Collector Office Morena, Barrier Road, SH-2 Rastriy Bal Bighamandir Pultiraha, Ambah/Morena Rd, Morena (2026)

02/06/2026

जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें : कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़

जौरा में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे कलेक्टर, 50 आवेदनों पर सुनवाई कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के क्रम में कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ मंगलवार को जौरा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

जनसुनवाई के दौरान ग्राम धमकन निवासी एक दिव्यांग नागरिक ने दिव्यांग पेंशन स्वीकृत न होने संबंधी शिकायत प्रस्तुत की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री जांगिड़ ने एसडीएम जौरा को मामले की जांच कर संबंधित ग्राम सचिव की भूमिका का परीक्षण करने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पात्र हितग्राही को शीघ्र दिव्यांग पेंशन का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

जनसुनवाई में भूमि विवाद, नामांतरण, बंटवारा, अतिक्रमण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीपीएल सूची, लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं अन्य विभागों से संबंधित अनेक आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी आवेदकों की समस्याओं को एक-एक कर सुना तथा उनके त्वरित, प्रभावी एवं न्यायोचित निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री जांगिड़ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई शासन की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आमजन अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखते हैं। इसलिए प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का संवेदनशीलता, गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो।

उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही या अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के साथ करें।

जनसुनवाई के दौरान एसडीएम जौरा श्री शुभम शर्मा, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, एसडीओपी, बीआरसी, सीडीपीओ, जेएसओ सहित विद्युत विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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02/06/2026

जिला मजिस्ट्रेट श्री जांगिड़ ने दो आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए दो आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।
जिला बदर किए गए अपराधियों में थाना सरायछोला अंतर्गत ग्राम जैतपुर निवासी 55 वर्षीय रामनिवास पुत्र हरिकंठ गुर्जर तथा ग्राम कैमरा निवासी 46 वर्षीय साहब सिंह पुत्र ब्रखभान सिंह गुर्जर शामिल हैं।
लोक व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाए रखने तथा इन व्यक्तियों की आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट ने आदेशित किया है कि दोनों अपराधी आगामी एक वर्ष की अवधि तक जिला मुरैना सहित इसके निकटवर्ती जिलों—ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी—की सीमाओं से बाहर रहेंगे। साथ ही, बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के वे उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
यह आदेश क्षेत्र में शांति, कानून-व्यवस्था एवं आमजन के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से जारी किया गया है।
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Jansampark Madhya Pradesh

02/06/2026

जिला मुख्यालय की जनसुनवाई में 220 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं

तीन गंभीर प्रकरण टीएल में दर्ज, समयबद्ध निराकरण के दिए निर्देश

शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण हेतु जनसुनवाई आयोजित की गई। कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा उनके त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 220 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में से 03 गंभीर प्रकृति के प्रकरणों को टीएल (टाइम लिमिट) में दर्ज किया गया है। इन मामलों की विस्तृत समीक्षा आगामी टीएल बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में की जाएगी, ताकि समस्याओं का समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।
जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, छात्रवृत्ति, अतिथि शिक्षक, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, पेंशन, स्वच्छता, अतिक्रमण, सिंचाई सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक शिकायत को तत्काल जन आकांक्षा पोर्टल पर दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री भार्गव ने अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ निराकरण किया जाए तथा किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, एसडीएम मुरैना श्री बी.एस. कुशवाह, डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
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01/06/2026

बिना वैध पंजीयन वाहनों पर हो सख्त कार्रवाई : कलेक्टर

जाम की समस्या के स्थायी समाधान एवं सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई करें

