बहुजन मुक्ति पार्टी महाराष्ट्रा युवा अघाङी

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22/09/2026

📢 RTI के माध्यम से सवाल — जवाब रिकॉर्ड से चाहिए!

मुंबई में धार्मिक जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम, प्रदर्शन और अन्य आयोजनों में विदेशी देशों के झंडों को प्रदर्शित/ले जाने से जुड़े नियम क्या हैं?

इसी विषय पर RTI Act, 2005 के तहत जानकारी मांगी गई है:

🔹 क्या कोई कानून, GR, Police Order, Notification या Circular लागू है?
🔹 क्या नियम सभी धर्मों और संगठनों पर समान रूप से लागू हैं?
🔹 क्या Palestinian Flag के संबंध में कोई विशेष प्रतिबंध है?
🔹 01/01/2021 से अब तक जारी किए गए refusal/restriction orders क्या हैं?
🔹 Tardeo, Nagpada, Bhendi Bazaar, Byculla और Juhu जैसे क्षेत्रों में वर्तमान में कौन-से आदेश लागू हैं?
🔹 यदि कोई specific prohibition नहीं है, तो पुलिस द्वारा रोक लगाने का कानूनी आधार क्या है?

मकसद किसी संगठन या समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि नियमों की पारदर्शिता और समान अनुप्रयोग को समझना है।

RTI से सवाल — जवाब सरकारी रिकॉर्ड से।
कानून सबके लिए समान होना चाहिए।

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20/09/2026

📢 मुंबई में 14 फीट से ऊंची झोपड़ियों पर कार्रवाई — सवाल भी जरूरी हैं!

BMC द्वारा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक 14 फीट या उससे अधिक ऊंचाई वाली झोपड़ियों पर विशेष कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। लेकिन किसी भी कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण, उचित नोटिस, सुनवाई, पुनर्वास और वैकल्पिक आवास सुनिश्चित होना चाहिए।

क्या दशकों पुरानी परिस्थितियों के आधार पर बने प्रावधानों को आज की मुंबई की वास्तविकता के अनुसार पुनः देखा जाना चाहिए? कानून का पालन जरूरी है, लेकिन विकास के साथ मानवीय दृष्टिकोण और सम्मानजनक पुनर्वास भी उतना ही जरूरी है।

इसी विषय पर मैंने BMC और संबंधित विभागों को औपचारिक पत्र भेजकर 14 फीट की सीमा की समीक्षा, प्रभावित परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा तथा पुनर्वास-आधारित समाधान की मांग की है।

तोड़फोड़ से पहले सर्वे → योजना → पुनर्वास — यही होना चाहिए रास्ता।

मा. मोहम्मद महताब शेख
महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष – युवा संगठन
बहु�

19/09/2026

मैं मोहम्मद महताब शेख, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष, युवा संगठन, बहुजन मुक्ति पार्टी।

आज बात तुलसीवाड़ी पुनर्विकास परियोजना से जुड़े ₹800 करोड़ के construction finance loan की।

दिल्ली हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, Joyous Housing Limited ने तुलसीवाड़ी project के लिए वर्ष 2017 में PNB Housing Finance से ₹800 करोड़ का loan लिया था।

20 दिसंबर 2017 को Loan Agreement-cum-Mortgage Deed किया गया और loan को mortgage के माध्यम से secure किया गया।

इसके अलावा, कंपनी के shareholders की पूरी shareholding भी additional security के रूप में pledge की गई थी।

बाद में इस loan से जुड़े विवाद, default, assignment और security के संबंध में कानूनी कार्यवाही हुई।

अब सवाल यह है—

इस ₹800 करोड़ की financing में वास्तव में कौन-कौन से assets security के रूप में रखे गए?

क्या security केवल saleable/development rights तक सीमित थी?

क्या rehabilitation buildings और rehabilitation land पूरी तरह सुरक्षित थे?

BMC की अनुमति या NOC कहाँ है?

Loan की राशि project में किस प्रकार इस्तेमाल हुई?

कितनी राशि disburse हुई और उसका utilisation क्या था?

और सबसे महत्वपूर्ण—क्या rehabilitation component पर इसका कोई प्रभाव पड़ा?

