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Desh-Duniya, Hi-tech Design n Print, Muzaffarpur (2026)

01/09/2024

फ्रांस की ओर से टेलीग्राम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल डुरोव की गिरफ्तारी की वजहें बताई गई हैं।

फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा जारी बयान के अनुसार, पावेल डुरोव की गिरफ्तारी विभिन्न आरोपों के तहत हुई है। बयान में कहा गया कि इस संबंध में न्यायिक जांच की शुरुआत 8 जुलाई को की गई थी।

प्रॉसिक्यूटर लॉरे बेकुआ द्वारा जारी बयान के अनुसार, टेलीग्राम के संस्थापक को मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, अवैध लेन-देन और बच्चों से संबंधित अनुचित सामग्री की अनुमति देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को संचालित करने सहित 12 आरोपों के कारण हिरासत में लिया गया है।

पावेल डुरोव को अदालत ने 28 अगस्त तक पुलिस की हिरासत में रखने का आदेश दिया है।

टेलीग्राम ने इस संबंध में एक बयान में कहा था कि कंपनी यूरोपीय संघ के कानूनों का पालन करती है। बयान में कहा गया, "यह दावा हास्यास्पद है कि एक प्लेटफॉर्म या उसके मालिक को उपयोगकर्ताओं द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत उपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।"

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस संबंध में 26 अगस्त को एक्स (ट्विटर) पर एक बयान में कहा कि यह गलत है कि टेलीग्राम के संस्थापक को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गिरफ्तार किया गया है।

गौरतलब है कि पावेल डुरोव को हाल ही में फ्रांसीसी अधिकारियों ने पेरिस से गिरफ्तार किया था। पावेल डुरोव रूस में पैदा हुए थे और उनके पास फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता भी है। रूस और संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांसीसी सरकार से पावेल डुरोव तक पहुंच की अनुमति मांगी है।

01/09/2024

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को जेल में डालने की धमकी दी है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, ट्रंप ने यह धमकी अपनी आने वाली किताब में दी है।

इस किताब में ट्रंप ने अपनी और मार्क जुकरबर्ग की एक मुलाकात की तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ओवल ऑफिस में जुकरबर्ग अपनी पत्नी के साथ अक्सर मुझसे मिलने आते थे और बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे वे राष्ट्रपति के खिलाफ साजिशें रचते रहे।

ट्रंप का कहना है कि हम अब जुकरबर्ग पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इस बार अगर उन्होंने कोई अवैध काम किया, तो अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएंगे।

डोनाल्ड ट्रंप की किताब "सेव अमेरिका" 3 सितंबर को प्रकाशित हो रही है।...

01/09/2024

बरसात के मौसम में इस सब्जी की मांग अधिक रहती है। वर्तमान में, चिचिंडा बाजारों में 40 से 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए सब्जियों का बहुत महत्व होता है। सब्जियों में प्राकृतिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाने में मददगार साबित होते हैं। कई सब्जियों में पोषण की भरपूर मात्रा होती है और इनके सेवन से आपको सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं। ऐसी सब्जियां शरीर के लिए चमत्कारी साबित हो सकती हैं।
इन्हीं में से एक अनोखी सब्जी है चिचिंडा। यह सब्जी सांप की तरह दिखती है और इसे अंग्रेजी में स्नेक गार्ड कहते हैं। इस सब्जी को स्वास्थ्य के लिए एक वरदान माना जा सकता है और इसके सेवन से कई गंभीर बीमारियों से राहत मिल सकती है। आज हम आपको चिचिंडा सब्जी के पोषक तत्वों और इसके अद्भुत फायदों के बारे में बताएंगे।
चिचिंडा सब्जी में विटामिन्स और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इसमें प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर को फिट रखने में मददगार साबित होती है।
विटामिन्स की बात करें तो इसमें विटामिन ए, बी, सी के साथ-साथ मैंगनीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम और आयोडीन भी पाए जाते हैं। इस सब्जी में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है।.......

01/09/2024

केन्या की तटीय पट्टी में रहने वाले लोग आक्रामक 'जंगली पक्षियों' का सामना कर रहे हैं। यह सुनने में किसी डरावनी हॉलीवुड फिल्म की तरह लग सकता है, लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। केन्या के अधिकारी इन भारतीय कौवों से इतने परेशान हैं कि उन्होंने लाखों कौवों को मारने के लिए एक अभियान शुरू किया है।

हालांकि इन कौवों ने अल्फ्रेड हिचकॉक की डरावनी फिल्म 'द बर्ड्स' की तरह अभी तक इंसानों पर हमला नहीं किया है, लेकिन दशकों से उन्होंने वन्य जीवन, पर्यटन स्थलों और पोल्ट्री फार्म्स पर हमला करके व्यापक तबाही मचाई है।

केन्या के कस्बों वटामू और मालिंदी में अब इन कौवों को जहर देकर मारने का अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य राजधानी नैरोबी की ओर कौवों की बढ़ती संख्या को रोकना है।