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मुरैना में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा, वन मंडलाधिकारी श्री हरीशचंद्र बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र पाल सिंह डाबर, अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, आयुक्त नगर निगम, समस्त एसडीएम, सीएसपी श्रीमती दीपाली चंदौरिया, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, विद्युत विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में बानमौर कस्बे में लगातार उत्पन्न हो रही यातायात जाम की समस्या की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री जांगिड़ ने निर्देश दिए कि क्षेत्र में संचालित औद्योगिक इकाइयों, सड़क किनारे वाहन मरम्मत कार्य करने वाले प्रतिष्ठानों एवं अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठक आयोजित कर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि जाम की समस्या का व्यावहारिक एवं स्थायी समाधान निकाला जा सके। उन्होंने पिछली बैठक में दिए गए अतिक्रमण हटाने संबंधी निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की तथा आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुरैना-जौरा मार्ग पर निर्माणाधीन नवीन पुल के कारण प्रभावित यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य के दौरान आमजन को न्यूनतम असुविधा हो तथा यातायात का संचालन सुचारू रूप से बना रहे, इसके लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
बैठक में विवाह समारोहों के दौरान मैरिज गार्डनों के बाहर अव्यवस्थित वाहन पार्किंग के कारण उत्पन्न जाम की समस्या पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक मैरिज गार्डन संचालक अपने कुल उपलब्ध क्षेत्रफल का न्यूनतम 25 प्रतिशत हिस्सा पार्किंग हेतु आरक्षित करें तथा उसका स्पष्ट भौतिक सीमांकन भी सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि जिन मैरिज गार्डनों में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
छौंदा टोल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के क्षतिग्रस्त कंधों (शोल्डरों) के कारण आवागमन में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों की समीक्षा करते हुए संबंधित एजेंसियों को शीघ्र मरम्मत कार्य कराकर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने बिना पंजीयन वाले ट्रैक्टर, डंपर एवं अन्य वाहनों के संचालन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि टोल प्लाजा पर ऐसे वाहनों की जांच की जाए तथा आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर यातायात पुलिस के सहयोग से उन्हें जब्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिना वैध पंजीयन वाले वाहन किसी भी स्थिति में टोल प्लाजा से होकर न गुजरें।
बैठक में ई-रिक्शा संचालन व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ई-रिक्शा के लिए निर्धारित रंग-कोड व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई बढ़ाई जाए।
पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा ने निर्देश दिए कि सभी नो-पार्किंग क्षेत्रों में स्पष्ट एवं दृष्टिगोचर संकेतक बोर्ड लगाए जाएं तथा निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त वाहन खड़े करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने बानमौर क्षेत्र सहित जिले के विभिन्न दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) के सुधार कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित एजेंसियों को वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यक सुधारात्मक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में बाबा देवपुरी क्षेत्र में यातायात दबाव एवं जाम की समस्या पर भी विस्तार से चर्चा की गई तथा इसके निराकरण हेतु आवश्यक उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।
कलेक्टर श्री जांगिड़ ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय एवं सक्रिय सहभागिता के साथ कार्य करते हुए सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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Jansampark Madhya Pradesh

01/06/2026

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 10 मरीजों को पोषण आहार डलिया वितरित

टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सोमवार को कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने 10 टीबी मरीजों को पोषण आहार डलिया वितरित कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं स्वस्थ जीवन की कामना की।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री जांगिड़ ने कहा कि क्षय रोग (टीबी) एक पूर्णतः उपचार योग्य बीमारी है। समय पर जांच, नियमित उपचार एवं संतुलित पौष्टिक आहार के माध्यम से इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने मरीजों से चिकित्सकों द्वारा निर्धारित दवाओं एवं उपचार को नियमित रूप से लेने तथा पोषण संबंधी आवश्यक सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया।

कलेक्टर ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य केवल मरीजों का उपचार करना ही नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर पोषण एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराकर शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करना भी है। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से भी टीबी मरीजों के प्रति संवेदनशीलता एवं सहयोग का भाव रखने की अपील की।

कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पद्मेश उपाध्याय सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार, नियमित परामर्श एवं पोषण सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ एवं सामान्य जीवन की ओर अग्रसर करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मरीजों को पोषण सहायता प्रदान कर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा उपचार की प्रभावशीलता में वृद्धि करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही अभियान के माध्यम से टीबी के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने एवं समय पर जांच एवं उपचार के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है।
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Jansampark Madhya Pradesh

01/06/2026

खाद की कालाबाजारी रोकें, 1000 रूपए इनाम पाएं: सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 पर दें गुप्त सूचना

’सूचना दाता प्रोत्साहन योजना’ प्रदेश में लागू: नकली खाद, अवैध भंडारण की सूचना पर मिलेगी राशि

20 मई से 30 सितंबर तक चलेगी योजना: सूचना देने वाले की पहचान रहेगी पूर्णतः गोपनीय

राज्य शासन द्वारा किसानों के हितों की रक्षा और गुणवत्तायुक्त खाद की उचित दाम पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु “सूचना दाता प्रोत्साहन योजना” पूरे मध्यप्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के तहत उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली या मिलावटी खाद की बिक्री और यूरिया के अवैध औद्योगिक उपयोग की सूचना देने पर 1,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य एवं जिले का कोई भी नागरिक, किसान या व्यापारी अवैध गतिविधियों की शिकायत दर्ज करा सकता है।
1. पहचान रहेगी गोपनीय:- सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इसे किसी भी स्तर पर उजागर नहीं किया जाएगा।
2. प्रोत्साहन राशि:- सूचना सही पाए जाने और विभाग द्वारा सामग्री जब्त या दोष सिद्ध होने पर प्रति सूचना 1,000 रूपए की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
3. योजना अवधि: यह योजना 20 मई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

