30/03/2022
नीतिमान सरकारने राज्यातील तीनशे आमदारांना दुसरा घरोबा थाटता यावा, यासाठी मुंबईत घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. प्रारंभी झालेल्या टीकेमुळे आता मोफत नव्हे तर ७५ लाखाला म्हणे ही घरे देण्यात येणार आहेत. खरे तर या किमतीत मुंबईच्या टोकाला वन रूम किचनचे घर फार तर मिळू शकते. परंतु आपल्या दयाळू सरकारने आमदारांना परवडणाऱ्या किमतीत ही घरे देण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसते.
खरे तर संपूर्ण अधिवेशन काळात महाविकास आघाडीतील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक यांच्यात सातत्याने खडाजंगी उडत होती. मात्र आमदारांचा निधी चार कोटींवरून पाच कोटी करण्याचा निर्णय घेताना आणि आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय जाहीर करताना सर्वपक्षीय एकमत दिसून आले. यापूर्वी आपल्याच सरकारने आमदारांना गाड्या घेण्यासाठी तीस लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज देऊ केले होते. त्यावेळीही असेच एकमत होते.
असो, महोदय आपल्याला सांगू इच्छितो की, मुंबईत परवडणाऱ्या किमतीत घरे घेऊ इच्छिणाऱ्या रहिवाशांची संख्या जवळपास दहा लाख आहे. त्यांना निवारा हवा आहे, पण बिल्डरांकडून सांगण्यात येणारे दर त्यांना परवडत नाहीत! म्हणून ते भाड्याच्या घरात वा छोट्या खुराड्यांमध्ये राहत आहेत. ज्येष्ठ समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे आणि बाबुराव सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली परवडणाऱ्या किमतीतील घरांसाठी दुसरे आंदोलन सुरू झाले, त्यावेळीही सव्वा लाख लोकांनी प्रत्येकी दहा हजार रुपये भरून महाराष्ट्र सरकारकडे अर्ज केले होते. पण आपल्या आघाडी सरकारचा घटक असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यूएलसी कायदाच रद्द करून मुंबईकरांच्या आशेवर पाणी फिरवले. त्यानंतरही या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारला मिळालेल्या एक हजार एकर जमिनीवर पाणी सोडण्याचे काम आपल्या पक्षाच्या सरकारने केली आहे.
या मुंबई शहरात अनधिकृत झोपड्या बांधणारांना घर मिळू शकते, सरकार, महापालिका, रेल्वे यामधले बाबू स्वतःसाठी घरे मिळवू शकतात, सरकारी कर्मचारी त्यांना राहण्यासाठी भाड्याने दिलेल्या घरांवर कायमचा हक्क सांगू शकतात; पण, सामान्य मुंबईकरांना हक्काचा निवारा मिळू शकत नाही! त्यांना मोफत काही नको असून, गोरेगावच्या नागरी निवारा सारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या किमतीत घर हवे आहे. पण त्यासाठी काही करण्याची आपल्या सरकारची तयारी दिसत नाही.
मात्र, या ३०० बेघर आमदारांच्या निमित्ताने मुंबईत परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध नाहीत; अगदी कोट्यधीश आमदारांनाही मुंबईतील घरे परवडणारी नाहीत हे आपल्या लक्षात आले असावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना मुंबई विषयी मुळीच प्रेम नसून या शहराकडे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणून पाहतात, असा समज आहे. त्यामुळे तीनशे आमदारांना मुंबईकरांचे प्रश्न समजावेत म्हणून त्यांना थेट मुंबईकर करून त्यांच्या मनात मुंबई विषयी प्रेम निर्माण करण्याचा आणि त्यांच्या मदतीने मुंबईकरांचे प्रश्न सोडविण्याचा उदात्त हेतू आम्हाला दिसत आहे. या एकूणच पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील आमदारांना परवडणाऱ्या किमतीत घर देण्याच्या निर्णयाचे सामान्य मुंबईकरांच्या वतीने आम्ही स्वागतच करतो. वास्तवात माहूल येथे हजारो घरे आज पडून आहेत. अगदी दोन-तीन घरे जोडून आमदारांना ती दिली तरी तीनशेच नव्हे सर्वच आमदारांची सोय होऊ शकेल. तरी सर्व आमदारांची सोय करण्याच्या दृष्टीने या सचनेचा विचार व्हावा, ही विनंती! ( त्यामुळे सामान्य मुंबईकरांचे जगणेही लोकप्रतिनिधींना कळू शकेल)
नवीन वास्तू घेतल्यानंतर संबंधित कुटुंबाला काही भेट देण्याची आपली प्रथा व परंपरा आहे. त्यामुळे मुंबईकर होणाऱ्या आमदारांना निवाऱ्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मुंबईकरांच्या वतीने चड्डी-बनियान आणि महिला आमदारांना साडी-चोळी भेट देण्याचा निर्णय निवारा अभियान, मुंबई या परवडणाऱ्या किमतीतील घरांसाठी लढाई लढणाऱ्या संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही घेतला आहे.
तरी या ३०० आमदारांची नावे व पत्ते आम्हाला कळिवण्यात यावीत, ही विनंती! आपण सांगितल्यास मुंबईकरांना आवाहन करून आमदारांना दुसरा घरोबा थाटण्यासाठी लागणाऱ्या भांड्याकुंड्यांची सोय करून देण्याची आमची तयारी आहे, याचीही नोंद घ्यावी.
तरी कृपया लवकरात लवकर, ही यादी पाठवावी, ही विनंती!
आपले विश्वासू,
श्रीपाद लोटलीकर, प्रभाकर नारकर, प्रकाश जाधव
जगदिश नलावडे संजीवकुमार सदानंद केतन कदम
निवारा अभियान, मुंबई
