23/09/2026
गायकवाड आयोगाने मराठा कुणबी एक आहेत असा केलेला दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटळला आहे,त्यामुळे राज्य सरकार सरसकट आरक्षण देऊ शकत नाही,आणि दिले तर मराठा आरक्षण धोक्यात येणार हे स्पष्ट आहे.
मंडल आयोगाने मराठा कुणबी संदर्भात नोंदवलेली निरीक्षण त्याकाळात कुणबी समुहाने आम्ही व मराठे एक नाही म्हणून केलेली मांडणी लक्षात घेता SEBC आरक्षण जाईल मात्र सगळे कुणबी होतील याची कोणती ही शाश्वती नाही.
घटनेच्या कलम 342 नुसार फक्त मराठा समाज एकमेव मागास समूह आहे,त्यामुळे बोगस ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करून SEBC आरक्षण 50% च्या आत असलेले एकमेव आरक्षण आहे हे सिद्ध करायला मोर्चे काढायची गरज नाही,ते न्यायलायीन पातळीवर सिद्ध करता येते.
32% मराठा समाजाचे SEBC आरक्षण रद्द झाले तर EWS आरक्षण घ्या अशी मांडणी कुणबी लोकांच्याकडून केली जाते आणि तो खरी देखील आहे.त्याच तत्वाने ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षणात कुणबी आरक्षणाला अपात्र ठरले तर ते देखील EWS आरक्षणाला पात्र ठरतील,विषय एवढाच आहे की,32% मराठ्यानी ओबीसीत राहण्यासाठी 7% ते 8% असलेल्या कुणबी लोकानी आरक्षण सोडायचे का 7% ते 8% कुणबी लोकांना ओबीसीत ठेवण्यासाठी 32% मराठा लोकानी ओबीसी बाहेर थांबायचे !!
#टीम_मराठासेवक
https://drive.google.com/file/d/1GmviZYx-L7bc-ctV6RxSXPYESLF0ASSW/view?usp=drivesdk
मंडल आयोगाने नोंदवलेली निरीक्षण आणि कुणबी संघटनानी मराठा कुणबी वेगळे असल्याचे केलेले पत्रव्यवहार यामध्ये कायदेशीर तोडगा,त्याकाळात दिलेले निर्देश कसे बदलायचे याबाबत सत्यता कधीच मांडली जात नाही.यामुळे कुणबी लोकांचे कोणते ही नुकसान नाही ओबीसी म्हणून त्याना सगळे लाभ मिळत आहेत,मात्र मराठ्यांचे पावलो पावली नुकसान होत आहे.
आरक्षणाचे प्रमाण कमी,शैक्षणीक सवलती मध्ये नुकसान,योजना बंद,मराठे फक्त हालगी वाजवायचे काम करत आहेत,आणि सरकार मराठ्याकडून ती पद्धतशीर वाजवून घेत आहे.