ये पक्षी, जिन्हें केन्या की तटीय पट्टी की स्थानीय भाषा में 'किंगोरू' या 'कोराबो' कहा जाता है, भारत और एशिया के अन्य हिस्सों से आए हैं और अक्सर व्यापारिक जहाजों पर यात्रा करके दूर-दूर तक फैल जाते हैं।

ऐसा माना जाता है कि इन्हें 1890 के दशक के आसपास पूर्वी अफ्रीका में कचरे की समस्या को हल करने के लिए ज़ांज़ीबार द्वीप पर लाया गया था, लेकिन वहां से वे अन्य क्षेत्रों और तटों से केन्या तक फैल गए।

इन कौवों को पहली बार 1947 में मोंबासा के बंदरगाह पर देखा गया था और तब से इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जिसका कारण बढ़ती हुई मानव आबादी और उसके साथ बढ़ते कचरे के ढेर हैं, जो इन पक्षियों को भोजन और प्रजनन के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। इन कौवों की संख्या को कम करने का कोई प्राकृतिक तरीका भी नहीं है।

भारतीय कौवों को दुनिया के सबसे आक्रामक और विनाशकारी पक्षियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने उत्तर की ओर अपना विस्तार जारी रखा हुआ है।

केन्या की तटीय पट्टी वटामू का दौरा करने वाले नीदरलैंड के पक्षी विशेषज्ञ जाप गिजस्बर्टसन ने बीबीसी को बताया कि "भारतीय कौवे न केवल स्थानीय पक्षियों बल्कि स्तनधारियों और सरीसृपों का भी शिकार करते हैं, जिससे जैव विविधता पर उनका असर विनाशकारी है।"

पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वालों का कहना है कि इन कौवों ने यहां वीवर और वैक्सबिल जैसी छोटी स्थानीय चिड़ियों के घोंसलों में अंडों और यहां तक कि बच्चों को भी निशाना बनाया है, जिससे इन पक्षियों की संख्या में कमी आई है।

ये कौवे मवेशियों और मुर्गियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वे चूजों पर झपटते हैं और उन्हें बेरहमी से नोचकर खा जाते हैं। ये साधारण पक्षी नहीं हैं, बल्कि उनका व्यवहार जंगली है।

लिननॉक्स किराओ के अनुसार, ये कौवे खतरा महसूस करने पर एक अनोखी आवाज निकालते हैं, जबकि शिकार के लिए एक अलग आवाज का उपयोग करते हैं।

मोंबासा में इन पक्षियों ने दीवारों और छतों पर मल करके घरों को गंदा कर दिया है, और कई लोग पेड़ों की छांव में बैठने से डरते हैं कि कहीं उन पर इनकी बीट न गिर जाए।

मोंबासा के निवासी विक्टर किमोली ने बीबीसी को बताया कि "ये कौवे सुबह-सवेरे जाग जाते हैं और अपनी कर्कश आवाजों से हमारी नींद में खलल डालते हैं।"

इन सभी समस्याओं को देखते हुए अधिकारियों ने महसूस किया कि अब इन कौवों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है, और जहर अभियान के माध्यम से भारतीय कौवों की आबादी को कम से कम आधा करना होगा।

केन्या वाइल्डलाइफ सर्विस के अनुसार, यह कदम पर्यावरण विशेषज्ञों, संरक्षणवादियों, सामुदायिक नेताओं और होटल उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ महीनों की चर्चा के बाद उठाया जा रहा है।...

01/09/2024

एक प्रसिद्ध कहावत है, "भाई से अच्छा कोई नहीं, और भाई से बुरा भी कोई नहीं।" यही कहावत खेल की दुनिया में प्रायोजन प्रतिद्वंद्विता को दर्शाती है, जो आज भी जारी है। चाहे पेय पदार्थों के क्षेत्र में कोका-कोला और पेप्सिको के बीच मुकाबला हो, या विमानन उद्योग में एयरबस और बोइंग की प्रतिद्वंद्विता, लेकिन जूता निर्माता कंपनियों प्यूमा और एडिडास के बीच की प्रतिस्पर्धा सबसे तीव्र रही है।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी के दो भाइयों, डेसलर बंधुओं ने 'गिडा' नामक जूता निर्माण कंपनी की स्थापना की। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह कंपनी बंद हो गई। युद्ध के बाद, दोनों भाइयों ने अपनी-अपनी कंपनियां स्थापित कीं, जिससे रुडोल्फ डैस्लर और एडोल्फ डैस्लर के बीच प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत हुई, जो आज तक जारी है।

हाल ही में हमास-इजरायल युद्ध के दौरान भी इन कंपनियों के बीच प्रतिद्वंद्विता देखने को मिली। प्यूमा ने इजरायली फुटबॉल टीम का प्रायोजन छोड़ दिया, जबकि एडिडास के सीईओ ने फिलिस्तीन में अपनी प्रायोजन समाप्त करते हुए कहा कि वहां बड़े पैमाने पर हिंसा और बच्चों की मौत हुई है। इसके बावजूद, एडिडास ने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के लिए बनाए गए 'एसएल72' जूते के विज्ञापन अभियान से फिलिस्तीनी-अमेरिकी मॉडल बेला हदीद को हटा दिया, जिसके चलते 'बॉयकॉट एडिडास' के रुझान सामने आए।

