https://dgipr.maharashtra.gov.in/, https://t.me/MahaDGIPR, https://whatsapp.com/channel/0029VbBTiPx5Ui2ZR3iQwV3I, https:

Maharashtra DGIPR, Ground Floor, Main Building, Mantralaya, Madam Cama Road, Mumbai (2026)

09/10/2026

फसवणुकीचे कॉल आल्यास त्वरित सायबर क्राईम हेल्पलाइन १९३० वर तक्रार नोंदवा किंवा www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.

09/10/2026

FRAUD CALLS IMMEDIATELY REPORT to the Cybercrime helpline 1930 or visit www.cybercrime.gov.in

08/10/2026

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवावर आज डोणजे येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेऊन कुटुंबीयांची भेट घेत सांत्वन केले.

याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेऊन पुष्पचक्र अर्पण करत श्रद्धांजली वाहिली.

यावेळी खासदार सुनील तटकरे, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार भाई जगताप, हेमंत पाटील, अनिकेत तटकरे, गोपीचंद पडळकर, अमित गोरखे, भिमराव तापकीर, आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, महापौर मंजुषा नागपुरे, सभापती युवराज काकडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे, पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.

अंत्यसंस्कारापूर्वी नाना पाटेकर यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी डोणजे येथे नागरिक, कलाकार, सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्ती, चाहते तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नागरिकांनी अंत्यदर्शन घेत भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.

यावेळी पोलिस दलाच्यावतीने शासकीय इतमामात मानवंदना देण्यात आली.

#नानापाटेकर

08/10/2026

जीएसटी परिषदेची ५७वी बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे झाली. बैठकीला दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. तसेच मणिपूर आणि तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री, विधानसभा असलेल्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी, महसूल विभागाचे सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य तसेच अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गेल्या वर्षी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५६व्या बैठकीतील शिफारसींनुसार करण्यात आलेल्या नव्या पिढीतील सुधारणांमध्ये प्रामुख्याने करदरांचे तर्कसंगतीकरण आणि करदरांमध्ये कपात यावर भर देण्यात आला होता.

५७व्या बैठकीत मुख्यतः जीएसटी नोंदणी, विवरणपत्रे, करपरतावे आणि करनिर्धारणाची प्रक्रिया यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत शिफारसी करण्यात आल्या. तसेच काही वस्तू आणि सेवांवर जीएसटी लागू होण्याबाबत स्पष्टीकरणे देण्यात आली आणि व्यापाऱ्यांसाठी कर-अनुपालन अधिक सोपे करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या.

जीएसटी परिषदेच्या प्रमुख शिफारसी

▶️ जीएसटी अंतर्गत अटक करण्याच्या तरतुदी काढून टाकण्याची शिफारस.

▶️वस्तू व सेवा करातील कर-वजावट सवलत (आयटीसी) आणि करपरताव्याची पात्रता वाढविण्याची शिफारस.

▶️जीएसटी नोंदणी आणि कर-अनुपालनाच्या प्रक्रिया अधिक सोप्या करण्याची शिफारस.

▶️उद्योगांच्या खेळत्या भांडवलाची अडचण कमी करण्यासाठी करपरतावे जलद देण्याची शिफारस.

▶️जीएसटी नोटिसा आणि करसंबंधित कार्यवाहीसाठी एकसमान निकष तयार करण्याची शिफारस.

▶️राज्यांच्या सीमांमधून मालाची वाहतूक अधिक सुरळीत करण्यासाठी उपाययोजना.

▶️गुप्तचर माहितीच्या आधारे आणि अधिकृत परवानगीने मालाची तपासणी करण्याची शिफारस.

▶️ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवर विक्री करणाऱ्या लहान विक्रेत्यांसाठी जीएसटी नोंदणी सुलभ करण्याची शिफारस.

▶️सेवांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना.

सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/218184/

08/10/2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत राबविण्यात येत असलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक जात वैधता प्रमाणपत्र विहित वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.

या मोहिमेत इयत्ता ११ वी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेले तसेच इयत्ता १२ वीमध्ये शिक्षण घेत असलेले आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छिणारे २०२६-२७ मधील मागासवर्गीय विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्ग, एसईबीसी आदी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी त्रुटीपूर्तता शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत.

