24/09/2026
इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्राच्या कालच्या मुख्य पानावरच्या या मथळ्याखालच्या '14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps बातमीने देशांत खळबळ उडवून दिली आहे. २०२४ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटायचो तेंव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. हे मी जाहीरपणे अनेकदा बोललो आहे, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडउघड शंका म्हणा आरोप म्हणा काहीही म्हणा, पण ते आम्ही केलेत. आम्ही जे बोलत होतो त्याची सत्यता या बातमीत तुम्हाला सापडेल.
राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे. स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीन अशी असेल तर तो स्वायत्त आहे, अन्यथा नाही. निवडणूक आयुक्त श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी यांनी जे आक्षेप नोंदवलेत ते गंभीर आहेत, ते नाकारणं मुख्य निवडणूक आयुक्तांना म्हणजेच श्री. ज्ञानेश कुमारांना शक्यच नाही, त्यामुळे ते जे वागले यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता, आहे इतकं सांगितलं तरी पुरेसं आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीची लिंक इथे मुद्दामून देतोय. ती प्रत्येक भारतीय नागरिकाने वेळात वेळ काढून वाचाच. तुम्ही मतदान करता, तुम्हाला बदल हवा असतो पण तो बदल कधीच का मिळणार नाही याची उत्तरच या बातमीत सापडतील.
श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं. बरं मुळात सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त—ज्ञानेश कुमार—आणि दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं चित्र समोर येतं. पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे १४ महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी २०२५ ला म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या बॉसला खुश करायला सुरुवात केली.
इतर २ आयुक्तांनी जे आक्षेप नोंदवले तो थोडक्यात नोंदवतो,
मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचं त्यांनी लेखी म्हटलं आहे.
‘फॉर्म ६’ (एसआयआर) मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागच्या एसआयरमध्ये होतं का असं विचारलं. हे विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असं या दोघांचं म्हणणं होतं.
स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची शक्ती पूर्ण कमी करून यादीत बदल करायचे नाही करायचे याचा निर्णय जवळपास काढून टाकला गेला आणि यादीत बदल करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला जवळजवळ कुठलेच अधिकार उरले नाहीत.
गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र असल्याचं ठरवलं; पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं परत समाविष्ट करण्याची सोय वेळेत उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अंतिम यादीत त्यांची नावं आली नाहीत. अधिकारी मतदार पात्र आहे म्हणतो, तरी संगणकामुळे त्याचं नाव यादीत येत नसेल, तर जबाबदार कोण?
पश्चिम बंगालमध्ये अधिकाऱ्यांनी समाविष्ट केलेल्या मतदारांविरुद्ध आयोगाच्या वतीने अपील दाखल करण्याचा अधिकार कोणी दिला. (फक्त माहिती म्हणून पण पश्चिम बंगालमध्ये १६.१० लाख अपील केली गेली. ती सगळी आयोगाने केली असं सरसकट म्हणणार नाही पण ती मोठ्या प्रमाणावर केली असण्याची शक्यता आहे आणि ते देखील कुठलेही अधिकार नसताना )
असे इतर आक्षेप आहेत. याचा अर्थ काय मतदार याद्यांमध्ये हवे तसे फेरफार केले गेले, आणि स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकारी ते राज्य कोणालाच कोणते अधिकार ठेवले नाहीत. जिथे इतर निवडणूक आयुक्तांनाच विचारलं नाही तिथे बाकीच्यांचं काय ? ज्ञानेश कुमार हे फेब्रुवारी २०२५ ला मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले तेंव्हापासून, बिहार, आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. आणि महाराष्ट्रात तर महापालिकांसकट इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. या सगळ्यातले निकाल आपण बघितले आणि महाराष्ट्रात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळेस इथला राज्य निवडणूक आयोग कसा दिल्लीकडे डोळे लावून बसतो हे तर आम्ही पाहिलं आणि त्याचे परिणाम पण सोसले.
थोडक्यात काय तर, 'मॅच फिक्सिंग' सुरु होतं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसकट सगळे पक्ष बोलत होते जे पुराव्याने सिद्ध झालं आहे. ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याशिवाय आता पर्याय नाहीच आणि त्यांच्या मागच्या बोलवत्या धन्याची पण चौकशी व्हायला हवी. अर्थात ती कोण करणार हा प्रश्नच आहे कारण सगळेच गुडघ्यात वाकलेत.
पण चौकशी व्हायला हवीच.
दोन्ही निवडणूक आयुक्त पाठीचा कणा ताठ ठेऊन आक्षेप नोंदवत होते याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन असेच अनेक अधिकारी आता बोलायला सुरुवात करतील हे नक्की. आणि मुख्यतः एक्स्प्रेस समूहाचं मनापासून अभिनंदन. त्यांनी दाखवलेली पत्रकारिता खरंच वाखाणण्याजोगी आहे.
महापालिका निवडणुका झाल्यांनतर सुद्धा महाराष्ट्र सैनिक वेळोवेळी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवत होते. आमचं काम सुरु होतंच आणि इतर विरोधी पक्षांचं पण सुरु होतं. आता माझी सगळ्या विरोधी पक्षांना विनंती आहे या खुलाश्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल की पहिली लढाई ही निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आहे ती अधिक ताकदीने एकजुटीने करावी लागेल. आयोगाला हाताला धरून एसआयआर आणि मतदार याद्या यात घोटाळे करून भाजपने निवडणुका कशा जिंकल्या हे आता दिसलंच आहे. आता यातला पुढचा टप्पा आहे तो म्हणजे ईव्हीएम विरोधातला. स्वायत्त नसलेला निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएम ही दोन अस्त्र आहेत या भाजप सरकारची. आता सगळ्या विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमच्या ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका व्हायला पाहिजेत यासाठी जन आंदोलन उभं केलं पाहिजे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा हा तर व्हायलाच हवा पण या असल्या कणाहीन निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून जे सरकार निवडून आलं त्या सरकारने राजीनामा द्यायला हवा. आम्ही बहुमताने निवडून आलोत असं सांगणाऱ्या सरकारच्या निवडीनंतर रस्त्यावर कुठेही जल्लोष दिसला नव्हता यातच सगळं स्पष्ट होत आहे. हेच मी केव्हापासून सांगतोय.
त्यामुळे जर निवडणूक आयोग अपेक्षेप्रमाणे स्वायत्त झाला तर आणि तरच सत्ताधाऱ्यांना जमिनीवर आणता येईल हेच अंतिम सत्य आहे हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या नाहीतर ही लढाई अंतहीन आहे.
राज ठाकरे ।
ता.क. :- भाजप धार्जिणे पत्रकार नेहमी विचारतात की तुमच्या सभेला गर्दी होते मग मतं कुठे जातात. आज त्यांना उत्तर मिळाली असतील की आमची मतं कोण चोरतं आणि त्यांना कशी आणि कोणाची मदत मिळते.
https://www.facebook.com/100044307376010/posts/1643033643850199/?
From keeping them in the dark to adding new voters, deleting names, Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi flagged "unauthorised, illegal" moves.