इन कंपनियों का इतिहास भी यहूदियों के समर्थन और विरोध से जुड़ा रहा है।

भाइयों की कहानी रुडोल्फ डैस्लर का जन्म 1898 में हर्ज़ोगेनर्च, बवेरिया, जर्मनी में हुआ था, और उनके छोटे भाई एडोल्फ डैस्लर का जन्म 1900 में हुआ। 21 और 19 वर्ष की आयु में दोनों ने 'गिडा' नाम से जूता बनाने की कंपनी शुरू की। बारबरा समिट ने इनकी प्रतिद्वंद्विता पर 'स्नीकर वॉर्स' नाम से एक किताब लिखी है और एक फिल्म 'एडिडास वर्सेस प्यूमा' भी बनाई गई है।

1933 में, दोनों भाई हिटलर की नाजी पार्टी में शामिल हो गए। बारबरा श्मिट के अनुसार, उस समय जर्मनी में खेल की कंपनियों के लिए नाज़ी पार्टी से अलग रहना मुश्किल था, क्योंकि खेल नाज़ी प्रचार का एक बड़ा हिस्सा था।

हालांकि, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनकी कंपनी गिडा ने अफ्रीकी-अमेरिकी एथलीट जेसी ओवेन्स को प्रायोजित किया, जो हिटलर के खिलाफ एक बड़ा कदम था। ओवेन्स ने जब स्वर्ण पदक जीता, तो उनकी जूतों की कंपनी गिडा ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की।

दुश्मनी की जड़ें बारबरा समिट ने 'स्नीकर वॉर्स' में बताया है कि दोनों भाइयों के बीच की दुश्मनी की शुरुआत उनकी पत्नियों के बीच के मतभेदों से हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उनकी जूता फैक्ट्री को युद्ध सामग्री बनाने के कारखाने में बदल दिया गया, और रूडी को जर्मन सेना में भर्ती किया गया। रूडी को यह संदेह था कि एडी और उसकी पत्नी ने उसे कारखाने से दूर रखने के लिए मोर्चे पर भेजने की योजना बनाई थी।

रूडी को बाद में मित्र राष्ट्रों द्वारा गिरफ्तार किया गया, और उसे विश्वास हो गया कि एडी ने उसे धोखा दिया था। एक अमेरिकी जांच अधिकारी की रिपोर्ट ने इस संदेह को और मजबूत किया। जबकि रूडी को एक युद्ध शिविर में कैद किया गया, एडी ने अमेरिकी सैनिकों के लिए जूते बनाकर व्यवसाय को पुनः स्थापित किया।

युद्ध के बाद, रूडी ने 'रोडा शू कंपनी' के नाम से अपनी कंपनी शुरू की, और गिडा कंपनी की संपत्ति का विभाजन हो गया।......

20/08/2024

साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ T20I मैच में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 36 रन बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। यह रिकॉर्ड कई वर्षों तक अडिग रहा। इसके बाद वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर कायरन पोलार्ड ने इस रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके बाद तीन और मौकों पर T20I क्रिकेट के एक ओवर में 36 रन बने। लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूट चुका है। इस रिकॉर्ड को तोड़ा है समोआ के क्रिकेटर डेरियस विसर ने, जिन्होंने वानुअतु के खिलाफ मैच में एक ओवर में 39 रन कूट डाले।

दरअसल, T20 वर्ल्ड कप सब रीजनल ईस्ट एशिया-पैसिफिक (क्वालिफायर A) इवेंट में समोआ और वानुअतु के बीच मुकाबला हो रहा था। समोआ की पारी के 15वें ओवर में नालिन निपिको गेंदबाजी कर रहे थे, जिसमें डेरियस विसर ने छह छक्कों समेत कुल 39 रन बना दिए। इस ओवर में निपिको ने तीन नो बॉल भी फेंकी।