इन गतिविधियों की दे सकते हैं सूचना

1. बिना लाइसेंस के खाद बेचना।
2. तय सीमा से अधिक खाद का अवैध भंडारण करना।
3. निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेचना (कालाबाजारी)।
4. नकली या मिलावटी खाद का निर्माण और बिक्री करना।
5. सरकारी अनुदान वाले यूरिया का फैक्ट्रियों या औद्योगिक कार्यों में अवैध उपयोग।
6. अनाधिकृत रूप से उर्वरक परिवहन।

सूचना देने की प्रक्रिया

कार्यालयीन दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 06 बजे तक सी.एम. किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 पर कॉल करें। हेल्पलाइन ऑपरेटर आपकी कॉल को संबंधित जिले के कलेक्टर के लैंडलाइन नंबर पर ट्रांसफर करेगा। कलेक्टर के स्टेनो आपकी गुप्त सूचना नोट कर तुरंत कलेक्टर को अवगत कराएंगे। आपको घटना का स्थान, समय, संबंधित व्यक्ति, संस्था का नाम-पता और यदि संभव हो तो साक्ष्य (फोटो व वीडियो) की जानकारी देनी होगी।
प्रोत्साहन राशि हेतु अपना बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक शाखा का नाम भी बताना होगा। शिकायत सही मिलने पर कलेक्टर द्वारा गठित विशेष टीम तुरंत छापेमारी करेगी। सूचना सही पाए जाने के 30 कार्य दिवसों के भीतर प्रोत्साहन राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

किसानों से अपील

कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने किसान भाईयों से अपील की है कि यदि आपके क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी या नकली खाद बेचने जैसी कोई भी अवैध गतिविधि दिखती है, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 155253 पर इसकी सूचना देकर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं और पुरस्कार प्राप्त करें।
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01/06/2026

चंबल वाटर प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन हेतु मुरैना एवं ग्वालियर जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित

चंबल वाटर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्वालियर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु संचालित महत्वाकांक्षी परियोजना के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, तकनीकी पहलुओं तथा कार्यों के निर्बाध संचालन पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने कहा कि स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। पेयजल आमजन की मूलभूत आवश्यकता है और इसे प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय एवं सहयोग आवश्यक है।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा, आयुक्त नगर निगम ग्वालियर श्री संघ प्रिय, अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, आयुक्त नगर निगम, एसडीएम मुरैना सहित मुरैना एवं ग्वालियर नगर निगम से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मोजूद थे।

उन्होंने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य के दौरान उपयोग की जाने वाली अलाइनमेंट, मैप एवं ड्रॉइंग सहित सभी तकनीकी जानकारियों का दोनों जिलों के संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों के बीच नियमित आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए। इससे कार्यों के निष्पादन में पारदर्शिता बनी रहेगी तथा किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा प्रशासनिक बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

कलेक्टर श्री जांगिड़ ने कहा कि परियोजना के विभिन्न चरणों में कार्यरत एजेंसियां आपसी समन्वय बनाए रखते हुए कार्य करें, ताकि किसी एजेंसी द्वारा किए गए कार्य में दूसरी एजेंसी के कारण कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि बेहतर तालमेल एवं समन्वित प्रयासों के माध्यम से इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध एवं सफलतापूर्वक पूर्ण कर आमजन तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), एमपीयूडीसी, नगर निगम ग्वालियर, नगर निगम मुरैना सहित परियोजना से संबंधित विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
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01/06/2026

खनन प्रभावित क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर दें विशेष जोर : कलेक्टर

ऑक्सीजन प्लांट हमेशा कार्यशील रखें, उर्वरक वितरण की सतत निगरानी करें

15 जून से पहले नालियों की सफाई एवं जलभराव रोकने की कार्ययोजना तैयार करें

जून माह के प्रत्येक शनिवार को मनाया जाएगा मेगा अपार दिवस, विशेष शिविरों के माध्यम से होगी लंबित प्रकरणों की पूर्ति

कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने सोमवार को आयोजित टाइम-लिमिट बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से सभी बच्चों की अपार आईडी एवं आधार आधारित अपडेटेशन का कार्य 30 जून तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, समस्त एसडीएम, समस्त जिला अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कहा कि जून माह के प्रत्येक शनिवार को ‘‘मेगा अपार दिवस’’ के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान विशेष शिविरों का आयोजन कर ऐसे विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जाएगी जो अब तक छूट गए हैं तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
बैठक में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सीमांकन संबंधी लंबित प्रकरणों को शीघ्र कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जौरा एवं पोरसा क्षेत्र में सीमांकन की लंबित संख्या अधिक है, इसलिए संबंधित राजस्व अधिकारी विशेष अभियान चलाकर इनका निराकरण सुनिश्चित करें।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सेवाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जाति, निवास, आय सहित सभी प्रमाण-पत्रों एवं अन्य सेवाओं का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से नागरिक सेवाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं सेवा भावना के साथ कार्य करने को कहा।
स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने के संबंध में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं ग्रामों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में कौशल विकास, पशुपालन एवं अन्य आजीविका संवर्धन योजनाओं की जानकारी देकर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर सृजित हो सकें। उन्होंने सभी विभागों को अधिकाधिक संख्या में एम-सेण्ड के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही अक्षय ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कृषक मित्र एवं सूर्यमित्र योजना की प्रगति बढ़ाने तथा अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने फार्मर आईडी एवं बकेट क्लेम की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि मिशन मोड में कार्य किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल शिविर आयोजित करने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि घर-घर जाकर किसानों की फार्मर आईडी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए। नल-जल योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जलापूर्ति से संबंधित सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा के कारण पेयजल व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर कार्य करें।
आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) को 15 जून से पूर्व नालियों, स्ट्रीट ड्रेनों एवं जल निकासी तंत्र की व्यापक साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कहीं भी जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी को सभी ऑक्सीजन प्लांटों को पूर्णतः चालू एवं कार्यशील स्थिति में बनाए रखने के निर्देश दिए।
बैठक में कृषि विभाग से उर्वरक भंडारण एवं वितरण की जानकारी प्राप्त करते हुए कलेक्टर ने किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने ‘‘प्रशासन गांव की ओर’’ अभियान के अंतर्गत पांचों विकासखंडों के चयनित ग्रामों में आयोजित शिविरों से प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों के निराकरण की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों में प्राप्त शिकायतों एवं मांगों का समय-सीमा के भीतर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।
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01/06/2026

बाल एवं बंधक श्रम उन्मूलन के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें: कलेक्टर

जिले में बाल श्रम एवं बंधक श्रम की रोकथाम के लिए विभागीय समन्वय और जन-जागरूकता गतिविधियों पर जोर दे

कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित जिला टास्क फोर्स समिति तथा बंधक श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत गठित जिला सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बाल श्रम एवं बंधक श्रम उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि न्यायालयीन आदेशों का गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ पालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित बिंदुओं पर प्रभावी कार्रवाई कर समयबद्ध अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।उन्होंने बंधक श्रम की रोकथाम, पहचान एवं मुक्ति के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गैर-शासकीय संगठनों के सहयोग से संभावित प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त वनाधिकार पट्टा, भूमि स्वामित्व एवं अन्य भूमि संबंधी प्रकरणों को पृथक रूप से संधारित कर उनकी जांच करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मामलों में यदि बंधक श्रम की संभावना परिलक्षित होती है तो संबंधित विभाग संयुक्त रूप से जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करें।
बैठक में प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जनपद पंचायतों को निर्देशित किया कि अन्य राज्यों में कार्य करने हेतु जाने वाले तथा अन्य राज्यों से जिले में आने वाले श्रमिकों का अधिकतम पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अद्यतन डाटा उपलब्ध रहने से श्रमिकों की नियमित मॉनिटरिंग एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना संभव होगा। साथ ही अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अंतर्गत पंजीयन को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने खनिज विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ईंट-भट्टों, खदानों एवं अन्य संवेदनशील कार्यस्थलों पर बाल श्रम एवं बंधक श्रम की रोकथाम के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों एवं नियोक्ताओं को संबंधित कानूनों तथा दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी प्रभावी रूप से दी जाए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून को बाल श्रम उन्मूलन विषयक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों, औद्योगिक इकाइयों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जागरूकता संबंधी स्टिकर लगाए जाएंगे तथा विभिन्न विभागों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, श्रमिक संगठनों एवं अन्य हितधारकों को बाल श्रम निषेध संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम के सहयोग से बाल श्रम एवं बंधक श्रम उन्मूलन संबंधी जिंगल, प्रचार-प्रसार एवं अन्य जन-जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, जिससे आमजन में जागरूकता का विस्तार हो सके।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, जिले के समस्त एसडीएम, श्रम अधिकारी सुश्री नम्रता सोनी, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम), उद्योग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा संबंधित समितियों के सदस्य उपस्थित रहे।
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31/05/2026

💧 जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम पचेर में चेक डैम का सफल जीर्णोद्धार

ग्राम पचेर में चेक डैम के जीर्णोद्धार से अब वर्षा जल होगा संरक्षित, बढ़ेगा भूजल स्तर और किसानों को मिलेगी सिंचाई की बेहतर सुविधा।

सामूहिक प्रयासों से जल संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम। 🌱

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02/06/2026

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