अर्जातील त्रुटींची पूर्तता आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. संबंधित समित्यांनी एसएमएस, ई-मेल आणि पत्राद्वारे अर्जदारांना त्रुटींबाबत कळविले असून, ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्याप त्रुटींची पूर्तता केलेली नाही, त्यांनी संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीशी तातडीने संपर्क साधून आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशापासून वंचित राहू नयेत, हा या विशेष मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया गतिमान होऊन विद्यार्थ्यांना विहित वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
#सेवासंकल्प

08/10/2026

विविध विभागांचे कामकाज, परवानग्या आणि संगणकीय प्रणाली #महाखनिज २.० पोर्टलशी तातडीने संलग्न कराव्यात, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. महाखनिज प्रणालीतील नाहरकत दाखल्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत महसूल मंत्री बोलत होते.पर्यावरण, वन आणि नगरविकास विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या विविध नाहरकत प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेचाही मंत्री बावनकुळे यांनी आढावा घेतला.

नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामांसाठी वापरण्यात येणारी (बिल्डिंग प्लान मॅनेजमेंट सिस्टीम) बीपीएमएस अथवा ऑटो डीसीआर प्रणाली महाखनिज २.० पोर्टलशी जोडण्याचे निर्देश यापूर्वीच दिले असून विभागाने तातडीने आदेश काढून हे संलग्नीकरण पूर्ण करावे, असे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

महसूल मंत्री म्हणाले, संबंधित विभागांनी विविध प्रकल्प, कंत्राटदार आणि गौण खनिजांशी संबंधित माहिती महाखनिज २.० पोर्टलवर नोंदवून ती नियमित अद्ययावत ठेवावी. तसेच या विभागांनी स्वतंत्र ‘कन्झ्युमर’ म्हणून नोंदणी करावी.

यावेळी महसूल विभागाच्या सहसचिव मनिषा जायभाये आणि रेलटेल कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.

08/10/2026

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

#वसतिगृह #महाराष्ट्रशासन

08/10/2026

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना मंजूर

#पशुधन
#उद्योजक

08/10/2026

भारत-जपान संबंधांना आर्थिक सहकार्याची नवी दिशा देण्याची ही योग्य वेळ असून, जपानी उद्योगांच्या विस्तारासाठी महाराष्ट्र शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे आवाहन वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी केले. जपानी कंपन्यांनी महाराष्ट्राकडे केवळ गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून न पाहता, भारतासह जागतिक बाजारपेठेतील विस्तारासाठी धोरणात्मक भागीदार आणि सक्षम लॉजिस्टिक्स हब म्हणून पाहावे, असे त्यांनी सांगितले.

वांद्रे येथील हॉटेल ताज लँड्स एन्ड येथे निक्केई एशिया आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘निक्केई इंडिया-जपान इकॉनॉमी अँड इन्व्हेस्टमेंट फोरम’चे आयोजन करण्यात आले होते.

भारत - #जपान संबंध परस्पर विश्वास, आदर आणि समान मूल्यांवर आधारित असून, उत्पादन, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, पुरवठा साखळी आणि शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रात सहकार्याची मोठी संधी आहे, असे मंत्री सावकरे यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र हे देशाचे अग्रगण्य आर्थिक व औद्योगिक केंद्र असून ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रगत अभियांत्रिकी, रसायने, जीवन विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, #कृषी आणि #वस्त्रोद्योग या क्षेत्रांत मोठी क्षमता आहे. ‘महाराष्ट्र इन्व्हेस्टमेंट समिट’दरम्यान झालेल्या सामंजस्य करारांमधून सहा प्रमुख क्षेत्रांत गुंतवणूक येत असून २ लाख ९१ हजार नव्या रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.

यावेळी भारतातील जपानचे राजदूत केइची ओनो, निप्पॉन लाइफ इंडिया ॲसेट मॅनेजमेंट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप सिक्का, जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल कोऑपरेशनच्या इक्विटी फायनान्स समूहाच्या जागतिक प्रमुख व वरिष्ठ कार्यकारी व्यवस्थापकीय अधिकारी काझुको साकुमा, टोयो इंजिनिअरिंग इंडिया प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक ताकाशी कावाहारा उपस्थित होते.

08/10/2026

दुष्काळामुळे लाडकी बहीण योजना बंद केल्याचा सोशल मीडियावरील दावा खोटा आहे.

राज्य शासनाने अशा प्रकारचा कोणताही शासन निर्णय जाहीर केलेला नाही. व्हिडिओत वापरलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान जून २०२६ मधील ई-केवायसीबाबतचे आहे.

#मुख्यमंत्रीमाझीलाडकीबहीण

Maharashtra DGIPR

09/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

08/10/2026

08/10/2026

08/10/2026

08/10/2026

08/10/2026

08/10/2026

08/10/2026

Address

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request