18/08/2024

Kabirwani

16/08/2024

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024:
वक्फ संशोधन विधेयक के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित कर दी गई है। इस जेपीसी में कुल 31 सदस्य हैं, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। संसद द्वारा किसी विशेष विषय या विधेयक की गहन जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है। आइए जानते हैं जेपीसी क्या है, इसका गठन कब और क्यों किया जाता है, और अब इस विधेयक का भविष्य क्या होगा।
वक्फ विधेयक का हाल:
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इसके प्रावधानों के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा विरोध के बाद, सरकार ने इसे जांच के लिए जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की।
वक्फ (संशोधन) विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को समाप्त करने का प्रस्ताव है। विधेयक के तहत केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात की गई है और किसी भी धर्म के लोग भी कमेटियों के सदस्य हो सकते हैं। आखिरी बार वक्फ अधिनियम में 2013 में संशोधन हुआ था। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद, सरकार ने इसे जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की।
जेपीसी क्या होती है?
संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) एक तदर्थ समिति है, जो संसद द्वारा किसी विशेष विषय या विधेयक की गहन जांच के लिए बनाई जाती है। जेपीसी में सभी पार्टियों की समान भागीदारी होती है। इसके पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। यदि कोई संबंधित पक्ष जेपीसी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो इसे संसद की अवमानना माना जा सकता है। जेपीसी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों, सरकारी संस्थाओं और इच्छुक पक्षों से जानकारी जुटा सकती है।
जेपीसी की शक्तियां
संसदीय समितियों की कार्यवाही सामान्यतः गोपनीय होती है, लेकिन प्रतिभूति और बैंकिंग लेन-देन के मामलों में यह अपवाद होता है। जेपीसी के अध्यक्ष की अनुमति से मंत्रियों से भी जानकारी मांगी जा सकती है। किसी मामले में साक्ष्य मांगने की अंतिम शक्ति समिति के अध्यक्ष के पास होती है।
जेपीसी में कौन-कौन होता है?
जेपीसी में अधिकतम 30-31 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें बहुमत वाली पार्टी का सदस्य अध्यक्ष होता है। लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में दोगुने होते हैं। शुक्रवार को वक्फ विधेयक के संबंध में जेपीसी गठित की गई, जिसमें 31 सदस्य हैं।
जेपीसी का गठन कब और कैसे होता है?
संयुक्त संसदीय समिति का गठन तब किया जाता है जब एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है और दूसरे सदन द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा पत्र लिखकर भी जेपीसी का गठन किया जा सकता है।
पहले बनीं जेपीसी
आजादी के बाद से कई जेपीसी का गठन हुआ है, जिनमें प्रमुख मुद्दों की जांच के लिए बनी समितियां शामिल हैं जैसे:
1. बोफोर्स तोप खरीद घोटाला
2. सुरक्षा और बैंकिंग लेन-देन में अनियमितता
3. शेयर बाजार घोटाला
4. कीटनाशक अवशेषों और सुरक्षा मानकों के मामले
वक्फ विधेयक के मामले में जेपीसी की भूमिका
जेपीसी विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करेगी, संघों, सार्वजनिक निकायों और विशेषज्ञों से साक्ष्य लेगी और अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी।
जेपीसी के सदस्य
लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के लिए जेपीसी में 21 सदस्यों को नामित किया है, जबकि राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। रिपोर्ट पेश करने की समयसीमा अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते के अंत तक है।
लोकसभा के सदस्य
• जगदम्बिका पाल (भाजपा)
• निशिकांत दुबे (भाजपा)
• तेजस्वी सूर्या (भाजपा)
• अपराजिता सारंगी (भाजपा)
• संजय जायसवाल (भाजपा)
• दिलीप सैकिया (भाजपा)
• अभिजीत गंगोपाध्याय (भाजपा)
• डीके अरुणा (भाजपा)
• गौरव गोगोई (कांग्रेस)
• इमरान मसूद (कांग्रेस)
• मुहम्मद जावेद (कांग्रेस)
• मौलाना मोहिबुल्ला नदवी (सपा)
• कल्याण बैनर्जी (टीएमसी)
• ए. राजा (द्रमुक)
• लावु श्री कृष्ण देवरायलू (टीडीपी)
• दिलेश्वर कामत (जदयू)
• अरविंद सावंत (शिवसेना)
• सुरेश गोपीनाथ (एनसीपी)
• नरेश गणपत म्हस्के (शिवसेना)
• अरुण भारती (लोजपा)
• असदुद्दीन ओवैसी (एआईएमआईएम)
राज्यसभा के सदस्य
• बृज लाल (भाजपा)
• डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी (भाजपा)
• गुलाम अली (भाजपा)
• डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल (भाजपा)
• सैयद नासिर हुसैन (कांग्रेस)
• मोहम्मद नदीमुल हक (टीएमसी)
• वी. विजयसाई रेड्डी (वाईएसआरसीपी)
• एम. मोहम्मद अब्दुल्ला (द्रमुक)
• संजय सिंह (आप)
• डॉ. धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े (मनोनीत)

16/08/2024

वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन विधेयक:
संसद में एक नया विधेयक पेश किया गया है, जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों के कार्यों में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को इन बोर्डों में शामिल करना है। सरकार के अनुसार, मुस्लिम समुदाय की ओर से उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट द्वारा समीक्षा किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। ये बदलाव वक्फ बोर्डों के मनमाने अधिकारों को सीमित करने के लिए किए जा रहे हैं, जो उन्हें बिना सत्यापन के किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देते हैं।
• भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से मौजूद है। एक उदाहरण के रूप में, सुल्तान मुइज़ुद्दीन सैम ग़ौर (मुहम्मद ग़ोरी) ने मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था।
• स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम को 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
• 1995 में, इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को अधिक शक्ति दी। इस वृद्धि के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गईं।
• 2013 में, अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्राप्त हुए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया।
वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है?
वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों का प्रबंधन करता है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद, संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और यह अपरिवर्तनीय होती है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त मुतव्वली करता है।
रेलवे और रक्षा विभाग के बाद, वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दो शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है।
इन बदलावों पर विचार
• यह विधेयक मौजूदा वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव करता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
• इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की संरचना और कामकाज को बदलना है, विशेषकर धारा 9 और 14 में संशोधन करके, जिसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है।
• इसके अलावा, विवादों को निपटाने के लिए वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नया सत्यापन किया जाएगा। दुरुपयोग को रोकने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकते हैं।

