06/04/2026
फेरीवाल्यांच्या शोषणाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे तक्रारी पाठवल्या
महापौर शेख नसरीन खालिद आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष इजाज बेग यांनी सोशल मीडिया (यूट्यूब) द्वारे फेरीवाल्यांना (फेरी विक्रेत्यांना) जागा खाली करण्याचे तोंडी आदेश दिल्याचा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने तीव्र निषेध केला आहे. या संदर्भात, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने नाशिक विभागीय आयुक्तांना एक सविस्तर ईमेल पाठवून तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
कॉम्रेड फैजान अन्सारी यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून यूट्यूब व्हिडिओंद्वारे गरीब फेरीवाल्यांना जागा खाली करण्याच्या धमक्या देणे हे 'पथविक्रेता कायदा २०१४' आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, कायद्याच्या कलम ३.३ नुसार, जोपर्यंत शहर विक्रेता समितीचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन पर्यायी जागा उपलब्ध होईपर्यंत कोणत्याही विक्रेत्याला बाहेर काढता येणार नाही.
बेकायदेशीर प्रक्रिया: लेखी नोटीसऐवजी सोशल मीडियावर तोंडी आदेश देणे, ही प्रशासनाकडून कायदेशीर प्रक्रियेची थट्टा आहे.
कायद्याचे उल्लंघन: पथविक्रेता कायद्याच्या कलम १८ नुसार, कोणालाही बाहेर काढण्यापूर्वी ३० दिवसांची लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ: 'महाराष्ट्र एकता हॉकर्स युनियन विरुद्ध बीएमसी' या खटल्यात, न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की सर्वेक्षणाशिवाय फेरीवाल्यांना बाहेर काढणे बेकायदेशीर आहे.
घटनात्मक हक्क: भारतीय संविधानाचे कलम २१ प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने उदरनिर्वाह करण्याचा हक्क देते, जो राजकीय दबावामुळे हिरावून घेतला जात आहे.
कॉम्रेड फैजान अन्सारी यांनी मागणी केली आहे की, लोकप्रतिनिधींचे हे बेकायदेशीर तोंडी आदेश तात्काळ थांबवण्यात यावेत आणि नगर विक्री समितीच्या शिफारशींशिवाय कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाऊ नये.
