाई के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है। चालू वित्त वर्ष में ही सार्वजनिक क्षेत्र के 7 उपक्रमों से ₹21,000 करोड़ से अधिक की हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। यह नीतियां देश की बुनियादी संपत्तियों को बेचने जैसा है।
पॉलिसीधारकों और आम जनता के हितों पर चोट: LIC ने हमेशा देश के दूर-दराज के इलाकों तक जीवन बीमा पहुंचाने और राष्ट्र निर्माण की योजनाओं में आम जनता की बचत का निवेश करने में अतुलनीय भूमिका निभाई है। इसमें सार्वजनिक स्वामित्व के कमजोर होने से भविष्य में आम जनता और पॉलिसीधारकों के दीर्घकालिक हित प्रभावित होंगे।
शेयर बाजार के हवाले राष्ट्र की धरोहर: LIC भारत के लोगों की संपत्ति है, न कि केवल शेयर बाजार का हिस्सा। धीरे-धीरे हो रहा यह निजीकरण देश के समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा झटका है।
इसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, 'ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन' (AIIEA) ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है और 5 अगस्त 2026 को देशव्यापी भोजन-अवकाश (Lunch-Hour) प्रदर्शन का आह्वान किया है।
समय आ गया है कि हम सभी सोचें!
सार्वजनिक क्षेत्र और LIC का सार्वजनिक चरित्र हमारे देश के विकास की नींव है। देश के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को बचाने के लिए नीतिगत फैसलों पर विचार करना बेहद जरूरी है।

23/07/2026

ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIIEA) राष्ट्रीय राजधानी में उन छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है जो NEET 2026 और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग बेहद चिंताजनक है।

यह जगजाहिर है कि भारत का शिक्षा क्षेत्र बदहाल स्थिति में है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पिछले दशक में भारत में आयोजित 150 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र लीक हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार द्वारा 45 प्रमुख परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक मामलों की स्थिति की हालिया जांच से पता चला है कि केवल दो मामलों में ही दोषियों को सजा मिली है! यह चौंकाने वाला तथ्य सरकार के दावों और वास्तव में न्याय मिलने के बीच की भारी खाई को उजागर करता है। यह तब हुआ है जब सरकार का दावा था कि उसने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए "दिग्गज" (विशेषज्ञ) वकीलों को नियुक्त किया था। शिक्षा व्यवस्था में यह खराबी केवल प्रश्न-पत्र लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह सरकारी नीति में भी समा गई है। यह ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय का हिस्सा 2013-14 में 4.6% से घटकर 2025-26 में 2.5% हो गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग का हिस्सा 12 साल पहले की तुलना में आधे से भी कम है; उच्च शिक्षा विभाग का हिस्सा पहले की तुलना में केवल 60% के आसपास है। भारत के 'विश्व गुरु' होने के दावों का यही हाल है!

छात्रों द्वारा उठाई गई शिकायतों की निष्पक्ष, पारदर्शी और तटस्थ जांच होनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई का सहारा लेने के बजाय, सरकार को बातचीत की भावना के साथ छात्रों से जुड़ना चाहिए और उनकी जायज चिंताओं का समाधान करना चाहिए।

AIIEA न्याय और निष्पक्षता की लड़ाई में छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त करता है और सरकार से आग्रह करता है कि वह इस मुद्दे के न्यायसंगत और स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए छात्रों के साथ रचनात्मक बातचीत शुरू करे।