16/08/2024

मुहम्मद यूनुस (जन्म 28 जून, 1940, चटगाँव, पूर्वी बंगाल [अब बांग्लादेश]) एक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री और ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। यह संस्था गरीब लोगों को बिना किसी गारंटर के छोटे-छोटे ऋण प्रदान करती है, जिससे वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। 2006 में यूनुस और ग्रामीण बैंक को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 6 अगस्त, 2024 को बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के चलते और पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना वाजेद के इस्तीफे और पलायन के बाद, यूनुस को एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया।
शैक्षणिक कैरियर:
यूनुस ने 1961 से 1965 तक चटगाँव विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाया और फुलब्राइट छात्रवृत्ति प्राप्त की। इसके बाद, उन्होंने 1965 से 1972 तक वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन किया और 1969 में अर्थशास्त्र में पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की। 1972 में, वे अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख के रूप में चटगाँव विश्वविद्यालय लौटे और 1974 में गरीबी के आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, जब बांग्लादेश में अकाल पड़ा।
माइक्रोक्रेडिट की शुरुआत और ग्रामीण बैंक की स्थापना :
यूनुस ने किसानों की मदद के लिए छात्रों से खेतों में जाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने पाया कि सिर्फ कृषि प्रशिक्षण से भूमिहीन गरीबों की बड़ी संख्या को लाभ नहीं होगा। उनका मानना था कि इन लोगों को पैसे की आवश्यकता थी, जिससे वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें; पारंपरिक साहूकार बहुत अधिक ब्याज लेते थे। 1976 में, यूनुस ने "माइक्रो" ऋणों का एक कार्यक्रम शुरू किया, जो बांग्लादेश में गरीबी का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया था। उधारकर्ता, जिनका ऋण $25 से थोड़ा अधिक हो सकता है, ऋण देने वाले समूहों में शामिल होते हैं। समूह के सदस्यों से समर्थन और साथियों के दबाव के माध्यम से उधारकर्ताओं को अपने ऋण चुकाने के लिए प्रेरित किया जाता है। बांग्लादेश सरकार ने 1983 में ग्रामीण बैंक को एक स्वतंत्र बैंक बना दिया, जिसमें सरकार की अल्पमत हिस्सेदारी थी। ग्रामीण मॉडल ने दुनिया भर में माइक्रोलेंडिंग के अन्य रूपों को प्रेरित किया।

राजनीति में प्रवेश और ग्रामीण बैंक से बर्खास्तगी:
फरवरी 2007 में, यूनुस ने नागोरिक शक्ति (नागरिक शक्ति) नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया और आगामी चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा की। उनकी घोषणा देश की दो प्रमुख पार्टियों, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के बीच आपातकाल और गंभीर संघर्ष के दौरान हुई। यूनुस ने सुशासन को बहाल करने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का वादा किया। हालांकि, मई 2007 में, यूनुस ने समर्थन की कमी का हवाला देते हुए पार्टी स्थापित करने के प्रयासों को समाप्त कर दिया।
2010 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म "कॉट इन माइक्रो डेट" की रिलीज के बाद यूनुस और ग्रामीण बैंक जांच के दायरे में आ गए। फिल्म में आरोप लगाया गया कि यूनुस और बैंक ने नॉर्वे द्वारा दान किए गए धन का दुरुपयोग किया है। हालांकि बाद में नॉर्वे के अधिकारियों ने दोनों को बरी कर दिया, बांग्लादेश सरकार ने जांच शुरू कर दी। 2011 में, बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने 60 वर्ष की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु का हवाला देते हुए यूनुस को ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशक के पद से बर्खास्त कर दिया। यूनुस, जो 2000 में 60 वर्ष के हो गए थे, ने इस निर्णय को कानूनी चुनौती दी। हालांकि, बांग्लादेश की अदालतों ने उनके निष्कासन को बरकरार रखा। यूनुस ने दावा किया कि उनकी बर्खास्तगी राजनीति से प्रेरित थी और इसे उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्वी शेख हसीना वाजेद द्वारा आयोजित किया गया था।
साहित्यिक योगदान और वैश्विक मान्यता:
यूनुस ने कई किताबें लिखीं, जिनमें "बिल्डिंग सोशल बिज़नेस: द न्यू काइंड ऑफ़ कैपिटलिज्म दैट सर्व्स ह्यूमैनिटीज़ मोस्ट प्रेसिंग नीड्स" (2010) और "ए वर्ल्ड ऑफ़ थ्री ज़ीरोज़: द न्यू इकोनॉमिक्स ऑफ़ ज़ीरो पॉवर्टी, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, एंड ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन" (2017) शामिल हैं। उन्हें बांग्लादेश का प्रतिष्ठित स्वतंत्रता दिवस पुरस्कार (1987), विश्व खाद्य पुरस्कार (संयुक्त राज्य अमेरिका, 1994) और यू.एस. प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ़ फ़्रीडम (2009) जैसे सम्मान प्राप्त हुए हैं। वे किंग हुसैन मानवतावादी पुरस्कार (जॉर्डन, 2000) के पहले प्राप्तकर्ता भी थे।

