Revenue Department, Government of Maharashtra

Revenue Department, Government of Maharashtra महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन – अधिकृत फेसबुक पेज

मुंबई, महाराष्ट्र

https://rfd.maharashtra.gov.in/

https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink
(2)

नोंदणीकृत दस्तऐवज, विवाह प्रमाणपत्रांच्या डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणित प्रती नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने मिळणा...
07/09/2026

नोंदणीकृत दस्तऐवज, विवाह प्रमाणपत्रांच्या डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणित प्रती नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने मिळणार आहेत, तसेच, नोंदणी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन आणि नोंदणी आणि मुद्रांक विभागातील अधिसूचित सेवांचे सुलभीकरणही होणार आहे. त्यासाठीच्या ‘ई-प्रमाण’ प्रकल्पाची राज्यव्यापी सुरुवात करण्यात आली आहे.

#ईप्रमाण #नोंदणीवमुद्रांकविभाग

भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या प्रभावी वापरासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरवअत्याधुनिक भौगोलिक माहिती ...
07/09/2026

भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या प्रभावी वापरासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव

अत्याधुनिक भौगोलिक माहिती प्रणालीचा (जीआयएस) अभिनव वापर करून नागरिकाभिमुख सेवा अधिक अचूक, पारदर्शक आणि गतिमान केल्याबद्दल राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव करण्यात आला आहे. ‘ईसी इंडिया युजर कॉन्फरन्स’मध्ये राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांना प्रतिष्ठेचा ‘अचिव्हमेंट इन जीआयएस अवॉर्ड’ प्रदान करण्यात आला.
या विभागाने जीआयएस तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मुंबई शहरासाठी ‘मायक्रोझोनिंग’ ही अभिनव संकल्पना विकसित केली आहे. याद्वारे विविध भौगोलिक, स्थानिक आणि मालमत्ताविषयक घटकांचा एकत्रित अभ्यास करून जमिनीच्या मूल्यांकनाची म्हणजेच ‘रेडीरेकनर’ची प्रक्रिया अधिक अचूक, वस्तुनिष्ठ व गतिमान करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.

#नोंदणीवमुद्रांकविभाग

07/09/2026

महसूल विभाग साप्ताहिक विशेष बुलेटीन!

07/09/2026

वनहक्कधारकांना आता स्वतंत्र सातबारा!
महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय!

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्कधारकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वनहक्कधारकांसाठी स्वतंत्र ‘गाव नमुना ७-ई’ (अधिकार अभिलेख) आणि ‘गाव नमुना १२-ई’ (पीक पाहणी) या दुय्यम नोंदवह्या सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे वनहक्कधारकांना इतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकांचे पीक कर्ज, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती भरपाई आणि शासकीय अनुदानांचा थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ज्या ७/१२ वर आधीच नोंदी आहेत, तिथे ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत नवीन नमुने तयार केले जातील; तर उर्वरित क्षेत्रांसाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत संयुक्त सर्व्हे पूर्ण केला जाईल. हे अभिलेख दुय्यम असल्याने याद्वारे नवीन मालकी हक्क निर्माण होणार नाही. हा हक्क वारसा हक्काने मिळेल, मात्र �

07/09/2026

उल्हासनगरकरांना दिलासा; अभय योजनेला ३० दिवसांची मुदतवाढ

उल्हासनगर शहरातील प्रलंबित मुद्रांक शुल्क प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३’ला विशेष बाब म्हणून ३० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून, याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
ही मुदतवाढ केवळ योजनेच्या विहित कालावधीत अर्ज केलेल्या आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी, ठाणे (ग्रामीण) यांच्या कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसाठी लागू राहील. नवीन अर्जांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून देय मुद्रांक शुल्क व दंड भरण्यासाठी पात्र नागरिकांना ही अतिरिक्त संधी मिळणार आहे. ३० दिवसांत पात्र प्रकरणे निकाली काढून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

07/09/2026

पर्यायी वनीकरणाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्रात 'लँड बँक सिंगल विंडो प्रणाली' सुरू

महाराष्ट्रात विकास प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणातील विलंब टाळण्यासाठी आणि पर्यायी वनीकरणाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने 'लँड बँक सिंगल विंडो प्रणाली' सुरू केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल व वनविभागाने संयुक्तपणे ही डिजिटल प्रणाली विकसित केली आहे. राज्यात विकास कामांसाठी दरवर्षी २ ते ३ हजार हेक्टर अवनत वनजमीन आणि १ ते २ हजार हेक्टर वनेत्तर जमिनीची आवश्यकता भासते. या नवीन प्रणालीमुळे आता राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांतील जमिनींची सविस्तर आणि अद्ययावत माहिती प्रशासकीय यंत्रणेला एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. सद्यस्थितीत पर्यायी वनीकरणासाठी वनविभागाने ३३,०५६ हेक्टर अवनत वनजमीन, तर महसूल विभागाने ७,५४६ हेक्टर वनेत्तर जमीन निश्चित केली आहे. राज्यातील ६ महसूल विभागांमध्ये मिळून एकूण ४०,६०२ हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध आहे. अवनत वनजमीची माहिती www.mahaforest.gov.in तर वनेत्तर जमिनीची माहिती www.landdashboard.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

#लँडबँक

07/09/2026

शासकीय घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रासपर्यंत वाळू विनामूल्य!
वाळू मिळवण्याची ऑनलाइन पास प्रक्रिया, पात्रता, मुदत आणि नियम जाणून घ्या.
महाराष्ट्र वाळू धोरण २०२५ची संपूर्ण माहिती!

#जाणूनघ्या #जनजागृती #सविस्तरमाहिती

07/09/2026

वैयक्तिक वापरासाठी दगड, माती , मुरूम इत्यादी गौण खनिजांचा परवाना कसा काढावा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती या व्हिडिओ मधून!

#महाराष्ट्रशासन #जाणूनघ्या #सविस्तरमाहिती #जनजागृती

बुडीत क्षेत्र महसुली शब्दाचा समजून घेऊया अर्थ! #महाराष्ट्रशासन #जाणूनघ्या #माहितीआपल्यासाठी #जलसंपदा #धर...
06/09/2026

बुडीत क्षेत्र
महसुली शब्दाचा समजून घेऊया अर्थ!

#महाराष्ट्रशासन #जाणूनघ्या #माहितीआपल्यासाठी #जलसंपदा #धरण #पाणीसाठा

06/09/2026

सरकारी जमीन कोणाला मिळू शकते?
शासकीय जमिनीचे वितरण कसे केले जाते?
जाणून घ्या सविस्तर माहिती या व्हिडिओ मधून!

Address

Mantralaya, Churchgate, Mumbai 400020
Mumbai
40020

Website

,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Revenue Department, Government of Maharashtra posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category