01/05/2026
उपवर्गीकरण झाल्याने अनुसूचित जाती प्रवर्गात उभी फूट पडून आज परस्परांत असणारे जे प्रेमाचे,बंधुत्वाचे आणि अत्यंत आपुलकीचे संबंध आहे ते दुभंगले जातील. शासनाने आरक्षणात अजिबात उपवर्गीकरण करु नये मात्र,ऐक्य कायम राहुन सर्वांचा विकास व्हावा यासाठी पुढील तरतुदी कराव्यात.
१) कोणत्याही एकाचं जातीला ३० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.यासाठी तशी तरतूद करावी.
२) मागील तीन पिढ्यांंपासून(शासकीय नोकरीत आजोबा,मुलगा,नातू असणारे) आरक्षणाचा नियमित फायदा घेणाऱ्यांचा, कुटुंबाचा समावेश खुल्या प्रवर्गात करावा...
३) आतापर्यंत विकासापासून वंचित असणाऱ्या जातीसमूहांना आगाऊ लाभ मिळावा या हेतूने त्यांच्यासाठी प्रत्येक योजनेत स्वतंत्र तरतूद करावी.
४) या दुर्लक्षित, उपेक्षित समूहांना शाळा, महाविद्यालय, वस्तीगृह,सूत गिरणी,साखर कारखाने,पेट्रोल पंप देण्यावर सतत २० वर्षे भर द्यावा.
५) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वावलंबन योजनेचा लाभ सतत २० वर्षे आणि आगाऊ स्वरूपात या समूहांना द्यावा.
६) नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात सतत २० वर्षे या समूहांना ५० टक्के जागांची तरतूद करुन स्पर्धेंसाठी सक्षम करावेत.
७) या जातीसमूहांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय आणि महामंडळाची स्थापना करून दरसाल यांना रु.१००० कोटींची तरतूद करावी.
८) प्रत्येक शहरांत,तालुक्याच्या ठिकाणी या समूहांसाठी जागा आरक्षित करुन सभागृह,वस्तीगृह बांधून देण्यात यावे.
९) उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांची तरतूद करुन विदेशात,मोठ्या संस्थांत शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना भरघोस मदत करणाऱ्या योजनांची तरतूद करुन प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.
१०) याबाबतची लेखी हमी राज्य शासनाने शासकीय लेखी आदेश देऊन द्यावी.
महापुरुषांच्या विचारांचा जागर करणारा प्रत्येक व्यक्ती याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देईल हे नक्की.
-प्रा.राहुल एस.हिवराडे