2024 अंतरिम सरकार का नेतृत्व:
जुलाई 2024 में बांग्लादेश में छात्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिनमें सिविल सेवा नौकरियों के लिए चयन मानदंडों में बदलाव की मांग की गई। ये विरोध जल्द ही एक व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए, जिसके चलते अगस्त की शुरुआत में शेख हसीना वाजेद के इस्तीफे की मांग की गई। 5 अगस्त को बांग्लादेश के सेना प्रमुख, वकर-उज़-ज़मान ने पुष्टि की कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और घोषणा की कि एक अंतरिम सरकार जल्द ही बनाई जाएगी। हसीना देश छोड़कर भारत चली गईं, जहां वे अस्थायी रूप से रह रही हैं।
हसीना के जाने के बाद, प्रमुख छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने बांग्लादेशी संसद को भंग करने और यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने 6 अगस्त को दोनों मांगों को स्वीकार कर लिया; यूनुस ने उसी दिन बाद में नियुक्ति स्वीकार कर ली। यूनुस को बांग्लादेश में चल रहे राष्ट्रीय संकट के बीच व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने की जिम्मेदारी सौंपा गया है, जो व्यापक हिंसा और अराजकता तक फैल चुका है।

16/08/2024

शेख हसीना वाजेद (जन्म 28 सितंबर, 1947, तुंगीपारा, पूर्वी पाकिस्तान [अब बांग्लादेश में]) एक बंगाली राजनीतिज्ञ और अवामी लीग राजनीतिक दल की नेता हैं, जिन्होंने 1996 से 2001 तक एक कार्यकाल और 2009 से 2024 तक लगातार चार कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जनवरी 2024 के विवादास्पद चुनावों के बाद उनका पाँचवाँ कार्यकाल तब छोटा हो गया जब उन्होंने जुलाई और अगस्त में अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गईं।
राजनीतिक अशांति की शुरुआत छात्र विरोध प्रदर्शनों से हुई, जिसमें सिविल सेवा नौकरियों के लिए चयन मानदंडों में बदलाव और पूरी तरह से योग्यता आधारित चयन प्रणाली की स्थापना की मांग की गई थी। हालाँकि बाद के हफ़्तों में इन माँगों को काफी हद तक पूरा कर दिया गया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन एक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया, जिसके कारण अगस्त की शुरुआत में हसीना के इस्तीफ़े की माँग की गई।
5 अगस्त को बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने पुष्टि की कि हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है और घोषणा की कि जल्द ही एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। हसीना देश छोड़कर भारत आ गईं, जहाँ वे कथित तौर पर अस्थायी रूप से रह रही हैं। बांग्लादेशी समाचारों में बताया गया कि सैकड़ों लोग ढाका में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस गए, तस्वीरें तोड़ दीं और फर्नीचर और सामान लूट लिया।
प्रारंभिक जीवन
हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जो 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के मुख्य सूत्रधार थे। 1968 में उन्होंने एक प्रख्यात बंगाली वैज्ञानिक एम.ए. वाजेद मिया से शादी की। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में ढाका विश्वविद्यालय में रहते हुए, वह राजनीति में सक्रिय थीं और पाकिस्तानी सरकार द्वारा अपने पिता के कारावास के दौरान उनके राजनीतिक संपर्क के रूप में काम किया। हसीना और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान एक विद्रोह में भाग लेने के लिए कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बांग्लादेश की स्वतंत्रता हुई।
15 अगस्त, 1975 को, हसीना के पिता (जो कुछ महीने पहले ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे), माँ और तीन भाइयों की उनके घर में कई सैन्य अधिकारियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। हसीना, जो हत्याओं के समय देश से बाहर थीं, ने बाद में छह साल निर्वासन में बिताए। उस दौरान उन्हें अवामी लीग का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जिसकी स्थापना उनके पिता ने की थी और तब से यह बांग्लादेश में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गया था।

