05/10/2013
ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਰਤੀ ਦੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ-ਫੁਲੀ ਇਹ 40 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੱਥਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰੇ-ਫੇਰੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟਤੰਤਰ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਭਾਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਹ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਹੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਧਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੀਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ-ਲੜ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੇ ਵੀ ਹਾਰੇ ਭਾਵ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਇੰਜ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਫੱਕਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਆਦਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੱਠੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਤੇ ਯੁਨੈਸਕੋ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਭਾ/ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਕਦੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਕਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਕਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਕੇ-ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਰਿਆ ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਹਉਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਢ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭੁੱਕੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੋਟਤੰਤਰ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚੋਣਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇਕੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ :
'ਗ਼ੈਰਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੇ,
ਅਹਿਲੇ-ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕਰ ਉਲਝਾਈ ਹੈ।