हम यह नहीं कह रहे कि

16/09/2026

तुलसीवाड़ी पुनर्विकास में रहिवासियों के हक और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। 15 दिन में घर खाली कराने से पहले Final Annexure-II, पात्रता, Allotment, Transit Rent और Rehabilitation की पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। जनता को जवाब चाहिए—रिकॉर्ड के आधार पर निष्पक्ष जांच हो माझी Mumbai, आपली BMC Waman Meshram CMO MAHARASHTRA महाराष्ट्र पोलीस | Maharashtra Police Mumbai Police Mangal Prabhat Lodha Arvind Sawant

DCR339 AnnexureII SITInvestigation Mumbai JaiMulniwasi

15/09/2026

तुलसीवाड़ी पुनर्विकास परियोजना में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग!

21 साल से इंतज़ार कर रहे रहिवासियों के सवालों का जवाब कौन देगा?
🏠 हमारा घर कब मिलेगा?
📋 एक ही घर का 2–3 बार सर्वे क्यों?
🏢 Rehabilitation Flats के allotment में पारदर्शिता क्यों नहीं?
💰 ₹800 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था, mortgage और security की पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं?
💵 Transit Rent, Corpus Fund और Shifting Charges का स्पष्ट हिसाब कहाँ है?
🔎 Society records और Annexure-II की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं?

हम किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर रहे—हम सिर्फ मूल दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं।

तुलसीवाड़ी के रहवासियों को न्याय, पारदर्शिता और उनका हक मिलना चाहिए।

स्वतंत्र SIT जांच हो — रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाएं — दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो।

जनता का हक • जनता के साथ
संघर्ष से बदलाव आएगा।

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15/09/2026

तुलसीवाड़ी Cluster Redevelopment Project — सवाल आज भी वही हैं!

20+ साल से इंतज़ार कर रहे रहवासियों को अब पारदर्शिता और न्याय चाहिए।
Transit Camp कहाँ है? Corpus Fund कितना है और किसके खाते में जमा हुआ? Shifting Charges कितने हैं? Agreement में वास्तव में क्या लिखा है? Building बनने में कितना समय लगेगा? हर घर का सही सर्वे क्यों नहीं हुआ? Transit Rent कितना है, कौन दे रहा है और हर साल कितना बढ़ेगा?

इन सभी सवालों का दस्तावेज़ों के साथ स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए।
साथ ही पूरे प्रोजेक्ट की निष्पक्ष SIT Inquiry हो और जब तक रहवासियों के अधिकार व सभी सवाल स्पष्ट न हों, तब तक प्रोजेक्ट की प्रक्रिया पर रोक लगाकर पारदर्शी जाँच की जाए।

जनता का हक — जनता को दो!
आवाज़ उठाओ, न्याय पाओ!
बहुजन एकता ज़िंदाबाद!

Mumbai

14/09/2026

06/09/2026

🎥 तुलसीवाड़ी पुनर्विकास परियोजना — अब सवालों के जवाब जरूरी हैं!

तुलसीवाड़ी, Tardeo के रहवासियों के अधिकारों और पुनर्विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर यह 3 मिनट की वीडियो है। हमने संबंधित BMC विभागों, Developer और Society को Speed Post के माध्यम से लिखित पत्र भेजकर पुनर्वास भवन, Transit Camp/Rent, Shifting Charges, Corpus Fund, Survey और Eligibility, Master Layout तथा मस्जिद, मंदिर, मदरसा, सabil, Playground, Anganwadi और Community Hall जैसी सुविधाओं पर स्पष्ट जानकारी मांगी है।

हम किसी विवाद या टकराव के पक्ष में नहीं हैं—हम चाहते हैं पारदर्शिता, लिखित जवाबदेही और तुलसीवाड़ी के रहवासियों के अधिकारों का सम्मान।
सवाल पूछना हमारा अधिकार है, जवाब देना संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही है।

📢 वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि तुलसीवाड़ी के हर रहवासी तक यह सवाल पहुंचे।

03/09/2026

आवाज़ हमारी, पहचान हमारी — मौलिक हक़ हमारा! ✊💙

समान अधिकार, शिक्षा, एकता और न्याय के लिए हमारी आवाज़ लगातार उठती रहेगी।
न झुकेंगे, न रुकेंगे — हक़ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। 💙✊

जय मूलनिवासी | जय भारत 🇮🇳

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