राजनीति
1981 में घर लौटने पर, हसीना लोकतंत्र की एक प्रमुख और मुखर समर्थक बन गईं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कई मौकों पर नज़रबंद रखा गया। उन्होंने अंततः संसद में विपक्ष के नेता के रूप में एक सीट हासिल की, जहाँ उन्होंने सैन्य शासन की हिंसा की निंदा की और सभी नागरिकों के लिए बुनियादी मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के उपायों की शुरुआत की। दिसंबर 1990 में बांग्लादेश के अंतिम सैन्य नेता लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने हसीना द्वारा जारी किए गए अल्टीमेटम के जवाब में इस्तीफा दे दिया।
वैकल्पिक नेतृत्व
1991 में - 16 वर्षों में बांग्लादेश में होने वाले पहले स्वतंत्र आम चुनाव में - हसीना संसद में बहुमत प्राप्त करने में विफल रहीं, और सत्ता उनके प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की नेता खालिदा जिया के हाथों में चली गई। हसीना और उनके अनुयायियों ने चुनाव के दौरान BNP पर बेईमानी का आरोप लगाया, और अवामी लीग ने - अन्य विपक्षी दलों के साथ - संसद का बहिष्कार किया। विद्रोही गैर-भागीदारी के इस कृत्य ने हिंसक प्रदर्शनों को जन्म दिया और देश को राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति में डाल दिया। जून 1996 में हसीना को प्रधान मंत्री चुना गया।
हालाँकि प्रधान मंत्री के रूप में हसीना के पहले कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन देश राजनीतिक अव्यवस्था में रहा। बीएनपी ने रैलियाँ और हड़तालें आयोजित कीं, जो अक्सर हिंसक हो जाती थीं, जबकि संसदीय कार्यवाही के बहिष्कार ने सरकार की कार्यक्षमता को गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, हसीना पद पर बनी रहीं और 2001 में वे स्वतंत्रता के बाद से पाँच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली प्रधानमंत्री बनीं। आगामी चुनाव और भी अशांति से प्रभावित हुए, क्योंकि खालिदा ने विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व किया जिसने हसीना को मज़बूती से हराया। एक बार फिर हसीना और अवामी लीग ने चुनाव के नतीजों का विरोध किया, यह दावा करते हुए कि नतीजों को फिक्स किया गया था। हालाँकि, इस बार उनका विरोध निरर्थक रहा।
खालिदा के सत्ता में वापस आने के बाद, हसीना ने अवामी लीग के साथ अपना काम जारी रखा, जो कि अत्यधिक अस्थिर राजनीतिक माहौल में था। 2004 में एक राजनीतिक रैली में ग्रेनेड हमले के दौरान उन्हें मामूली चोटें आईं। 2007 में - एक सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार द्वारा आपातकाल की स्थिति घोषित करने और संसदीय चुनावों को रद्द करने के बाद - हसीना को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, कथित तौर पर उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ऐसा हुआ था। इसी तरह, खालिदा को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों को जेल में डाल दिया गया। हसीना को जून 2008 में और खालिदा को सितंबर में जेल से रिहा किया गया। उस वर्ष बाद में आपातकाल हटा लिया गया और 29 दिसंबर को आम चुनाव हुए। खालिदा और बीएनपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए, हसीना और अवामी लीग ने संसद में ठोस बहुमत हासिल किया।
एक-पक्षीय शासन
हसीना ने जनवरी 2009 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। चार महीने बाद लंबी बीमारी के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। जनवरी 2010 में पांच पूर्व सैन्य अधिकारियों को ढाका में फांसी दे दी गई, जिन्हें 1975 में हसीना के पिता की हत्या का दोषी ठहराया गया था, प्रधानमंत्री के रूप में हसीना के पहले कार्यकाल के दौरान उनके मुकदमे शुरू होने के लगभग 13 साल बाद। उस वर्ष बाद में सरकार ने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम से उपजे युद्ध अपराध मामलों की सुनवाई शुरू करने के लिए पहला न्यायाधिकरण स्थापित किया। हालांकि, न्यायाधिकरण के कई दोषी अवामी लीग के विपक्ष के प्रभावशाली सदस्य थे, और समर्थकों और सहयोगियों ने न्यायाधिकरण को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसका विरोध किया। 2017 में, हसीना के प्रधानमंत्री काल के दौरान, पड़ोसी म्यांमार में नरसंहार से बचकर 700,000 से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश पहुँचे। सरकार ने शरण और सहायता प्रदान की, हालाँकि इसने शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया, और स्वैच्छिक आधार पर रोहिंग्या को वापस लाने का काम किया। रोहिंग्या की मदद करने के लिए सरकार को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर प्रशंसा मिली, लेकिन संकट का स्थायी समाधान खोजने को लेकर चिंताएँ बढ़ गईं।
इस बीच, हसीना और उनकी पार्टी पर सत्ता में अपने कार्यकाल के दौरान विपक्ष को दबाने के आरोप लगे। कई विपक्षी सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया या उन पर मुकदमा चलाया गया, और कई बार सरकार असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाती नज़र आई। 2013 में विपक्षी गठबंधन की एक छोटी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी को चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जब एक अदालत ने फैसला सुनाया कि उसका धार्मिक चार्टर बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ असंगत था। 2014 के संसदीय चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे, इस चिंता का हवाला देते हुए बीएनपी और अन्य विपक्षी समूहों ने चुनावों का बहिष्कार किया और आवामी लीग ने चुनावों में जीत हासिल की। 2018 के मतदान से पहले भी ये चिंताएँ बनी रहीं, हालाँकि बीएनपी ने उस साल चुनाव लड़ने का फैसला किया था। खालिदा, जो अभी भी बीएनपी की नेता हैं, उस साल की शुरुआत में गबन और भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद थीं और उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। आवामी लीग ने शानदार जीत हासिल की, जबकि बीएनपी को केवल कुछ सीटें मिलीं। हसीना ने चुनाव में धांधली के आरोपों से इनकार किया और बीएनपी की हार को पार्टी के भीतर नेतृत्व की कमी के कारण बताया।
जनवरी 2024 के आम चुनावों के दौरान हसीना पर फिर से विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया गया। बीएनपी के अनुसार, अक्टूबर 2023 में शुरू हुई एक बड़ी कार्रवाई के तहत इसके 20,000 से अधिक नेताओं, सदस्यों और समर्थकों को गिरफ़्तार किया गया था। इस कथित दमन के कारण हिंसा की कुछ घटनाएँ हुईं, जिनमें एक ट्रेन और मतदान केंद्र को जलाना भी शामिल है। चुनावों को संचालित करने के लिए एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार की स्थापना को लागू करने की अपनी माँग को हसीना द्वारा अस्वीकार किए जाने पर प्रतिक्रिया करते हुए, बीएनपी ने चुनावों का बहिष्कार किया, जिसके बारे में उसने दावा किया कि यह अनुचित था। विपक्षी दल ने आगे चलकर देशव्यापी हड़ताल को बढ़ावा दिया। हसीना ने लोगों से वोट देने का आग्रह करके जवाब दिया और वादा किया, "यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा।" चुनावों के परिणामस्वरूप अवामी लीग को भारी जीत मिली, जिसने 300 सीटों वाली जातीय संसद में 222 सीटें हासिल कीं। हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा कार्यकाल हासिल किया। हालांकि, मुख्य विपक्ष द्वारा बहिष्कार के कारण, कुछ विश्लेषकों ने तर्क दिया कि हसीना प्रभावी रूप से एक-पक्षीय राज्य की सत्तावादी नेता बन गई हैं।
हसीना का इस्तीफा और आगे का रास्ता
हसीना के बढ़ते सत्तावादी शासन, देश में बेरोजगारी की उच्च दर और सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर असंतोष जुलाई 2024 की शुरुआत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के रूप में सामने आया। अशांति की शुरुआत सिविल सेवा नौकरियों में सकारात्मक कार्रवाई या कोटा के खिलाफ शांतिपूर्ण छात्र विरोध से हुई; उच्च न्यायालय ने हाल ही में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध (1971) के दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए कोटा बहाल किया था। इसका मतलब था कि सिविल सेवा की 30 प्रतिशत नौकरियां इस समूह के लिए आरक्षित होंगी। प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि कोटा अवामी लीग पार्टी के समर्थकों को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाता है, जो 1971 के युद्ध में सबसे आगे थी। उन्होंने सवाल किया कि स्वतंत्रता सेनानियों के तीसरी पीढ़ी के रिश्तेदारों को नौकरियों में तरजीह क्यों मिलनी चाहिए। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कोटा को काफी हद तक वापस ले लिया, लेकिन विरोध प्रदर्शन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। हसीना की सरकार और अवामी लीग की युवा शाखा के प्रदर्शनकारियों से भिड़ने के बाद, छात्र विरोध प्रदर्शन बढ़ गए और कम से कम छह लोगों की जान चली गई। हसीना की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के प्रयास में सेना और पुलिस बलों का इस्तेमाल किया, कई बार कर्फ्यू की घोषणा की, इंटरनेट एक्सेस को प्रतिबंधित किया और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। एक ही दिन-रविवार, 4 अगस्त-को 90 से अधिक लोगों की जान चली गई और इन झड़पों में मरने वालों की कुल संख्या कम से कम 300 हो गई। जवाब में, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिसे सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया, और 5 अगस्त को ढाका तक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने झड़पों के दौरान हुई मौतों के लिए हसीना से माफ़ी की मांग की और उनके इस्तीफे की मांग की। चूंकि राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू के बावजूद भीड़ ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, इसलिए हसीना ने इस्तीफा दे दिया और उस दिन देश छोड़कर भाग गईं, और अस्थायी रूप से भारत में रुक गईं। हसीना के इस्तीफ़े के तुरंत बाद, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज़-ज़मान ने शांति का आह्वान किया और घोषणा की कि जल्द ही एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। हालाँकि, प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास की दीवारों पर भीड़ के चढ़ने और फ़र्नीचर, कटलरी और सामान लूटने के दृश्य लगातार सामने आते रहे। हसीना के इस्तीफ़े और उनके पिता शेख़ मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को ध्वस्त करने की ख़बर का जश्न मनाते हुए भी उत्साही भीड़ देखी गई। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने देश के रक्षा प्रमुखों और अवामी लीग का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने का आह्वान किया। उन्होंने खालिदा ज़िया और जेल में बंद हज़ारों प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का आदेश दिया। बांग्लादेशी संसद को भंग करने और प्रमुख बांग्लादेशी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रमुख छात्र नेता नाहिद इस्लाम के आह्वान के बाद, राष्ट्रपति कार्यालय ने यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की। सेना प्रमुख ने वादा किया है कि प्रदर्शनकारियों की मौतों की जांच की जाएगी, लेकिन देश में राजनीतिक शून्यता और नागरिक अशांति के कारण आगे एक कठिन रास्ता है। कुछ नागरिकों ने सैन्य शासन की संभावना और धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के बारे में चिंता व्यक्त की है। भारत जैसे पड़ोसी देश इस स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं।

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